काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी संसदीय प्रतिवेदनप्रति पुनः गम्भीर असन्तोष जनाएका छन् । 

उनले प्रतिवेदनले विषयवस्तु भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसइवीका आधारमा कारबाही सिफारिस गरेको आरोप लगाए ।

“हिमालय एयर र चिनियाँ विमानहरूले अहिले पनि उडान गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विमानस्थल प्रयोगमै छ भन्ने प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेको छ,” भट्टराईले भने ।

उनले प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख नगरिएको, तर रिस उठेका व्यक्तिहरूको नाम मात्र राखिएकोप्रति आपत्ति जनाए । “जसले १४५ करोडबाट बजेट बढाउने निर्णय पारित गरे, ती नेताहरूको नाम छैन । तर, व्यक्तिगत रिसको आधारमा कसैको नाम लेखिएको छ,” उनले आरोप लगाए ।

भट्टराईले नीतिगत निर्णयहरूमा संलग्न अर्थमन्त्रीहरूलाई किन छुट दिइएको हो भन्ने प्रश्न उठाए । “अर्थमन्त्रीहरू त्यस्तो निर्णयको सन्दर्भमा तानिनुहुन्न ? कि उहाँहरूलाई छुट छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार यो विषयलाई जिम्मेवार तरिकाले हेर्नुपर्नेमा प्रतिवेदन हेलचेक्र्याइँ ढंगले तयार पारिएको छ । “राष्ट्रिय परियोजनालाई बुझ्ने दृष्टिकोण देखिएन । यो ढंगले हेर्नुहुँदैन,” उनले चेतावनी दिए ।

सांसद भट्टराईले पोखरा विमानस्थलजस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा गम्भीर, तथ्यपूर्ण र निष्पक्ष दृष्टिकोण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।