काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा नेपाली चलचित्रका निर्माताले ठूलो त्रास व्यहोर्नुपर्‍यो । निर्माताले व्यहोरेको यो त्रासमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा राज्यकै संयन्त्रको हात छ ।

‘एक्टर : टेक वान’बाट सुरु भएको त्रास ‘लाज शरणम्’सम्म आइपुगेको छ । कहिले मुद्दाका नाममा अदालतबाट त कहिले सेन्सरका नाममा केन्द्रीय चलचित्र जाँच पास समिति (सेन्सर बोर्ड)बाट निर्माता पीडित भए ।

‘एक्टर : टेक वान’ले आफ्नो नाम र विषयवस्तु नै चोरेको भन्दै ‘कपिराइट’ दाबी गर्दै ‘एक्टर’का निर्माताले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सिनेमा हलले टिकट बिक्री गरिसकेको अवस्थामा अदालतले चलचित्र अर्को आदेश नआउँदासम्म प्रदर्शन नगर्नू/नगराउनू भन्यो ।

परिणामतः चलचित्र प्रचार गरेको पूर्वनिर्धारित समयमा प्रदर्शनमा आउन सकेन । यही कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको ‘एक्टर : टेक वान’का निर्माताले बताउँदै आएका छन् ।

चलचित्र रिलिज भएपछि ‘एक्टर : टेक वान’का निर्माताले नै ‘एक्टर’का निर्माताविरुद्ध मुद्दा दायर गरे ।

त्यसपछि राज्यको आँखा पुग्यो, चलचित्र ‘ताण्डवम्’मा । सेन्सर बोर्डले यो चलचित्रलाई हिंसात्मक भएको भन्दै प्रदर्शनका निम्ति अनुमति नै दिएन ।

चलचित्रमा हिंसात्मक दृश्य धेरै रहेको भन्दै सेन्सरले रोकिदियो । यसका निर्देशकले एडल्ट सर्टिफिकेट दिन आग्रह गर्दा पनि सेन्सर बोर्डले मानेन । सिन तोकेरै हटाएर र छोट्ट्याएर ल्याउन निर्देशन दियो ।

निर्माता र निर्देशकको तर्क थियो– थ्रिलर भएपछि हिंसात्मक दृश्य हुनु स्वाभाविक हो, त्यसैले एडल्ट फिर्टिफिकेट दिनुस् । तर, बोर्डले दिएन । ६ मिनेट क्राइम सिन लामो भयो, तीन मिनेटमा छोट्याऊ भन्न समेत भ्यायो ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु निको’ । निर्माता/निर्देशकले छोट्टयाए । पहिलोपटक सेन्सर गर्न लैजाँदा दुई घण्टा ६ मिनेट लामो चलचित्र दोस्रो सेन्सरबाट करिब एक घण्टा ५६ मिनेटमा छोट्टियो । सेन्सरले प्रदशर्नको अनुमति नदिने भएपछि ‘ताण्डवम्’ १० मिनेट रनटाइम घटाएपछि बल्ल प्रदर्शनमा आयो । सेन्सरकै कारण यसको प्रिमियर समेत रोकिएको थियो ।

यस्तै अनावश्यक झमेलाको मारमा पर्‍यो, लाज शरणम् । पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता महोम्मद आफतव आलमको मुखाकृति र हुलिया मिलेको भन्दै लाज शरणमविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट पर्‍यो । यसमा ‘गेटअप’ मिलेको बाहेक अरू कुनै आरोप थिएन ।

अदालतमा यो निवेदन दरपीठ भएन । विपक्षीले मागेझैँ अदालतबाट अन्तरिम आदेश भयो । सेन्सरबाट प्रदर्शनको इजाजत दिने अथवा नदिने निर्णय नआउँदासम्म आलमको मुखाकृतिसँग मिल्ने सिनेमाका प्रचार सामग्री मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार नगर्न/नगराउन आदेश आयो ।

यसको मारमा लाज शरणम्को टिम पर्‍यो । उसको प्रचार कार्यक्रम रोकिए । प्रचार सामग्री थाती रहे । ट्रेलर रिलिज नै पूर्वनिर्धारित समयमा हुन सकेन । समग्रमा यो चलचित्रको प्रचारप्रसार नै प्रभावित भयो ।

रिलिजको संघारमा आएर चलचित्र प्रदर्शन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तनाव बोकेर यसका निर्माता र कलाकार हिँड्ने अवस्था आयो ।

