काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेस गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेस गरेका हुन् ।

सुझावका क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरूको सराहना गरे । उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाएर सबै तहमा नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताए ।

“नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ,” उनले भने, “तर, यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।”

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजश्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखेर सोहीमार्फत सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

पछिल्ला दुई वर्षको अवधिमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएकाले लगानीको स्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम व्यापकरूपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ ।

"लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुर्नसंरचना आवश्यक छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ," महासंघले भनेको छ ।

हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजश्वसम्बन्धी कानुनमा हठात् परिवर्तन हुने क्रम रहेकाले यसको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरि सदनबाट पारित गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । "यसले सालबसाली बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाएर नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरूले दिएको व्यवसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ," महासंघको सुझावमा भनिएको छ ।

महासंघका अनुसार, ६ महिनादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । "तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर, पनि लगानीको माग भइरहेको छैन । केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक थियो । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ," महासंघले भनेको छ ।

मार्गदर्शनलाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफ्नैले गर्न सक्ने गरी सहज बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।  

“सहकारी एवं लघु वित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुनर्कर्जालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । नेपाली बजारमा घटेको मागपूर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ,” सुझावमा भनिएको छ ।

निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

"व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अध्ययन गरेको छ," सुझावमा भनिएको छ ।

यसैगरी, स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।

भारतीय सीमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिएर भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।

बिजुलीलाई उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।

"मूल्य अभिवृद्धिकर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जान व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पूर्वाधारलगायत व्यापक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि आवस्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई तत्कालै कार्य प्रारम्भ गरिनुपर्छ," महासंघले भनेको छ ।

महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाएर पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी, आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।