काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले 'भूमि बैंक' बनाउने प्रक्रिया फेरि थालेको बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा उनले भूमि बैंक बनाउने विषय विगतमा पनि आएको तर विरोध भएपछि रोकिएको भन्दै अहिले पुनः भूमि बैंक बनाउने प्रक्रियाका लागि छलफल थालेको बताए ।

उनले राम्रो काम गर्दा विरोध हुने गरेको भन्दै विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गरे । उनले छोटो बाटोबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएको भए पनि अब ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको बताए ।

"मैले यो अध्यादेश ल्याएपछि विभिन्न मञ्चहरूमा भनेको छु, अध्यादेश गहिराइमा गएर हेरियोस् । बहस गर्न म तयार छु । हामी एकातिर समस्याको हल गर्ने पनि भनेका छौँ । अर्कोतिर समस्या हल गर्न सरकारले खोजेको छ कि छैन ? भन्ने बुझ्ने र खोजेको रहेनछ भने त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छन् । भन्ने र गर्नेमा फरक छ," उनले भने ।

मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था समस्या आयोगले काम थालिसकेको र वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई सरकारको नियमानुसार जग्गा उपलब्ध गराउने बताए ।