विराटनगर । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अबको तीन वर्षभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवास र भूमि क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान भएर जाने बताएका छन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमि समस्या समाधानका लागि सातवटै प्रदेशका भूमिमन्त्री रहेको विषयगत समितिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका निकाय हालसम्म देखिएका भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न दत्तचित्त भएर लागेको बताए । 

मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा तीन तहबीच कानुनी एकरूपता ल्याउने, सेवालाई प्रविधियुक्त तुल्याउने, सहकारीका विशेष समस्या समाधानको रणनीतिक खाका पारित गर्ने काम बैठकले गरेको बताए । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्न अग्रसरता देखाएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

सोही बैठकमा बोल्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघमा भूमिसम्बन्धी धेरै अधिकार केन्द्रीकृत भएको भन्दै कानुन बनाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन समेत संघीय सरकार गुहार्नुपर्ने भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले औँल्याए । 

सातै प्रदेशका भूमिमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका कामको रेखदेख र प्रभावकारी अनुगमनका लागि सातवटा प्रदेशका भूमि व्यवस्थामन्त्रीको संयोजकत्वमा ५/५ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण संरचना विषयगत समितिको विराटनगरमा भएको तेस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय भूमि ऐनको समयसापेक्ष संशोधन गर्न संघीय भूमि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको मन्त्री अधिकारीले बताए । बैठकले भूमिको वर्गीकरण, भू–उपयोग योजनाको निर्माण सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशबीच तालमेल गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।