निर्माणपक्षले आलमजस्तो देखिने चरित्र नेताको होइन भनेर भनिसकेको थियो । आलम नेता थिए, यो चरित्र व्यापारीको हो भनेर भनिसकेको अवस्थामा प्रचार नै रोकिनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन यो बहसको विषय भएको चलचित्रकर्मीको भनाइ छ ।

चलचित्र निर्माता संघले प्रस्ट भाषामा यो फैसलाको विरोध गरेको थियो । राज्यको एक तहबाट सिनेमाको महत्त्व र गरिमाको ओझलाई बेवास्ता गर्दै सतही दृष्टिकोणबाट भएको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको संघको टिप्पणी थियो ।

संघले चलचित्रको जाँचपास हैन, वर्गीकरण हुनुपर्ने जनाएको छ । “चलचित्र लाज शरणम्को सार्वजनिक प्रदर्शनको संघारमा नेपाली सिने क्षेत्रमा आफ्नो भाग्य र भविष्यको रेखा कोरिरहेको एउटा स्रष्टाले भोग्नुपरेको नियति सायदै सिने क्षेत्रको लागि सुखदायक रहला,” संघले भनेको छ ।

“चलचित्रलाई नियमन गर्ने राज्यको एउटा निकायबाट इजाजत दिइसकेको अवस्थामा राज्यको अर्को संवैधानिक अंगबाट यसरी अंकुश लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” संघले भनेको छ, “भविष्यमा यस्ताखाले गलत दृष्टान्तबाट प्रेरित भएर स्रष्टा र सर्जकलाई दुःख दिने संस्कारको सुरुआत हुने निश्चित प्राय रहेको छ । यस्ता घटनाले नेपाली निर्माता र निर्देशकलाई स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना गर्न कठिन बनाउनेछ ।”

यस्ता घटनाले निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा सम्पूर्ण सिने क्षेत्रलाई आर्थिक, मानसिक र व्यावसायिक रूपमा असर पुर्‍याउने संघको ठहर छ ।

निर्माता रोहित अधिकारी ससाना विषयमा अदालतमा जाने र त्यहाँबाट पनि त्यस्तै आदेश आउँदा निर्माता समस्यामा परिरहेको बताउँछन् । चलचित्र प्रदर्शनको सम्मुखमै अदालत जाने र अन्तरिम आदेशको माग गर्ने नजिर नै बसेको र अन्ततः यसले निर्मातालाई दुःख दिने र हतोत्साही बनाउने उनी बताउँछन् ।

“एक्टर : टेक वानको त सेन्सर पास भइसकेपछि नै अदालतबाट आदेश आएपछि प्रदर्शन रोकिएको थियो । सम्बन्धित विषय हेर्ने राज्यको आधिकारिक निकायले हेर्नुपर्ने विषय अदालतमा पुगिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यसमा दुःख दिने नियत देखिन्छ । विषयवस्तुप्रतिको बुझाइको कमजोरीले हो अथवा नियत नै खराब हो, बीचको दोस्रो पक्ष बोल्दा निर्माताले दुःख पाइरहेका छन् ।”

यसले निर्मातालाई चलचित्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नुको सट्टा उल्टो हतोत्साही बनाइरहेको उनको बुझाइ छ । हरेक सिनेमाप्रति कोही न कोहीलाई चित्त नबुझ्ने र त्यस्तो अवस्थामा अदालत गए निर्माताले चलचित्र नै प्रदर्शन गर्न नसक्ने रोहित बताउँछन् ।

“कुन विषय कसले हेर्ने भनेर सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने देखियो । सेन्सरले प्रदर्शनको इजाजत दिइसकेपछि अर्को निकायले रोक्ने हो भने सेन्सर बोर्डको औचित्य नै के रह्यो ?,” रोहितको प्रश्न छ ।

लगानीमैत्री वातावरण नरहेको यसले प्रमाणित गर्ने उनको तर्क छ ।

निर्माता छविराज ओझा युट्युब, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल निकै धेरै ‘ओपन’ भइसकेकाले सेन्सर बोर्ड पनि अलि खुला हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

“युट्युब र फेसबुकमा जे पनि हेर्न सकिने भइसक्यो । चलचित्रमा समावेश भएका कन्टेनभन्दा त्यहाँ ओपन भएका सामग्री सहजै हेर्न सकिन्छ,” छवि भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा सेन्सर बोर्ड पनि समयानुसार केही खुला हुँदै जानुपर्छ ।”

