काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बठैकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । तीन दिनको समय दिँदै घिसिङलाई स्पष्टीकरणको निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिए ।

घिसिङसँग यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै दुईपटक पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, घिसिङले स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै मन्त्रालयलाई हटाउने अधिकार नरहेको पत्र पठाए ।

घिसिङको जवाफपछि खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने तयारीका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि, मन्त्रालयले माघ २२ गते घिसिङसँग नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझेको कारण देखाएर फागुन १३ गते पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

घिसिङको कार्यकाल सकिन अब पाँच महिना बाँकी छ । ०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका घिसिङ कार्यकालको उत्तरार्धमा सरकारको तारो बनेका छन् । दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा आइपुग्दा घिसिङ मन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तारो बन्दा पद धरापमा पुगेको छ ।

त्यसो त, ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै घिसिङ निसानामा परेका थिए । विशेषगरी, घिसिङले असारयता डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा लिएको अडानका कारण सरकारको टाउको दुखाइ बनेका थिए ।

• सफाइ पेस गर्न कुलमानलाई पत्र : तपाईंको नियुक्ति किन रद्द नगर्ने ?

प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका विद्युत् लाइन ठाडो आदेश जोड्न निर्देशन दिएका दिए । तर, मौखिक आदेशमा लाइन जोड्ने कानुन नभएको कारण देखाउँदै घिसिङले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसमा ओलीको उल्टो आलोचना भयो । त्यसको रिस ओलीले संसद्‌मा देखाए । आफ्नो आदेश नमानेको कारण ओलीले घिसिङमाथि फर्जी बिल बनाएको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पनि लाइन नजोडिएको देखेपछि विद्युत् नियमन आयोगले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन र तत्कालका लागि लाइन जोड्न निर्देशन दियो । साउन ८ गते विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको आधारमा प्राधिकरणले लाइन जोड्यो । साउन ८ गते प्राधिकरणको बोर्डले तीन महिनामा बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै लाइन जोडेको थियो ।

• कुलमानलाई बोकेर नहिँड्नू, काँधमा बोक्दा बच्चाले पिसाब फेरेजस्तो होला : मन्त्री खड्का

आफ्ना आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि रुष्ट भएका ओलीले सार्वजनिक लेखा समिति लगाउँदै घिसिङलाई ‘तह’ लगाउन खोजे । आफ्नै पार्टीका समिति सभापति ऋषिकेश दाहाल प्रयोग गरी लेखा समितिबाटै कारबाही निम्ति सिफारिस गराउन खोजे । सत्तारूढ दल कांग्रेस सांसदको साथ नभएपछि समितिबाट पनि घिसिङविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस हुन सकेन ।

समितिका सभापति पोखरेल सहकारी विवादमा परेपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विषयमा अघि बढ्न सकेन । लेखा समितिका सभापति नै सहकारी विवादमा फसेपछि घिसिङविरुद्ध ऊर्जामन्त्री आफैँ अघि आए ।

असोजबाट खड्का र घिसिङको सम्बन्ध बिग्रियो । दसैँको मुखमा खड्काले प्राधिकरणका कामकारबाहीका कुरा झिकेर १५ बुँदे विवरण मागे । यस्तै, कात्तिक १३ गते पुनः ६ बुँदे विवरण मागे । 

साउन ८ गते तीन महिनामा भाका राखेर लाइन जोडिए पनि कुनै उद्योगीले बक्यौता बुझाएनन् । तीन महिनासम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्यो । 

लाइन काट्नुअघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले लाइन काट्नुपर्ने अडान लिँदा अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्काले रोक्न सकेनन् । सञ्चालक समितिमा अल्पमत परेका मन्त्रीले समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बर्खास्त गरे ।

बक्यौता नउठाई लाइन जोड्ने विषयमा असहमति राख्दा मन्त्रीले बर्खास्त गरेका दुई सञ्चालक अदालत पुगे । अदालतले सरकारी निर्णयविरुद्ध अतरिम आदेश दियो, दुवै थमौती भए । 

