नेपाल सरकारले यही २०८१ वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु पनि आफैँमा एउटा राम्रो काम हो ।

सम्मेलनमा नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तथा विकास गर्ने विषयमा  नेपाली लगानीकर्ता, सरकारका प्रतिनिधि, विदेशी लगानीकर्ता, विभिन्न दातृ निकाय र विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधि तथा नेपालका प्रशासनिक निकयका उच्च अधिकारीबीच खुला बहस र छलफल हुन्छ । यस्ता बहस र छलफलले दुवै पक्षलाई नजिक ल्याउने काम गर्छ भने हाम्रो आवश्यकता र परियोजनाको राम्ररी जानकारी गराउने अवसर मिल्छ ।

लगानी सम्मेलन गर्नु चानेचुने र कमंकाण्डी काम होइन । आर्थिक लाभ दिने पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्नेगरी परियोजनाको राम्ररी विस्तृत अध्ययन, सर्भे र लागत अनुमान तयार गरिएको हुनुपर्छ । 

नेपाल सरकार वा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले लगानीबाट उचित लाभ उठ्छ कि उठ्दैन भनी राम्ररी अध्ययन नगरी लगानी गर्दैनन् र गर्न पनि हुँदैन । उदाहरणको लागि नेपालले चीनसँग ऋण लिएर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनायो । तर विमानस्थल निर्माण भएको यतिका समयसम्म पनि दुवै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान हुन सकेन । 

पोखरामा आफ्नै किसिमको समस्या देखिन्छ भने भैरहवामा भारतसँग सहमती नलिई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न हुने अवस्था छैन । अर्कोतिर हाम्रा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र,  अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री एवं अधिकारीले भारतका अधिकारीहरूसँग सार्थक वार्ता र छलफल गर्न सकेको पनि देखिँदैन । यस्तो विमानस्थल बनायौँ भन्ने भावनातमक तुष्टिबाहेक आर्थिक, पर्यटकीय र सामाजिक तथा विकासका दृष्टिले कुनै तिनको औचित्य देखिएन ।

उदाहरणका लागि श्रीलंकाले चीन सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण गरेको हम्बनटोटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहलाई लिन सकिन्छ । त्यो बन्दरगाह निर्माणका लागि लिएको ऋणको बोझको धान्नै नसकिने भएपछि सञ्चालनको जिम्मा नै चीनलाई दिइयो । अर्थात्, त्यो परियोजना श्रीलंकाको आर्थिक स्थिति बिगार्ने परियोजना बन्न गयो । त्यसले श्रीलंकामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सास्ंकृतिक आँधी नै ल्याइदियो । यस्तो लगानीको त औचित्य  हुँदैन ।

सबै परियोजना सरकारले नै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सरकारले त मार्गनिर्देश गर्ने हो । निर्धारित लागतमा अपेक्षित गुणस्तर कायम गरी समयमै परियोजना निर्माण गर्न निर्माणकर्तालाई सहजीकरण गरिदिने हो । तर यस मामिलामा नेपाल सरकार र कर्मचारीतन्त्र उदार र विकासमैत्री बन्नसकेको देखिँदैन ।

अहिलेको समयमा सरकारबाट मात्रै  लगानी वा खर्च गरेर पूर्वाधार, उद्योग, व्यापारव्यवसाय, कृषि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटनलगायत समग्र क्षेत्रको विकास हुन सक्तैन । विकासका लागि सरकारले सार्वजनिक, निजी, वैदेशिक सहायता र ऋणका साथै अन्य विदेशी निजी संस्था एवं कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गर्न खुला दिलले आमन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । जनताको माग पनि समग्र क्षेत्रमा छिटो विकास होस् धेरै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कम्पनी र परियोजना बनेर देशभित्रै रोजगारी सहज भई गरिबी हटोस् भन्ने हो । जनताको यो चाहना पूरा गर्न पनि सरकारले सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानी जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
नेपाल विकास र आर्थिक समृध्दिका दृष्टिले पछाडि पर्नुको मूल कारण शासन सञ्चालक, संसद् सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, नियामक निकायका अधिकारी तथा प्रशासनिक उच्च अधिकारीमा रहेको संकुचित विचार र हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रमुख देखिएको छ । यस विषयमा सम्मेलन गर्नुपूर्व सबै बसेर के कस्ता कमीकमजोरी छन् भन्ने बृहत् बहस र छलफल गर्नु जरुरी थियो । त्यसो गर्न नसक्दा तेस्रो लगानी सम्मेलन जम्मा ६ अर्ब रुपियाँको समझौतामा सीमित हुन गयो । यस पृष्ठभूमिमा तेस्रो सम्मेलनलाई  कसरी सार्थक भन्ने ?

आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा काम गरेरमात्रै पनि हुँदैन गरेको कामबाट अर्थपूर्ण वा अपेक्षित लाभ पनि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नेपालको लागि व्यापक मात्रामा सार्वजनिक तथा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी भित्र्याएर शिथिल र गतिहीन अर्थतन्त्रलाई गति दिनु अपरिहार्य छ ।  

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पहिलो र दोस्रोभन्दा थोरै देशका लगानीकर्ताको उपस्थिति रहन गयो । अहिलेको समयमा निजी क्षेत्रले वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि साठी सत्तरी देशका प्रतिनिधि इमेलका भरमा उपस्थित हुन्छन् भने नेपाल सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा पचपन्न देशका लगानीकर्ता र दातृ निकायका प्रतिनिधिमात्र उपस्थित हुनु भनेको नेपालले वैदेशिक र स्वदेशी लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन अझै सकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । 

राजनीतिक,  प्रशासनिक पदाधिकारी र स्थानीय जनताले परियोजनालाई कमाउने भाँडो बनाउन हुँदैन । कसैले पनि कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारमूलक काम कारबाही गर्न भएन । 

परियोजना सञ्चालन गर्दा झन्झट दिने, बन्द, हड्ताल, चन्दा असुली गर्ने भएपछि भारतको पश्चिम बङ्गालबाट लगानीकर्ता अरू राज्यतर्फ लागे झैँ नेपालबाट पनि लगानीकर्ता अरू देशमा जान बेर लाग्दैन । 

लगानी सम्मेलन गर्दा चीन वा अरु देशले झैं नेपालले पनि विदेशमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइदिदी बहिनीलाई बढी प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ । यस सन्दर्भमा देशलाई घाटा नहुने गरी उनीहरूका माग, चासो र सरोकारका विषय पनि समबोधन गर्ने आंट गर्नु जरुरी हुन्छ । 

स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा त्यति सजिलो विषय होइन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले लगानीको वातावरण बनेकोछ, लगानी गर भन्दैमा पत्याएर लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन । लगानीकर्ताले पहिला लगानीको वावतावरण, उद्योग व्यवसाय सहज सन्चालनको अवस्था भए नभएको, बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक रहे नरहेको, कर छुटको अवस्था अन्य देशमा भन्दा के कस्तो रहेको, नियामक निकाय र राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा दबाब रहे नरहेको सबै अध्ययन नगरी लगानी गर्दैनन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।

लगानीमा बाधा पार्ने प्रावधान भएका भनिएका आठवटा कानुन अध्यादेशबाट संशोधन गर्दा केही गरेको देखिए पनि संघीय संसद्बाटै कानुन बनाउन सकेको भए अझ राम्रो हुनेथियो भन्नेतर्फ पनि सरकार र सत्तासीन दलका नेताको ध्यान जान सकेन । विसं २०८१ सालमा प्रवेश गर्दा पनि नेपाल सरकार र प्रशासनिक निकाय एवं लगान बोर्डका अधिकारीको सोच र धारणा संकीर्ण एवं पन्चायतकालीन रहेको यस्ले देखाउँछ ।

नेपालका पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला सांसद तथा कर्मचारीहरू आर्थिक अपराधमा जोडिएर कारबाहीमा पर्दा सम्बन्धित दलका नेताले संरक्षण  गर्न खोजेका समाचारले पनि तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलताको सन्देश प्रवाह गर्न असफल भएको हो । लगानी सम्मेलन असफल हुनुको अर्को कारण राजनीतक अस्थिरता हो । राजनीतिक अस्थिरतामा विवाद र झगडा पनि धेरै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोही पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न  प्रोत्साहित हुँदैन ।