काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले इलाहाबाद उच्च अदालतको एक विवादास्पद निर्णयमाथि रोक लगाएको छ । इलाहाबाद उच्च अदालतले मार्च १७ मा आफ्नो फैसलामा ‘पीडितको स्तन छुनु र पाइजामाको इँजार चुँडाउनुलाई बलात्कार वा बलात्कारको प्रयासको रूपमा मान्न सकिँदैन’ भनेको थियो।

‘वी द वुमन अफ इन्डिया’ नामक संस्थाले इलाहाबाद हाईकोर्टको मार्च १७ को फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट)मा पुगेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आफैँ ध्यानाकर्षण गरायो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बीआर गवई र न्यायाधीश एजी मसिहको इजलासले बुधबार (२६ मार्च)मा उक्त निर्णय ‘पूर्ण रूपमा असंवेदनशील र अमानवीय दृष्टिकोण झल्काउने’ भएकाले उक्त निर्णयलाई रोक्नु आवश्यक रहेको बताए ।

इजलासले यो निर्णय एक्कासि नभई करिब चार महिना सुरक्षित राखेर दिएको पनि बताएको छ । यसको अर्थ न्यायाधीशले उचित विचार(विमर्श र मन लगाएर यो निर्णय दिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले यस मामिलामा केन्द्र र उत्तर प्रदेश सरकारलाई नोटिस पनि जारी गरेको छ। 

के थियो विवादास्पद फैसला ? 

न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रको इजलासले उत्तर प्रदेशको कासगञ्ज जिल्लाको पटियाली थाना क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा यो विवादास्पद निर्णय दिएको हो । मिश्रको इजलासले आरोपितमाथि लगाइएको आरोप र मुद्दाको तथ्यका आधारमा बलात्कारको प्रयास भएको प्रमाणित गर्न नसकिने बताएको थियो ।

यसका लागि अभियुक्तको कार्य अपराध गर्ने तयारीमा थियो भन्ने प्रमाणित गर्न अभियोजन पक्षलाई आवश्यक छ । उक्त अदालतले बलात्कारको प्रयास र अपराधको तयारीबीचको भिन्नतालाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । उच्च अदालतले तल्लो अदालतलाई उग्र यौन उत्पीडनअन्तर्गत अभियुक्तहरूमाथि मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ । 

यसरी परेको थियो मुद्दा 

यो घटना उत्तर प्रदेशको कासगञ्ज क्षेत्रको हो । सन् २०२१ मा एक नाबालिग किशोरीमाथि यो घटना घटेको थियो ।

यस घटनामा बालिकाकी आमाले २०२१ नोभेम्बर १० को साँझ ५ बजे आफ्नी १४ वर्षीया छोरी लिएर देवरानी गाउँबाट फर्कने क्रममा मोटरसाइकलमा आरोपी पवन, आकाश र अशोकलाई बाटोमा भेटेकी थिइन् । तीमध्येका पवनले उनकी छोरीलाई घर छाडिदिने आश्वासन दिए र उनले छोरीलाई पवनको साथमा पठाएकी थिइन् । 

बाटोमा मोटरसाइकल रोकेर तीनजनाले किशोरीलाई दुर्व्यवहार गरे । उनीहरूले किशोरीको गुप्तांग छोएका थिए । उनलाई पुलमुनि तानेर उनीहरूले पाइजामाको इँजार चुँडाइदिएका थिए । सोही बाटो हुँदै ट्याक्टरमा जाँदै गरेका सतीश र भुरे नामका दुईजनाले किशोरी रोएको सुने । अभियुक्तहरू बन्दुक देखाएर त्यहाँबाट भागेका थिए ।

नाबालिकाकी आमाले पवनका बुबा अशोकलाई यसबारे बताइन् । उनले किशोरीकी आमालाई ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि उनी प्रहरी चौकी गइन् तर कुनै कारबाही भएन । यो मुद्दा कासगञ्जको विशेष अदालतमा पुग्यो जहाँ पवन र आकाशमाथि अशोकविरुद्ध आईपीसी (बलात्कार)को अपराध गर्ने प्रयासको मुद्दा लगाइयो । सतीश र भुरे यस मुद्दामा साक्षी बने, तर यो मुद्दालाई आरोपीले इलाहाबाद उच्च अदालतमा चुनौती दिए।

यसअघि पनि यस्तै एउटा मामिलामा सर्वोच्च अदालतले बम्बई हाईकोर्टको नागपुर बेञ्चको फैसलालाई उल्टाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सन् २०२१ मा यौन अभिप्रायले बच्चाको यौन अंग छुनुलाई पोक्सो ऐनको धारा ७ अन्तर्गत यौन हिंसा मानिने बताएको थियो । 

यस मुद्दामा मुम्बई उच्च अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवालाले अभियुक्तलाई सफाइ दिने निर्णय गरेका थिए । उच्च अदालतले छालादेखि छाला सम्पर्कका आधारमा आफ्नो फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले बुधबार इलाहाबाद उच्च अदालतको उक्त विवादास्पद निर्णयमाथि रोक लगाएको हो । बीबीसी