केही वर्ष यता नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर नपुगेका केटाकेटीबीच सहमतिमा हुने सहवास र विवाह बहसको विषय बनेको छ । विशेषगरी उमेर नपुग्दै विवाह हुँदा उत्पन्न जटिलताका कारण विवाहको कानुनी उमेर घटाउनुपर्ने आवाज संसद्, सामाजिक सञ्जाल र समाजमा समेत उठिरहेको हो ।

‘बाल विवाह’ र ‘बलात्कार’ जस्ता कसुर रोक्नका लागि कानुनी उमेर नपुगेकी बालिकासँग सहमतीमै यौन सम्बन्ध कायम गरिए पनि बलात्कार ठहरिने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । विशेषगरी अन्तर्जातीय विवाहमा अभिभावकको असहमति भएमा कानुनको यो प्रावधानको बदनियतपूर्ण प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।  

विवाह योग्य कानुनी उमेर तोक्दा मूलतः महिलाको शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वतालाई आधारका रूपमा लिइएको हो । त्यस्तै, नेपालको उच्च प्रजजन दर र आमा बीस वर्ष नपुग्दै जन्मने शिशुको जन्म एवं मृत्यु दर पनि विवाह योग्य कानुनी उमेर निर्धारण गर्ने मुख्य कारकमध्येको रहेको थियो ।

बितेका तीन दशकमा नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको प्रगति तथा पहुँचमा वृद्धि, सहरीकरण, जनचेतनालगायतका कारणले प्रजनन तथा मातृशिशु मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । अर्कोतिर कहालीलाग्दो गरिबीको घेराबाट उम्कनेहरूको जीवनस्तरमा भएको गुणात्मक प्रगतिका कारण  किशोरावस्थाको जनसङ्ख्या शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिमा बढी तन्दुरुस्त पनि भएका छन् ।

समाजमा तीव्र गतिमा पश्चिमी जीवन शैलीको प्रभाव बढेको कारणले यौनका सम्बन्धमा पनि अपेक्षाकृत उदार विचार नयाँ पुस्ताले अपनाएको देखिन्छ । यी सबै कारणले किशोरावस्थामा प्रेम र यौन सम्पर्क गर्नेहरू अनुपात बढेको हुनुपर्छ । यही क्रममा अन्तर्जातीय प्रेम विवाह पनि बढदै गएको हो ।

विवाहको कानुनी उमेर नपुगी भएको विवाहले मान्यता नपाउने र कतिपय अवस्थामा त बलात्कारको आरोपसमेत लाग्न सक्ने हुनाले विवाहको कानुनी उमेर नै घटाउने प्रस्ताव आएको हुनुपर्छ । संसदीय समितमा यस विषयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्रीले ‘रोमियो- जुलियट कानुन’को समेत चर्चा गरेका छन् । 

समाज र कानुनका बीचमा परेको अन्तरकै कारण संसारका विभिन्न मुलुकमा प्रेमी युगलबीच सहमतिमा भएको यौन संसर्गलाई उदार दृष्टिकोणले हेर्ने कानुनलाई नै रोमियो जुलियट कानुन भनिएको हो । नेपालको कानुनमा पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था गरिएमा अहिलेको समस्य केही कम हुनसक्छ ।

समाजमा व्यापक र गहिरो प्रभाव पार्ने यस्ता विषयमा कानुन निर्माण वा परिवर्तन गर्न हतार गर्नु भने प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ ।  यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्रलगायतमा पर्ने प्रभावको विस्तृत र गम्भीर अध्ययन नगरी तत्काल देखिएका घटनाका आधारमा विवाहको कानुनी उमेर घटाउनु उचित देखिँदैन ।

अन्तर्जातीय प्रेम विवाह संरक्षण तथा ‘रोमियो’लाई बलात्कारको सजायबाट जोगाउनका लागि अरू नै उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । विवाहको उमेरलाई समय सापेक्ष बनाउने हो भने पहिले समाजशास्त्री, मनोविद्, चिकित्सक र अर्थशास्त्रीसमेत रहेको विज्ञहरूको टोलीबाट अध्ययन गराउनु उचित हुनेछ । 

संसदीय समितिहरूले  विज्ञहरूसँग उकछिन छलफल गरेर औपचारिकता त  पूरा होला तर वास्तविक अवस्था थाहा हुँदैन । यसैले ‘रोमियो(जुलियट’ अवधारणा अपनाउने वा विवाहको उमेरै घटाउने कानुन बनाउने निर्णय हतार नगरियोस् ।