आफैैँले बर्खास्त गरेका सदस्यहरू पुनर्बहाली भएपछि खड्कालाई सञ्चालक समिति 'फेस' गर्न अप्ठेरो पर्‍यो । कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण ‘भर्सेस’ सरकार भएको थियो । उद्योगमा लाइन काटेपछि कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा ओलीले चासो देखाएनन् ।

उक्त बैठकमा यो विषय विद्युत् नियमन आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पन्छिए । त्यसको भोल्पिल्ट विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता तिरे उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दियो । 

लाइन काटिने र जोडिने भएपछि १४ वटा कम्पनी किस्ता तिर्न गए । राजनीतिक शरणमा परेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगीहरू पटक–पटक लाइन काटिन थालेपछि महसुल तिर्न थाले ।

धमाधम लाइन काटिन थालेपछि रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, जीबी टेक्सटाइल पहिलो र जीबी टेक्सटाइल दोस्रो, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, विनायक स्पात र नव नेपाल प्लास्टिक, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्सलगायत कम्पनीले किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो ।

उद्योगहरू क्रमशः बक्यौता तिर्न लाग्दा अचानक कात्तिक २५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बक्यौता नबुझाए पनि २४ घण्टामा बत्ती जोड्न निर्देशन दियो । सुल्झिँदै गएको विवादमा अचानक किन मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खड्काले भनेका थिए, “उद्योगहरू बन्द रहेको र त्यसले उत्पादनमा असर, मजदुर बेरोजगार भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो, यो अचानक होइन ।”

मन्त्रिपरिषद्को अल्टिमेटमपछि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकमा घिसिङ लाइन जोड्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न निकै आनाकानी गरेका थिए ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि १९ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिए ।

बीचमा केही सेलाएको खड्का र घिसिङको चर्चा पुस २२ को ९ बुँदे स्पष्टीकरणले ततायो । मन्त्री खड्काले अचानक घिसिङलाई ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’सहित सातदिने स्पष्टीकरण सोधे । 

गत पुस २२ मा सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण देखाउँदै ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई फागुन १३ गते अर्को स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस ४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुकदार मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडर महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको प्राविधिक जाँच समिति नै घिसिङले गैरकानुनी बताउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

• हटाउने प्रयास असफल भएपछि कुलमानलाई मन्त्री खड्काको फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण

उक्त स्पष्टीकरणमा घिसिङले मन्त्रीस्तरीय समिति गैरकानुनी भएको जवाफमा उल्लेख गर्दै फरक मत राखेका थिए । मन्त्रालयबाट गठित समिति 'अवैधानिक हो' र उक्त अधिकार विद्युत् नियमन आयोगको हो भनेपछि आयोगले उक्त भनाइ समेत खण्डित गरिदियो । फागुन ९ गते शुक्रबार विद्युत् नियमन आयोगले मन्त्री गठित समितिलाई वैधानिकता दियो ।

आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा गत मंसिर २ मा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा निर्णय लिनू भनी समितिलाई वैधता दिएको थियो ।

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर)बाट ०८१/८/२ मा निर्णय भई प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित बक्यौता रकम जाँच गर्ने प्राविधिक समितिलाई त्यस प्राधिकरणको विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको व्यहोरा त्यहाँ विदितै छ ।”

यसरी दोस्रो कार्यकाल सकिन पाँच महिना बाँकी रहँदा सरकारले घिसिङलाई हटाउने तयारीमा पुगेको छ ।

घिसिङले भने आफूलाई सरकारले जतिपटक स्पष्टीकरण सोधेपनि आफू जवाफ दिन तयार रहेको बताए । “म अन्तिम समयसम्म काम गर्ने मान्छे हो, सरकारले स्पष्टीकरण सोधिरहन्छ, म आफ्नो काम गरिरहन्छु,” घिसिङले बाह्रखरीसँग भने ।