काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद गरेको पाइएको छ । 

परराष्ट्रले एकैवर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन, २०६४ विपरीत एक करोड १९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद गरेको थियो । जुन बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै खरिद गरेको हो ।

परराष्ट्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ती हवाई टिकट खरिद गरी रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ । हाल नेपालमा विदेशमा ३१ दूतावास, ३ स्थायी नियोग र ७ महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४१ वटा नियोग सञ्चालनमा छन् ।

ती नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सरकारी भ्रमणमा खटिई जाने सरकारी पदाधिकारीहरूलाई परराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट उपलब्ध गराउने गर्छ ।

परराष्ट्रले २०७९ साउन २५ गते अन्तराष्ट्रिय हवाई टिकट उपलब्ध गराउन एक आपूर्तिकर्तासँग एकवर्षे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म थियो ।  मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद गर्न २०८० असार ६ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

खरिद सम्झौताका लागि २०८० भदौ १३ परराष्ट्रले पत्राचार गरेको देखिन्छ । खरिद सम्झौता भने २०८० भदौ २१ गते भएको थियो । 

खरिद सम्झौता ढिला भएको कारण देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० साउन १ गतेदेखि २०८० भदौ २० गतेसम्म ६२ जनाको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट एक ट्राभल एजेन्सीबाट सिधै खरिद गरेको देखिन्छ । 

परराष्ट्रले एक करोड १९ लाख ९८ हजारमा ती टिकट बोलपत्र आव्हानविना सिँधै खरिद गरेको पाइएको हो । 

तर सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन, २०६४ को नियम ३१ स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेछ ।” 

यही विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनमा पनि औल्याउँदै भनिएको छ, “सालबसाली हवाई टिकट खरिद गर्नुपर्ने हुँदा समयमै खरिद व्यवस्थापन गरी मितव्ययी एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुर्छ ।” 

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रि हवाई टिकट खरिद गर्दा परराष्ट्रमा अनियमितता हुने गरेको देखिएको छ । परराष्ट्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ करोड ९६ लाख ९९ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्रको माध्यमबाट ५ करोड ४५ लाख ४१ हजारको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त वर्ष विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारी, तिनका आश्रित परिवार, निजी कामदार, नियोगमा सरुवा भई जाने र आउनेको संख्या ८६७ थियो । उच्चस्तरीय तथा अन्य भ्रमणका लागि ६८ समेत गरी सो वर्ष ९३५ लाई आधार मानी लागत अनुमान तयार गरिएको थियो ।

प्राप्त विवरणअनुसार इकोनोमी क्लासतर्फ ३९ एकतर्फी र ४४ दुईतर्फी, बिजनेश क्लासतर्फ ८ दुईतर्फी रुट कायम गरिएको थियो । सो अनुसार ९१ रुटमा ९३५ व्यक्तिको लागि लागत अनुमान तयार गरी सेवाप्रदायकसँग सोही रुट र सङ्ख्या कायम हुने गरी सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार कुन–कुन रुटमा के कति सङ्ख्यामा हवाई टिकट जारी भई भुक्तानी भएको हो सोको अभिलेख परराष्ट्रले व्यवस्थित तरिकाले राखेको समेत छैन ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्झौतामा उल्लेख नभएका रुटमा उच्चस्तरीय भ्रमणको हवाई टिकट भन्दै ४० लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

केही उच्चस्तरीय भ्रमणको संख्या सम्झौतामा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी देखिएको छ ।  मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयानुसार सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधिभित्र टिकट जारी गर्न सूचना दिन पनि परराष्ट्रले भ्याएको छैन । 
यसैलाई कारण बनाउँदै परराष्ट्रले काठमाडौं–ब्रसेल्स–काठमाडौं, काठमाडौं–जेनेभा–काठमाडौं, काठमाडौं–लण्डन–काठमाडौं लगायतका रुटमा सम्झौतामा उल्लेख भएको दर प्रयोग नगरी ३ वटा दरभाउपत्र माग गरी घटीवालासँग हवाई टिकट खरिद गरी रकम भुक्तानी गरेको छ । 

