.jpeg)
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको प्रशासन समितिले प्रदेश मन्त्रालय र कर्मचारीको संख्या सम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएको छ । तर यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको पर्खाइमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशमा ७ मन्त्रालयसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने अन्तरिम प्रस्ताव गरेअनुसार नै अहिले समितिले अन्तिम रुप दिएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाजिक विकास मन्त्रालयको नाम तोकिएको भएपनि प्रदेशको आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको नाम फरक–फरक हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ र कार्यालयमा १३ गरी २५, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २६ र प्रदेशसभा सचिवालयमा २७ कर्मचारी रहनेछन् । अन्य ६ मन्त्रालयमध्ये अर्थमा २१ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २६ कर्मचारी रहनेछन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २६, उद्योग मन्त्रालयमा ३३ र स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा पशुसेवा मन्त्रालयमा ३३ रहनेछन् । त्यस्तै, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३९ कर्मचारी खटिने प्रस्ताव छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएका सात मन्त्रालयका लागि दुई हजारको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै विवरण तयार पारेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बाह्रखरीसँग भने, “कर्मचारी समायोजन नियमावली नआएकाले अहिले आन्तरिक रुपमा अस्थायी तवरबाट प्रदेशका लागि कर्मचारी समायोजन हुनेछ । पछि कर्मचारी समायोजन भएपछि स्थायी रुपमा नै कर्मचारी पठाइनेछ ।”
उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायसुझावका लागि कर्मचारी समायोजन नियमावली कानुन मन्त्रालयममा पठाएको भए पनि त्यसको जवाफ नआएको बताए । प्रवक्ता न्यौपानेले कर्मचारी नियमावली आइसकेपछि मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कुन तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ थाहा हुने र सोहीअनुसार समायोजनको प्रक्रिया हुने बताए ।
प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म प्रदेशका लागि खटाईनेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सचिवस्तरको विशिष्ट श्रेणीका र प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी खटाइने तयारी गरिएको उनले बताए । प्रवक्ता न्यौपानेले सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको कामअनुसार कर्मचारीलाई पठाइने जानकारी गराए ।
