काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ७८ मा भएको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था विवादित भएको छ । विनियम ७८ बमोजिम बैंकले कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सुरक्षण कोष लगायतका सुविधा बैंकका कर्मचारीहरुलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोमा बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय र स्वीकृति अनुरूप बनेको उक्त विनियमावलीको व्यवस्था विपरीत बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरुले समेत सो बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्दै आएका रहेछन् ।

एकातिर उक्त विनियम बमोजिमका सुविधा सोही विनियममा उल्लेख भए अनुसार बैंकका कर्मचारीले मात्र पाउने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २ र १४ को व्यवस्थाले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई बैंकको कर्मचारी नमानेर बैंकको सञ्चालक मानेको छ । सञ्चालकको हैसियतमा रहेका बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले कर्मचारीको हैसियतमा सुविधा खानु नै विवादको विषय बनेको छ ।

यद्दपि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १९ मा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेतापनि उक्त सुबिधा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले पाउने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले स्पष्ट निर्णय नगरेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा अधिवक्ताद्वय विनोद राज आचार्य र भरत कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विरुद्ध अन्तरिम आदेश सहित उत्प्रेषण युक्त परमादेशको माग राखी मिति २०८१ चैत्र १४ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकाछन् । सो सम्बन्धमा चैत्र १९ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएकोमा उक्त दिन हेर्न नभ्याइएकोले पुनः आगामी २५ गते अन्तरिम आदेशको लागि पेशी तोकिएको जानकारीमा आएको छ ।

आगामी चैत्र २४ गते आफ्नो कार्यकाल पुरागरी पदमुक्त हुने गभर्नरको हकमा निजले चैत्र २५ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पर्खिन्छन् कि आफ्नो सो विवादास्पद सुविधा हतार हतारमा लिन्छन ? त्यो नैतिक जिम्मेवारी अवकाश पाउँदै गर्नु हुने गभर्नर कै काँधमा छ । हेरौं लगातार १५ वर्षदेखि विभिन्न सरकारी निकायहरुमा नियुक्त पाउँदै आउनुभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सेवा निवृत्त हुनै लाग्नुभएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कत्तिको हिम्मत देखाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

हिमालयखबरबाट