सम्झौतामा उल्लेख भएको दरभन्दा बढी दरले टिकट खरिद गर्दा ४० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बढी राज्यलाई व्ययभार परेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय टिकट खरिदमा कति अराजकता छ भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अपनाइएको प्रक्रियाले स्पष्ट देखाउँछ । चार वर्षअघिको ठेक्का निरन्तरता दिने काम समेत परराष्ट्रबाट भएको छ । 

परराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बोलपत्र आव्हान गरी एक सेवा प्रदायक फर्मसँग सम्झौता गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । प्राप्त भएका प्रस्ताव असन्तुलित देखिएकाले रद्द गरियो । पुनः बोलपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएन । 

तर साविक सम्झौताबमोजिम मन्त्रालयले सोही फर्मसँग आर्थिक वर्ष २०७७/७८ वर्ष पटक पटक गरी ५ करोड ९८ लाख ८७ हजार रुपैयाँको टिकट खरिद गरेको देखिन्छ । नयाँ बोलपत्र आव्हान नगरी ४ वर्ष पहिलाको ठेक्काकै आधारमा परराष्ट्रले हवाई टिकट खरिद गर्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हवाई टिकट खरिदमा ६ करोड २६ लाख २९ हजार खर्च भएको थियो । 

नेपाली नियोग रहेका कतिपय देश तथा सहरका लागि सम्झौतामा एकतर्फी टिकटको व्यवस्था नगरेको कारण दुईतर्फी रुटको टिकट प्रयोग गर्दा १३५ गुणासम्म बढी लागत पर्न गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ नियोगका १९ कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवार समेतको लागि ४८ टिकट खरिद गर्दा ७७ लाख ५८ हजार थप लागत परेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गन्तव्यस्थल एउटै भएको अवस्थामा पनि स्वीकृत सम्झौताभन्दा फरक रुटबाट यात्रा गरेको कारणबाट सम्झौतामा तोकिएको दरभन्दा ७५ लाख रुपैयाँ थप भुक्तानी गर्नुपरेको थियो । 

सोही वर्ष टिकट रद्द, मिति परिवर्तन तथा रुट परिर्वतन लगायतका कारणबाट १ करोड १० लाख रुपैयाँ थप भुक्तानी परराष्ट्रले गरेको थियो । 

परराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट खरिदका लागि एक आपूर्तिकर्तासँग आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, बहराइन, म्यान्मार, श्रीलंका लगायतका देशमा रहेको नेपाली नियोगका लागि एकतर्फी हवाइ टिकटको परिमाण तथा दर नराखी दुईतर्फी रुट मात्र राखेको थियो ।

सम्झौतामा एकतर्फी हवाइ टिकटको व्यवस्था नभएका नियोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी सरुवा भई जाँदा वा नियोगबाट फिर्ता भई आउँदा सम्झौताभन्दा फरक रुटका लागि हवाइ टिकट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही अनुसार विभिन्न ३ फर्मसँग खुला कोटेशन माग गरिएको थियो । 

तीन फर्मसँग कोटेशन माग गरे तापनि परराष्ट्रले सोही आपूर्तिकर्तासँग पटक–पटक ५ लाख रुपैयाँको सीमाभन्दा बढी रकमको टिकट खरिद गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गन्तव्य पहिचान भई बोलपत्रमा उल्लिखित ट्रान्जिटभन्दा अर्को ट्रान्जिट प्रयोग गरी भ्रमण गरेका ७९ पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आश्रित परिवारलाई बोलपत्रबमोजिको दरभन्दा बढी दरको टिकट उपलब्ध गरिएको थियो ।  

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा भ्रमण गर्नुपर्ने सबै गन्तव्य पहिचान नगरी बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । 

परराष्ट्रले उक्त वर्ष हवाई टिकट खरिद गर्दा १० करोड ३१ लाख खर्च गरेको थियो । उक्त रकममध्ये बोलपत्र आह्वान गर्दा पहिचान नभएका गन्तव्यका लागि २ करोड ४ लाख खर्च गरेको देखिन्छ ।  गन्तव्य पहिचान भएका बोलपत्रमा उल्लिखित ट्रान्जिटको अलावा अर्को ट्रान्जिटबाट ४३ पदाधिकारी एवं कर्मचारीले भ्रमण गर्दा राज्यलाई ३६ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार परेको थियो ।