सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको छानबिनको माग, कोसी र गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको क्रियाकलापले नेपालको राजनीति अन्योलको चक्रव्यूहमा फसेको देखिएको छ । विसं २०७८मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदामात्र नेपालको राजनीतिमा यस्तो अन्योल देखिएको थियो ।
   
कोसी प्रदेश प्रमुख  परसुराम खापुङले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ‘अपदस्थ’ गरी नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न  आह्वान गरेका छन् । संविधानमा कतै पनि बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले हटाउन सक्ने प्रावधान छैन । 

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मतमात्र ल्याउँदा पनि विश्वासको मत पाएको घ।षणा गरेका छन् । नेपालको संविधानमा बहाल रहेका सदस्य सङख्याको बहुमत भएमा मात्र विश्वासको मत पाएको मानिने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले  गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा कुनै उजुरी, अभियोग र अनुसन्धान नभएको भनेर ‘सफाइ’ दिएको छ । विवादमा रहेको विषयमा विशेषलाई सफाइ दिने यस्तो पत्र सम्भवतः संसारकै कुनै  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिँदैन । 

यी तीनवटै घटना व्यक्तिका स्वार्थमा संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक संस्कार र विधिको शासनको उपहास गरिएका उदाहरण हुन् । विधि र निषेधको यस्तो उपहास र उल्लङ्घनले नेपालको संविधान, २०७२ नै क्षतविक्षत हुने जोखिम बढाएको छ ।

विगत सात दशकमा नेपालमा कम्तीमा पनि ६ वटा संविधान लागु गरिए । तीमध्ये ४ वटा संविधान राजाले जारी गरेका थिए । नेपालको संविधान, २०७२ भने ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ नेपाली जनताले संविधान सभाबाट पारित गरी जारी गरेका हुन् ।   

यसैले यही संविधानले तोकेबाहेक अरू असंवैधानिक अभ्यासद्वारा यो संविधान बदल्न वा खारेज गर्नु अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी हुन्छ । कतै यही कारणले जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएको स्वीकार्न नसक्ने अधिनायकवादीहरू भित्रैबाट यसलाई सिध्याउने षड्यन्त्रमा लागेका त होइनन् रु

पक्कै पनि नेपालको संविधानमा कमजोरी र त्रुटि छन् । तिनलाई सच्याउने र सुधार्ने बाटो पनि संविधानले नै निर्देश गरेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्नेहरू देश र जनताप्रति इमानदार भएमात्र  संविधानको उपादेयता रहने हो ।

 प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री बर्खास्त गर्ने, सभामुखले संविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अपव्याख्या गर्ने र राज्यको मुख्य कानुनी सल्लाहकारले कानुन मिचेर व्यक्तिलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने हो भने विधिको शासनको अर्थ समाप्तै हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको चाहना यही हो ?

सहकारी ठगीको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लामिछानेको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदन दिँदादिँदै कतै उजुरी, अनुसन्धान र अभियोग छैन भन्ने ‘सफाइ’ दिइने हो भने कानुनी शासनको अर्थ नै फेरिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको क्रियाकलापको नैतिक जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री पनि उम्कन मिल्दैन ।

यसरी नै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री बर्खास्त गर्ने वा सभामुखले बहुमत नपुगे पनि प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दा ती व्यक्ति विशेषका साथै तिनलाई नियुक्त गर्ने र चुन्नेहरूले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।  जिम्मेवारी नलिने हो भने शासन अधिनायकवादी ठहर्नेछ ।