आजदेखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा यस वर्ष ५ लाख १४ हजार ७१ परीक्षार्थी रहेका छन् । पहिले प्रवेशिका (एलएलसी) भनिने यो परीक्षा सहभागीको सङ्ख्याका आधारमा नेपालमा सञ्चालन हुनेमध्येको सबैभन्दा ठूलो हो । 

एसईई परीक्षामा राज्यका सबै तहको सहयोग रहने गरेकोमा यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले आफू प्रक्रियामा सामेल नभएको सार्वनजनिक गरेको छ । मधेसका मुख्यमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मूलतः परीक्षाकेन्द्र प्रमुख चयन प्रक्रियामा असहमति भएकाले परीक्षा सञ्चालनमा ‘साक्षी’ नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।  

पुरानो शिक्षा प्रणालीमा एसएलसी विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षा हुँदा यसको विशेष महत्त्व पनि थियो । एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि मात्र उच्चशिक्षामा प्रवेश पाइने हुनाले यसलाई ‘फलामे ढोका’ पनि भन्ने गरिन्थ्यो । उच्चमाध्यमिक स्तर ९१० जोड ०लाई विद्यालय शिक्षा मानिएपछि भने एसईई पहिले जति महत्त्वपूर्ण रहेन । 

तर, अहिले पनि विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारले एसईईलाई पुरानै दृष्टिले हेरेको देखिन्छ ।  बढीमा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गरे हुने कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै सबैभन्दा मुख्य कार्यभार रहने गरेको छ । मधेस सरकारको चासो र असन्तुष्टिको मूल कारण सायद यही हो ।

पत्रकार सम्मेलनै गरेर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले परीक्षाको मर्यादा राख्ने कार्यमा संघीय सरकारका कर्मचारीले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल सरकारको शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका १ हजार २३१ विद्यालयबाट एसईई परिक्षामा ८८ हजार ८५८ परिक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । प्रदेशका ३१२ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएर परीक्षाको दुई दिनअगाडि असहयोगको घोषणा गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण देखिँदैन ।

मधेस प्रदेश सरकार पनि अहिले सञ्चालन भएको परीक्षा प्रक्रियाबाट अलग हुनु हुँदैन । विशेषगरी परीक्षा अनुगमनमा प्रदेश सरकारको सहयोग र संलग्नता महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । अर्को वर्षको परीक्षाको तयारीका क्रममा नै परीक्षालाई थप मर्यादित बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट बनाउनु उचित हुनेछ । अब १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा नै प्रदेशलाई दिनु उपयुक्त हुनेछ ।