काठमाडौं । सरकारले न्याय क्षेत्रमा आमनगरिकको पहुँच विस्तार गर्न संरचनात्मक सुधारको घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कमजोर वर्गका नागरिकका निम्ति निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभवकारी बनाउने र फौजदारी कानुन संशोधन गरी पीडितमैत्री बनाउने घोषणा गरिएको हो । 

“न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाई न्यायमा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । फौजदारी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाइनेछ ।”

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वनका निम्ति काुनन परिमार्जन गरी तीनवटै सरकारबाट बनेका कानुन निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधारको पहल गर्ने उल्लेख छ । 

“संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “तीनवटै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी, कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ ।”

संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनलाई पनि न्याय क्षेत्रअन्तर्गत नै राखेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकारको सम्मान र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ कार्ययोजना लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
 
“संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना लागु गरिनेछ ।”

स्थानीय तहका उपध्याक्ष र उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको सरकारले कानुनको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने बताएको छ ।
 
“न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “कानुनसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणसमक्ष पुर्याउन कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता विवाद समाधानमा कानुन तथा न्याय क्षेत्रको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको सरकारले विद्युतीय न्यायाधीशवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

“कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको कानुन तर्जुमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विवाद समाधानलगायत विविध आयाममा क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीय न्यायाधीवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”