काठमाडौं । सरकारले बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने बुँदा राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यस निम्ति नेप्सेसँग वित्तीयलगायत सबै विवरण मागेको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाएको थियो भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज इजाजत (लाइसेन्स) सँगै नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेको छ ।

सेबोनले नेप्सेको न्युनतम चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने सुझाएको छ । नेप्सेको हालको सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरी चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) जारी गर्न सुझाएको छ । 

नेप्सेमा सरकारको सबैभन्दा बढी ५८.६६ प्रतिशत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी बैंकको ५, प्रभु बैंक ५ र धितो दलाल व्यवसायीहरूको ०.६ प्रतिशत स्वामित्व छ । 

नेप्सेमा सर्वसाधारणका लगानी छैन । सेबोनको सुझाव छ, जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम सर्वसाधारण (कर्मचारीसमेत) का लागि छुट्टयाई आईपीओ सेयर लगानी संरचना परिवर्तन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सरकारले पुनर्संरचना योजना ल्याएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको समितिले नेप्सेको तत्काल पुनर्संरचना नहुने खतरा रहेको देखाएको छ । 

“अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विस्वस्त बन्न सकिएन । विगत १५ वर्षको अनुभवले यही देखायो,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सुरवीर पौड्यालको पालामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बुझाएको लालमणि जोशी प्रतिवेदन र मन्त्रीकै निर्देशनमा काठमाडौं विश्व विद्यालयका विज्ञहरूलाई लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । 

“पहिला र पछिल्लो चरणमा पेश भएका थप दुई प्रतिवेदनसमेत लथालिङ्ग भई १४ वर्षदेखिको गफमै सीमित भई लगानी र समयको बर्बादी भएको छ,” शिवाकोटी प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नेप्सेमा ९० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेको सुधार र पुनर्संरचना भएन भने सरकारको भूमिका नियामक कि प्रतिस्पर्धी हुने हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।

पुनर्संरचना नगरे सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेको नेप्से कुनै पनि बेला डुब्न सक्नेछ । पुँजी वृद्धिको योजना र पुनर्संरचनासहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको थियो ।  नेप्सेको पुँजी बढाएर तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र दुई अर्ब रुपैयाँ सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने योजनासहितको खाका अर्थ मन्त्रालयमा विचराधीन छ ।  

नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) ले कम्पनीको बुक भ्यालु १३ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेले उक्त कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । नेप्सेले सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत लाभांश दिएको छ । 

नेप्से सञ्चालक समितिको २०८० वैशाख २४ मा बसेको बैठकले नेप्सेमार्फत धितोपत्र बजार पुनर्संरचना गर्नेसम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पास गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष पेस गरिएको थियो । यता २०८० मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेप्सेको साधारण सेयर निस्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।

शिवाकोटी समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो । यस्तै, समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  

सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा तीन ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले निवेदन दिएका छन् ।

जसअनुसार व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप र दीपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने तीनमध्ये एक कम्पनीलाई छनोट गरेर धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ । पूर्वाधार तयारीपछि मात्र छनोट भएको स्टक एक्सचेन्जले कारोबार गर्न इजाजत पाउनेछ ।