चलचित्र बनाउन सहज नरहेको उनको अनुभव छ । चलचित्रमा प्रहरी र सेनाबारे केही उल्लेख हुने भए स्क्रिप्ट नै उनीहरूबाट पास गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छवि सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “अहिले त अदालत अगाडि आइरहेको छ, यो अर्को समस्या हो । विकास बोर्ड हुँदाहुँदै अदालत बोल्नु र त्यहाँसम्म पुग्नु राम्रो काम होइन ।”

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको चलचित्र विकास बोर्ड हुँदाहुँदै ससाना विषयमा अदालत जानु राम्रो कदम नभएको उनको धारणा छ । मिल्नेजति विषय बोर्डमै मिलाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

“मिल्नेसम्म विषय बोर्डमै मिलाउनुपर्छ । होइन, मिल्दै मिलेन भने अदालत जाऊ भन्ने अवस्था आयो भने छुट्टै कुरा हो,” निर्माता छवि भन्छन्, “तर, बोर्डमै बसेर छलफल गर्दा मिल्ने विषयमा अदालत जानु राम्रो होइन । यसले चलचित्र उद्योगलाई नै राम्रो गर्दैन ।”

चलचित्र बनाउने काम आफैँमा कठिन भएको भन्दै यसलाई थप जटिल बनाउन नहुने उनी बताउँछन् । रिलिज हुने बेलाको चलचित्र रोकिनु काट्ने बेलाको बालीमा क्षति पुग्नुजस्तै भएको छविको तर्क छ ।

“वर्ष दिनको काट्ने बेलाको बालीमा सबै क्षति पुग्यो भने किसानलाई कस्तो समस्या हुन्छ ?,” छवि प्रश्न गर्छन्, “त्यस्तै हो रिलिज हुने बेलाको चलचित्र रोकिनु भनेको । दर्जनौँ प्राविधिक र कलाकारले महिनौँ लगाएर करोडौँमा बनेको चलचित्र रोकिँदा त्यसले निर्मातालाई ठूलो क्षति हुन्छ ।”

आधिकारिक र सम्बन्धित संस्थाले मिलाउने विषयमा अर्को निकाय बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न छविको आग्रह छ । “चलचित्र रिलिज भएपछि चल्छ वा चल्दैन त्यो फरक कुरा हो । तर, रिलिजअगाडि कतैबाट रोकिनु हुँदैन,” छवि प्रस्ट पार्छन् ।

चलचित्रमा लगानी गर्नु आफैँमा जोखिम रहेको भन्दै त्यसमा पनि ‘रिस्क’ थप्ने काम राज्य र व्यक्ति कसैबाट हुन नहुनेमा उनको जोड छ ।

राज्यका हरेक निकायले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्माता नवीन श्रेष्ठ बताउँछन् । नयाँ सोच र भिजनसहित आउने लगानीकर्तालाई कसरी उत्साही बजाउने र प्रोत्साहित गर्ने भन्नेमा राज्यका सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

“म आफैँ पनि कानुनको विद्यार्थी भएकाले किन यस्तो भयो भनेर बुझेँ,” चलचित्र लाज शरणम्का निर्माता समेत रहेका नवीन भन्छन्, “तर, कानुनबारे नबुझेको निर्माता हो भने हतोत्साही भएर पलायन हुने अवस्था आउँथ्यो ।”

कोही व्यक्तिको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला सम्बन्धित व्यक्तिले चासो देखाउनु स्वाभाविक भएको नवीन बताउँछन् ।

विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउने र विदेशी मुद्रा देशमा भित्र्याउने सबैभन्दा राम्रो माध्यम नै चलचित्र भएकाले यसमा लगानी गर्नेलाई अनावश्यक उल्झन हुन नहुने उनको धारणा छ । राम्रो चलचित्र बनाएर विदेशमा प्रदर्शन गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने व्यवसायमा संलग्नलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“कुन विषय राज्यको कुन निकायले हेर्ने भन्ने प्रस्ट कानुन बनाएको खण्डमा समस्या नै आउँदैन, कोही हतोत्साही हुनु पर्दैन,” नवीन भन्छन्, “क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुने कानुन बनाएको खण्डमा धेरै समस्याको समाधान आफैँ हुन्छ ।”  

आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा अदालत जान पाइने तर आपसी समझदारीमा टुंगिने विषयमा सम्बधित निकायबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।