काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालैको एक अन्तर्वार्तामा लामो समयदेखिको प्रतिद्वन्द्वी चीनसँगको सम्बन्धबारे सकारात्मक कुरा गरेका छन् । उनले भने, “विवादित भारत–चीन सीमाको अवस्था सामान्य भएको छ ।” 

उनी त्यतिमै रोकिएनन् । उनले सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन अपील समेत गरे । मोदीको भनाई यसकारण पनि विशेष बनेको छ कि सन् २०२० मा उत्तरी लद्दाखमा भएको सीमा झडपपछि यस्ता अभिव्यक्ति सुन्नमा आएको थिएन ।

यसैकारण यी भनाई ध्यान खिच्ने खालका थिए । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि दुई देशबीच सबैभन्दा खतरनाक झडप सन् २०२० मा भएको थियो । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले मोदीको भनाइको प्रशंसा गर्दै भने, “दुवै देश सहयोगी बनेर एकअर्काको सफलतामा योगदान दिनुपर्छ ।”

द्विपक्षीय सम्बन्धमा हालै भएका सुधारलाई ध्यानमा राख्दा मोदीको निकट साझेदारीको प्रयास वास्तवमा त्यति ठूलो कदम होइन जति देखिन्छ । तैपनि सम्बन्ध तनावपूर्ण नै छ । वास्तविक मेलमिलाप हुन द्विपक्षीय र व्यापक रूपमा धेरै भू–राजनीतिक विषय मिलाउन आवश्यक छ ।

के सम्बन्ध राम्रो हुन्छ त ?

भारत–चीन सम्बन्धमा धेरै राम्रा पक्षहरू छन् । दुई देशबीचको व्यापार निरन्तर बढिरहेको छ । लद्दाख झडपको बाबजुद पनि चीन, भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । दुवै देश ब्रिक्सदेखि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसम्म र धेरै यस्ता संस्थाहरूमा साझेदार छन् ।

भारत र चीन दुवै गैर–पश्चिमी आर्थिक मोडेलहरूलाई बढावा दिने गर्छन् । त्यतिमात्र होइन दुवै देश इस्लामिक आतंकवादविरुद्धको लडाईँ र अमेरिकी प्रभुत्व अस्वीकार गर्छन् ।

लद्दाख झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध धेरै दशकपछि सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । तैपनि दुई देशका सेनाहरूबीच उच्चस्तरीय वार्ता जारी रह्यो । परिणामस्वरूप दुवै देश गत अक्टोबरमा सीमामा गस्ती गर्न सहमत भए ।

अक्टोबरमा नै मोदीले रूसमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । दुवैले पारस्परिक सहयोगबारे कुरा गरेका थिए । फलस्वरुप यसैवर्षको जनवरीमा दुवै देश सिँधा हवाई उडान गर्न सहमत भए । यी सबैका बाबजुद पनि सम्बन्धमा अझै पनि तिक्तत्ता छ ।

पाकिस्तान र अमेरिकामाथि नजर

भारत र चीन दुवै देशले एक–अर्काको मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूसँग घनिष्ठ सुरक्षा सम्बन्ध कायम राखेका छन् । भारतको अमेरिकासँग र चीनको पाकिस्तानसँग घनिष्ठ सुरक्षा सम्बन्ध छ । 

चीनले विवादित कश्मीर क्षेत्रमा भारतीय नीतिको विरोध गर्छ । आणविक आपूर्तिकर्ता जस्ता प्रभावशाली समूहहरूमा भारतलाई सदस्य बन्नबाट चीनले रोक्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यता पाउने भारतको प्रयासमा चीनले अवरोध पुर्‍याउँदै भारतको महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा विफल पारिरहेको छ ।

भारतको विशाल समुद्री क्षेत्रमा चीनको प्रमुख नौसैना उपस्थित छन् । विदेशमा चीनको एक मात्र सैन्य अड्डा पनि यहीँ छ । 

भारतले चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) परियोजना अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतले यो परियोजना उसको क्षेत्रबाट जाने दाबी गर्दै आएको छ । बीआरआईमार्फत चीनले आफ्ना छिमेकमा उपस्थिति विस्तार र मजबुत बनाउन खोजेको बुझाई भारतको छ । 

भारतले ताइवानसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदैछ, जसलाई चीनले आफ्नो ‘विद्रोही प्रान्त’ भन्ने गरेको छ । भारतले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई शरण दिएको छ, जसलाई चीनले ‘खतरनाक पृथकतावादी’ को संज्ञा दिँदै आएको छ ।

भारत सुपरसोनिक क्षेप्यास्त्रहरू बिक्रीका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ । यसको प्रयोग दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो चिनियाँ उक्साहट रोक्न पनि हुनसक्छ । 

भारत धेरै विश्व मञ्चहरुमा सहभागी छ । यसमा इन्डो–प्यासिफिक क्वाड, मध्यपूर्वी युरोप आर्थिक करिडोरलगायत छन् । चीन, भारत सहभागी यी मञ्चहरुलाई आफ्नो प्रतिरोध गर्ने प्रयासको रूपमा बुझ्छ । 

के मोदी–सी फेरि भेट्लान् ?

