ह्वाङ यिपिङ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुक्ति दिवस (लिबरेसन डे)  भन्दै अप्रिल २ मा १८० भन्दा बढी देशहरूबाट आयात हुने वस्तुमा नयाँ आयात कर थप्ने घोषणालाई मानव निर्मित आर्थिक सुनामीको रूपमा सम्झिइनेछ । धेरैले यो घोषणालाई १९३० मा राष्ट्रपति हर्बर्ट हुवरको स्मुट–हाउले आयात कर ऐनसँग तुलना गरेका छन् । उक्त करले पाँच वर्षभित्र विश्वव्यापार ६६ प्रतिशतले घटाएर ठूलो मन्दी सिर्जना गरेको थियो । ट्रम्पको नयाँ आयात कर ( जुन अचानक ९० दिनका लागि स्थगन गरिएको छ)ले वित्तीय बजारलाई हल्लाएको छ । 

विश्लेषकहरूका अनुसार यो घोषणाका कारण सन् २०२५ मा अमेरिका आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यो आयातकरका कारण विश्वव्यापी रूपमा पर्ने प्रभावलाई कम आँक्न सकिँदैन । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले अन्य देशहरूको निर्यात र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अनिश्चिततालाई बढाउने ट्रम्पको नीति निर्माणको दृष्टिकोणले  विश्वको आरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा रहेको अमेरिकी डलरको भविष्यप्रति पनि शंका उब्जाएको छ ।

अझ डरलाग्दो कुरा के छ भने अमेरिका आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै जाँदा विश्व ‘किन्डलबर्गर ट्र्याप’ (सन् १९३० को दशकको परिदृश्यजस्तै जहाँ कुनै पनि प्रमुख शक्तिले विश्व अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन आवश्यक सामग्री प्रदान गर्न अनिच्छुक वा नसक्ने अवस्था)मा फस्ने जोखिममा छ । 

अहिलेकै अवस्था रहिरहे अमेरिकाले ८० वर्षअघि निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचना विखण्डित हुने अवस्था छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूले ट्रम्पको करप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भनेर चीन, क्यानडा, र युरोपियन युनियनले जवाफी कदम घोषणा गरिसकेका छन् । तर केही देशले अमेरिकासँग वार्ताको इच्छा देखाएका छन् । धेरैका लागि अमेरिका केवल ठूलो निर्यात बजार मात्र होइन, एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार र भू–राजनीतिक सहयोगी पनि हो ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक देशको रूपमा चीनको प्रतिक्रिया विशेष महत्त्वपूर्ण छ । ट्रम्पले प्रायः सबै देशमा नयाँ आयात कर लगाए पनि चीन नै उनको प्राथमिक लक्ष्य हो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा उनले चीनको व्यापारिक अभ्यासको अनुसन्धान गरेर चिनियाँ सामानमा व्यापक कर लगाए । तीमध्ये धेरैजसो पछि जो बाइडेन प्रशासनले पनि कायमै राख्यो ।

ट्रम्पको पहिलो व्यापार युद्धमा देखिएको जस्तालाई त्यस्तै प्रतिस्पर्धा पुनः देखापरेको छ । अमेरिकाले चिनियाँ आयातमा पहिले नै लगाएको २० प्रतिशत करबाहेक ३४ प्रतिशत आयात कर लगाएको ४८ घण्टाभित्रै चीनले पनि आयात कर लगाएर लक्षित जवाफी कदम घोषणा गर्‍यो । यसको प्रतिक्रियामा ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा कर १०४ प्रतिशतसम्म बढाए । जसलाई जवाफ दिँदै चीनले अमेरिकी आयातमा ८४ प्रतिशत कर लगायो । त्यसपछि ट्रम्पले लिबरेसन डेलाई पनि माथ दिँदै चिनियाँ सामानमा कर १२५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । 

