काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० : कार्यान्वयन सरोकारवालासँग छलफल’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र नीति निर्माताबीच डिजिटल नेपालको भावी मार्गचित्रबारे व्यापक छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न लागि परेको बताए । उनले साइबर सुरक्षा कानुन र डिजिटल संरचना निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे । तर, मन्त्रालयका कर्मचारीबाट असहयोग भइरहेको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।

“एउटा ड्राफ्ट बनाउन तीन महिना लाग्छ । समय र स्वामित्व सत्यानाश भइरहेको छ, तर म यो ल्याएरै छोड्छु,” उनले भने ।

सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई मन्त्रिपरिषद्‌मा स्वीकृतिका लागि लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले सबै सरोकारवालाहरूलाई सुझावसहित मन्त्रालयमा लेख पठाउन आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा वर्ल्ड बैंक, एसियाली विकास बैंक, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता, आईटी सल्लाहकार र विभिन्न प्राविधिक विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलमा सहभागीहरूका अनुसार, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले विश्वव्यापी स्तरमा लागु हुन सक्ने ढाँचामा कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सूचना प्रविधि अध्यक्ष विज्ञा श्रेष्ठले सरकारबाट युवालाई सिप र रोजगारको अवसर नदिएको गुनासो गरे । उनले भनिन्, “आईटी कम्पनी खोल्दा मनलाग्दी कर असुलिन्छ । ३९ प्रतिशत जबरजस्ती कर लाग्छ, यस्तोमा युवा किन नेपालमा बस्ला ?”

डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले सरकार कछुवाको गतिमा हिँडिरहेको भन्दै डिजिटल नेपालमा निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको दाबी गरे ।

“सरकारले त केही गरेको छैन, हामीजस्ता निजी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताले नै खाका बनाएका हौँ,” उनले भने । उनले सरकार प्रविधिमा लाग्न चाहने युवालाई सहयोग नगरेको र उल्टै करको भार लादेको आरोप लगाए ।

विश्व बैंक र विज्ञहरूको सुझाव : डिजिटल साक्षरतामा ध्यान दिनुपर्ने

विश्व बैंककी प्रतिनिधि रुचि पाण्डेले सरकारले अब निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै डिजिटल साक्षरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । “डिजिटल लिटरेसी र कनेक्टिभिटीमा ध्यान नदिए नेपाल पछाडि पर्छ,” उनले भनिन् । सर्भे अनुसार, नेपालमा डिजिटल डिभाइड अझै ठूलो रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

अर्थशास्त्री तथा सीएसआरआई नेपालकी मानार्थ उपाध्यक्ष अमृता शर्माले कागजमा डिजिटल नेपाल राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा भने पछाडि परेको बताइन् ।

“डिजिटल नेपाल २०१९ मा ल्यायौँ । तर, वास्तविक प्रगति अझै ढिलो छ,” उनले भनिन् ।

सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सबै क्षेत्रलाई समेटेर कार्यक्रम बनाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीले नागरिक एपमार्फत जनतालाई डिजिटल सेवालाई पहुँच दिलाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्र प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न तयार रहेको बताइन् ।

उपाध्यक्ष तथा वन कभर प्रा.लि.का सीईओ चीरञ्जीवी अधिकारीले फ्रेमवर्क २.० डिजिटल परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गरे । उनले डिजिटल पूर्वाधार, क्लाउड कम्प्युटिङ, फाइभजी नेटवर्क, एआई, ब्लकचेन, आइओटी, र एआर प्रविधिलाई नीति तथा कार्यान्वयनमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।