भविष्यामा भारत–चीन सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न केही संकेतहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो सीमा वार्ता हो । भारत र चीनबीच रहेको ३ हजार ३८० किलोमिटर लामो सिमानामा पचास हजार वर्ग माइल विवादित छ ।

सीमाको अवस्था दुईबीचको सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो सूचक हो । लद्दाख झडपपछि विश्वास टुटेको थियो, जुन गतवर्ष गस्ती सम्झौतामार्फत पुनः प्राप्त भएको छ । यदि दुवै पक्षले थप विश्वास निर्माण गर्न सके भने यो सम्बन्धका लागि शुभ–संकेत हुनेछ ।

भविष्यमा उच्चस्तरको सहभागिता पनि महत्वपूर्ण छ । व्यक्तिगत कूटनीतिलाई महत्व दिने मोदी र सीले यसवर्ष भेटवार्ता गरे भने यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप गति प्रदान गर्नेछ । 

उनीहरूलाई जुलाईमा हुने ब्रिक्स, नोभेम्बरमा हुने जी–२० र यसवर्षको अन्त्यमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकले भेटवार्ता गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण संकेत भनेको चिनियाँ लगानी हो । उत्पादनदेखि नवीकरणीय ऊर्जासम्मका प्रमुख भारतीय उद्योगहरूमा महत्त्वपूर्ण पुँजी चीनबाट आयो भने यसले चीनसँगको भारतको ८५ अर्ब डलरको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्नेछ ।

यस्तो लगानी वृद्धिले भारतलाई आर्थिक गति दिनेछ भने चीनले विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ । बलियो आर्थिक सहकार्यले सीमामा हुने तनाव कम गर्न ठूलो मुद्दत पुग्नेछ ।

छिमेकी देशको झुकाव

यतिखेर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी घटनाक्रमहरु हेर्न लायक छन् । भारतका चार छिमेकी देशहरू– बंगलादेश, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकामा नयाँ नेताहरूले सत्ता सम्हालेका छन् । यी नेताहरू आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा चीनप्रति बढी झुकाव राख्छन् । यसका बाबजुद पनि ती देशहरुले बेइजिङ र दिल्लीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न खोजेका छन् ।

यदि यो जारी रह्यो भने छिमेकी देशहरूमा चीनको प्रभावबारे भारतको चिन्ता केही हदसम्म कम हुन सक्छ । साथसाथै यदि चीनले भारतको घनिष्ठ मित्र रुससँगको बढ्दो साझेदारीबाट पछि हट्यो भने भारतलाई बढी फाइदा हुनेछ ।

यो तबमात्र सम्भव हुनेछ जब रूस–युक्रेन युद्ध समाप्त हुन्छ । किनभने युद्धले रूसको चीनमाथि निर्भरता बढाएको छ ।

भारत र चीन बीच ‘ट्रम्प फ्याक्टर’

भारत र चीन निकट हुन खोज्नुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि एउटा कारक हुन् । चीनमाथि कर बढाए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँगको तनाव कम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

यदि यस्तो भयो भने भारतको चिन्ता बढ्न सक्छ । भारत यसकारण चिन्तित हुनेछ, अमेरिकाले फेरि चीनविरुद्धमा भारतलाई मद्दत गर्नेछैन । त्यसैले भारत चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ ।

यसबाहेक यदि ट्रम्पको आगामी कर नीतिले भारतलाई असर गर्यो भने भारतले चीनसँगको आर्थिक सहयोगलाई थप मजबुत बनाउने छ । अमेरिका र भारतबीच औसत १० प्रतिशतको कर भिन्नता भएकाले यो सम्भावना उच्च छ ।

भारत र चीन एसियाका दुई ठूला देश हुन् र दुवैले आफूलाई गौरवशाली सभ्यता भएका देश मान्छन् । भारत र चीन स्वभाविक रुपमा एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । तर सम्बन्धमा हालै भएका सकारात्मक सुधारहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अझ बढी स्थिरता ल्याउन सक्छ । (बीबीसीबाट भावानुवाद)