चिनियाँ विशेषज्ञहरूमा ट्रम्पको आयात करप्रति कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्नेमा फरक–फरक मत छ । तर धेरै के कुरामा सहमत छन् भने अमेरिकालाई छुट दिने हो भने अमेरिकीको चीनविरुद्ध आक्रमण झन् बढ्नेछ । अमेरिकाबाट आयात हुने सामानमा १२५ प्रतिशत कर बढाउने निर्णयले यही दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्छ । तथापि, के आशा गर्न सकिन्छ भने दुवै पक्षले वार्तामार्फत तनाव कम गर्ने उपाय खेज्नेछन् ।

आयात करबाहेक चिनियाँ नीति–निर्माताले तीन प्रमुख क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिक्रिया केन्द्रित गर्नुपर्छ । पहिलो, आर्थिक वृद्धि बढाउन अझ प्रयास गर्नुपर्छ । २०२४ को अन्तिम त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धि तीव्र भए पनि दुई वर्षको कमजोर प्रदर्शनपछि सरकारले अन्ततः सेप्टेम्बरमा आक्रमक म्याक्रोइकनोमिक प्रोत्साहन नीति अंगीकार गर्‍यो ।

तर अमेरिकाको नयाँ आयात करले चीनले ५ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि र २ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ । निर्यात घट्दा माग घट्ने, औद्योगिक क्षमता अधिक बढ्ने जोखिम छ । यसलाई मध्यनजर राख्दै चिनियाँ नीतिनिर्माताले साहसिक र लक्षित म्याक्रोइकोनोमिक नीति ल्याउनुपर्छ । चीनको पिपुल्स बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो गर्ने (ब्याजदर र रिजर्भ अनुपात घटाउने) विचार गर्न सक्छ ।

यति मात्र होइन, वित्तीय स्थिरताको चिन्ताले मुद्रा अवमूल्यनको सम्भावना सीमित छ । चिनियाँ विश्लेषकहरू वित्तीय नीति (विशेष गरी केन्द्र सरकारको घाटा खर्च बढाउने)बाट आर्थिक वृद्धि गर्नेमा सहमत छन् ।

दोस्रो, चीनले घरेलु उपभोग बढाएर अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । हाल उपभोगले जीडीपीको ५६ प्रतिशत मात्रै ओगटेको छ (विश्वको औसतभन्दा करिब २०प्रतिशत कम) यसले बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन गर्ने क्षमतालाई असर गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा चीनले निर्यातमा निर्भरता गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्ने गर्थ्यो । तर सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि यो रणनीति अव्यावहारिक भएको छ । यसैले दोहोरो वितरण रणनीतिअन्तर्गत घरेलु माग बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

गत मार्चमा सरकारले उपभोग बढाउन विशेष पहल गर्ने नीति सार्वजनिक गर्‍यो । तर उपभोग बढाउनु लगानी बढाउनुभन्दा जटिल छ, किनभने यो आय र विश्वासमा निर्भर छ, तर उपभोग बढ्न समय लाग्छ ।

तेस्रो, अमेरिकाको संरक्षणवादी नीतिले विश्वमा नेतृत्व शून्यता निम्त्याउन सक्छ । पश्चिमी युरोप र पूर्वी एसियाका देशहरूले खुला बजारबाट ठूलो फाइदा लिएका छन् । चीनले यी देशहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग गरेर स्वतन्त्र व्यापार र लगानी कायम राख्नुपर्छ ।

चीनले पहिले नै डेनमार्क, नर्वे र दक्षिण कोरियाका नागरिकलाई भिसामुक्त यात्राजस्ता कदम चालेको छ । यस्तै उपाय व्यापार र लगानीमा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

आशावादी कुरा के छ भने चीनले यी तीनै क्षेत्रमा प्रगति गरिसकेको छ । विश्व नयाँ विकास चरणमा प्रवेश गर्दा चीनको हितमा छ कि पहिले आफ्नो अर्थतन्त्र सुदृढ बनाओस् र त्यसपछि मात्र विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन अग्रसर भूमिका खेलोस् । प्रोजेक्ट सिन्डिकेट