‘राजतन्त्र’ फर्काउनका लागि ‘सङ्घर्ष समिति’ नै बनाएर ‘आन्दोलन’ थाल्नेहरूको वास्तविक चरित्र र अनुहार पहिलो दिन चैत १५ शनिवार नै उदाङ्गिन पुग्यो । कथित आन्दोलनको थालनीमा नै काठमाडौंमा अराजकता मच्चाएर ठूलै अशान्ति एवं अव्यवस्था फैलाउने उनीहरूको नियत छर्लङ्ग भएको छ ।

आयोजकहरूले नै उक्साएपछि राजावादीको भिडले प्रहरीको हातको बन्दुक खोस्नेदेखि निजी घरहरूमा ढुंगामुढा र आगजनी गर्ने, राजनीतिक दलका कार्यालयमा तोडफोड गर्ने तथा पसलमा लुटपाट गर्ने कुकृत्य गरेको छ । काठमाडौंमा यसअघिका कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनहरूमा यस प्रकारको अराजकता देखिएको थिएन ।

राजावादीहरूले प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेर उत्तेजित बनाएपछि आन्दोलनकारीहरू अराजक भएको दाबी गरे पनि सामाजिक सञ्जालमै व्याप्त तस्बिरहरूबाटै तिनको पोल खुल्छ । सङ्घर्ष समितिका कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाई आफैँले गाडी हाँकेर प्रहरी घेरातिर हुइँक्याएको भिडियोले नै राजावादीको नियत स्पष्ट भएको छ ।  

गृहमन्त्री रमेश लेखक क्षतिग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणमा निस्केका छन् । राजावादी भिडले आगजनी गरेको घरमा परी १ जना पत्रकारको ज्यान गएको छ । यही क्रममा अर्का एक जनाको पनि मृत्यु भएका छन् भने थुप्रै सुरक्षाकर्मी र केही राजावादी पनि घाइते भएका छन् । 

यसैगरी राजावादीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा पनि आक्रमण गरेका थिए । कान्तिपुर टेलिभिजन, अन्नपूर्ण पोस्टलगायत सञ्चार माध्यम पनि अराजक राजाववादीहरूको कोपभाजन भएका छन् । राजावादीको सक्कली अनुहार भने भाटभटेनी सुपरमार्केटको लुटपाटमा देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतकको गाडीसमेत राजावादीले जलाइदिएका छन् ।

शनिवार नै भृकुटीमण्डपमा पनि समाजवादी मोर्चाले गणतन्त्रका पक्षमा जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो । तीनकुनेमा जम्मा भएका राजावादीभन्दा भृकुटीमणड्पमा उपस्थित गणतन्त्रवादीको समूह निकै ठूलो थियो । तर, राजनीतिक समूहको प्रदर्शन भएकाले त्यो शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो । 

तीनकुनेमा मच्चाइएको ताण्डव हेरेपछि राजावादीलाई भित्री सहरमा प्रवेश गर्न नदिएर स्थानीय प्रशासनले सुझबुझ देखाएको सिद्ध भएको छ । यस्तै, प्रहरीलाई नै लक्षित गरेर मोटरले किच्न खोज्दा पनि संयम नगुमाएको देखियो । यद्यपि, त्यतिबेला प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने मत सुरक्षाविद्हरूले व्यक्त गरेका छन् । 

सरकारले यस वितण्डाका नायकहरूलाई पक्रन थालेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । घटनाको पूरा छानबिन गरी भिडलाई उत्तेजित बनाउने र उपद्रोमा सम्मलित सबैलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखोस् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो भने पनि उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । उनलाई दिइएको राज्यको सुरक्षालगायत सुविधामा पुनर्विचार गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । 

राजावादीका नाममा अराजकतत्त्वले टाउको उठाउन थालेका बेला गणतन्त्रवादीहरूले पनि आपसी मतभेद बिर्सेर ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरून् ।  दलका उपाध्यक्ष, महामन्त्रीलगायतको पनि १५ गतेको वितण्डामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्नुपर्छ । 

राज्य सञ्चालनमा देखिएको कमजोरी र विकृतिप्रति जनतामा तीव्र असन्तुष्टि छ । शासकहरू सुध्रिएनन् भने अर्को निर्वाचनमा तिनलाई मतपत्रकै बलमा सजाय दिन सकिन्छ । तर राज्यका संस्थाहरूमा हुने अतिक्रमणविरुद्ध जनता पनि सजग हुनुपर्छ । साधारण अवस्थामा राज्यका संस्थाहरू सरकारलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छन् । 

तर, कुनै विन्दुमा स्थिति असामान्य भयो भने यस्ता संस्थाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्तैनन् । त्यस अवस्थामा जनताले नै राज्यका संस्थाहरूको रक्षा गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले नै संस्थाहरू असमर्थ भइसकेका त छैनन् तर कुनै दिन त्यस्तो अवस्था आयो भने जनताले नै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूको रक्षा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

अराजनीतिक भिडलाई उपद्रो गर्न उक्साउने ‘राजावादी’बाट नैतिकताका आधारमा क्षतिको जिम्मा लिने के अपेक्षा गर्नु ? राज्य भने   जनताको जिउधनमा आक्रमण गर्ने अपराधीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने आफ्नो कर्तव्यमा नचुकोस् । यस्तै, सरकारसँगको असन्तुष्टि पोख्न राजावादीलाई विभिन्न आवरणमा सह दिने र उक्साउनेहरूले पनि एकपटक तीनकुने वितण्डाको स्मरण गरून् !