काठमाडौं । अब खानेपानी प्रणालीमा ‘क्लोरिनडोजिङ युनिट’ जडान गर्नुपर्ने भएको छ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बिहीबार सबै खानेपानी प्रणाली क्लोरिनेसन प्रक्रिया बिना सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेका हुन् ।

सरकारले खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न दीर्घकालीन योजनाअनुसार उक्त निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । “खानेपानी मात्रै भएर हुँदैन, खानेपानी गुणस्तरीय र सुरक्षित पनि हुन जरुरी छ । सुरक्षित पिउने पानी जनताको आधारभूत अधिकार हो र सरकार त्यसको प्रत्याभूति गर्न कटिबद्ध छ,” उनले भने ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा क्लोरिन युनिट प्रविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्री यादवले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका स्वच्छ खानेपानी वितरणका लागि यो ऐतिहासिक निर्णय भएको बताइन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले शुद्ध खानेपानीको पहुँच बढाउन क्लोरिनेसन प्रक्रिया प्रवेश विन्दु भएको उल्लेख गर्दै यसलाई एउटा अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।