काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित संघ–संस्था तथा सञ्जालहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र लेख्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । यही वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री निवासमा लामो छलफल गरेका पीडितका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेपछि बुधबार खुला पत्र लेखेर प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दर्ता समेत गरेका हुन् ।

खुलापत्रमा उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण आयोगका लागि हालको छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी, अविश्वसनीय र पीडितमैत्री नभएको भन्दै पुनः सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

त्यसरी प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन नगरे पीडितको तर्फबाट नागरिक आयोग बनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन । “समितिको हठात सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर हामी द्वन्द्वपीडितप्रति समितिले दर्साएको अपमान, तिरस्कार र उपेक्षालाई गहिर्‍याउने काम सरकारबाट नहोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी अन्तिम आग्रह गर्दैछौँ,” खुला पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्, “...एउटा परिपक्व राजनीतिज्ञले पीडित समुदायप्रति अभिभावकीय दृष्टि राख्नुहुनेछ र हामीलाई चरम निरासाको स्थितिमा पुर्‍याउनु हुने छैन, नागरिक आयोग गठन गर्ने लगायतका अन्य विकल्प अपनाउन बाध्य पार्नुहुने छैन ।”

उनीहरूले मुलुकभरीका हजारौँ लाखौँ द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको तर्फबाट खुला पत्र लेखेको भन्दै सिफारिस समितिले अवलम्बन गरेको छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बारेमा विश्वस्त नसकेको उल्लेख गरेको छ । 

“हामीले सामूहिक रूपमा राख्दै आएको गम्भीर सरोकार र चिन्ताप्रति असहिष्णु र बेसरोकार बनेको समितिले पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भन्ने समाचारहरू मिडियामार्फत सार्वजनिक भएका छन्,” पत्रमा भनिएको छ, “हामीसँगको परामर्श र प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिताका लागि अर्थपूर्ण अवसर नदिइकन, संक्रमणकालीन न्यायको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने उमेदवारको खोज गर्ने कुनै प्रयत्न नगरीकन, उमेदवारहरूको उपयुक्तताको वस्तुगत मूल्यांकनबिना, उमेदवारहरूको प्रस्तुतीकरणलाई गोप्य राखेर, खुलामखुला तीनदलीय भागबण्डाको आधारमा गरिएको सिफारिस र त्यसका आधारमा हुने नियुक्तिप्रति कुनै हालतमा पनि हाम्रो स्वामित्व र अपनत्व नरहने कुरा सविनय दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ ।”