काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा विद्युत् नियमन आयोग पन्छिएको छ ।  २०७२ देखिको विवाद पञ्छाउने दायित्वबाट आयोग भागेको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिल जाँचबुझ समिति गठन गरी आयोगलाई नै ‘बाइपास’ गरेको विषय स्वयम् आयोगले वैधता दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने विकल्पबाहेक देखेन । 

त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगसमक्ष लाइन काट्ने अनुमति मागेको थियो । तर, आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै मंसिर २ मा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिलाई समेत वैधता दिएको छ । 

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा “नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) बाट ०८१/८/२ मा निर्णय भई प्रा.डा अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित बक्यौता रकम जाँच गर्ने प्राविधिक समितिलाई त्यस प्राधिकरणको विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको व्यहोरा त्यहाँ विदितै छ ।”

मन्त्रालयबाट गठित समितिलाई समेत आयोगले वैधानिकता दिँदै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडर समाधानको मुख्य जिम्मेवारी निकाय आयोग हो ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १७ मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन, यस ऐनअन्र्तगत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरिएका शर्त बमोजिम कार्य गरे÷नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’

विद्युत् क्षेत्रको नियामकको अधिकार मन्त्रालयले खोस्दै बनाएको समितिलाई आयोगले शुक्रबारको पत्रमार्फत् वैधानिकता दिएको हो ।  यस्तै बक्यौता विवाद समाधान गर्ने अधिकार समेत आयोगमा छ । ऐनको दफा १८ मा विवाद समाधान गर्ने अधिकारी दिइएको छ । 

समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि र त्यसमा सरकारले निर्णय नगरेसम्म कारबाही यथास्थितिमा राख्न आयोगले प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ । यसले आयोग विवाद समाधानको आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन चोहेको पत्रले देखाउँछ ।

कुनै कानुनी आधारबिना मन्त्रालयबाट गठित समितिलाई मान्यता दिँदै आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई पन्छाउने काम आयोगले गरेको स्वयम् आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

“त्यो समिति आयोगबाट गठन भएको भए हुने थियो, कानुनबाट स्थापित आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसक्दा मन्त्रालयको एउटा महाशाखा/विभागको रूपमा परिणत भयो,” एक अधिकारीले भने, “विवाद समाधान निम्ति ५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ख्याल नगर्दा करिब ४० करोड आम्दानी गुमायो जसले सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने मात्र भए यो आयोगको किन चाहियो ?”

अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल भने आयोगले अन्य विकल्प प्रयोग गर्न प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको बताउँछन् । “बक्यौता जसरी पनि उठाउनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन,” उनले भने, “समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यसले सत्य÷तथ्य प्रमाणित गर्ला, त्यतिबेलासम्म लाइन नकाटी अन्य विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

मन्त्रीको भाषामा आयोगको पत्र 

आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको भाषा प्रयोग गरिएको छ ।  लाइन काटेर बक्यौता असुली गर्दा आम्दानीमा असर र रोजगारी तथा उत्पादनमा समेत असर हुने हुनाले अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने खड्काले बताउँदै आएका छन् । 

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रको दोस्रो बुँदामा सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

दोस्रो बुँदामा ‘प्रकरण १ बमोजिम बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा ठूला ग्राहकहरूबाट बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन विच्छेदको कारबाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर गरी क्षति हुन जाने, साथै विद्युत् लाइन विच्छेदको कारणले उद्योगहरू बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादन समेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति हुन जाने’ लगायतका निर्देशन दिइएको छ । 

लाइन काट्ने विषयमा मन्त्री खड्का र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच मतभेद छ । मन्त्री खड्का लाइन काट्न नहुने पक्षमा छन् । घिसिङ भने लाइन काट्नेबाहेक अन्य विकल्पबाट बक्यौता नउठ्ने बताउँछन् । 
“बक्यौता उठाउन आयोगले भनेजस्तै अन्य विकल्पको प्रयोग ग¥यौं । तर, अन्य निकायले सहयोग गरेनन्,” उनले भने, “लाइन नकाटेसम्म कुनै पनि उद्योगी बक्यौता बुझाउन आउँदैनन् । ”

यसअघि पनि आयोगले बक्यौता उठाउँदा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्देशन पश्चात प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन राष्ट्र बैंक, कम्पनी राजिष्टार, धितोपत्र बोर्डलगायतका सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, कुनै पनि निकायले प्राधिकरणको पत्रको कार्यान्वयन गरेनन् । 

प्राधिकरणले मंसिरमा बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरूको लाइन काटन् १५ दिने सूचना जारी गरेर लाइन काट्ने तयारी थियो । तर, मन्त्री खड्काले नियमन आयोगमार्फत पत्र पठाउन लगाएर लाइन काट्न दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भने पनि उनी र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का बक्यौता उठाउने विषयमा गम्भीर नभएको जानकारहरू बताउँछन् । 

विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएर नउठाएको खण्डमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने र आयोगलाई पाखा लगाउँदै समिति बनाउने कार्य सरकारबाटै भइरहेकाले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।

गत असार ३० मा प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको केही दिनपछि लाइन जोड्न निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसदमै ओलीले जथाभावी बिल बनाएकोलगायतका आरोप घिसिङमाथि लगाएका थिए । सत्तारूढ दलकै साथ नपाएका कारण हटाउन सकेका छैनन् । 

सार्वजनिक संस्थानको एउटा अधिकारीमाथि सिँधै प्रधानमन्त्री नै खनिएको भन्ने आरोपबाट बच्न ओलीले राज्यका अन्य शक्तिहरूको प्रयोग गरिरहेको आरोप छ । सार्वजनिक लेखा समितिको समेत प्रयोग गरेका ओलीले समितिकै सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारी काण्डमा मुछिएपछि निकायअन्र्तगतको मन्त्रीको प्रयोग बढाएका थिए ।

मन्त्री खड्काले गत मंगलबार संसदमै लगाम लगाउने बताएका थिए । त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खड्काले घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टी जनाएपछि प्रस्ताव रोकिएको स्रोत बताउँछ ।