काठमाडौं । गत वर्षको चैत १ गते थापागाउँस्थित मण्डला थिएटरमा चलचित्रका शीर्ष सिनेकर्मी भेला भए । उनीहरूले राज्यप्रति आक्रोश पोखे । राज्यलाई चुनौती दिँदै भने– हामी डाइलग गर्न सिंहदरबार आउँदै छौँ, तयार भएर बस्नू !

आफूले चलचित्रमा काम गर्न थालेपछि जन्मिएका सरकारका अधिकृतले कस्तो सिनेमा बनाउने भनेर सिकाउने ? के छ सिकाउने हैसियत ? भन्दै उनीहरूले चुनौती दिए ।

सिनेमा बुझ्दै नबुझेको मान्छेले चलचित्र कसरी बनाउने, के राख्ने र के नराख्ने भनेर सिकाउने ? भन्दै चलचित्र जाँचपास समितिमा रहेका सरकारी अधिकृतको बुझाइ र ज्ञानप्रति प्रश्न खडा गरे ।

यसरी चुनौती दिनेमा निर्देशक नवीन सुब्बा, अशोक शर्मा, दीपकराज गिरी, मनोज पण्डित, विनोद पौडेल, दीपक रौनियार, दीपेन्द्र लामा, दयाहाङ राई, गणेशदेव पाण्डेलगायत चलचित्रकर्मी थिए । त्यही मञ्चबाट उनीहरूले भने– वैशाख १ गतेदेखि आन्दोलन गर्छौं । आन्दोलन गर्छौं मात्र भनेनन्, आन्दोलन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म पछि हट्दैनौँ पनि भने ।

उनीहरूको असन्तुष्टि थियो, केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समितिले सेन्सरमा सिनेमा निर्दयी भएर काट्ने गरेकोप्रति । यी सिनेकर्मीलाई एक ठाउँमा ल्याइपुर्‍याएको थियो, चलचित्र ‘राजागंज’ले ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सार्वजनिक भाषणको क्लिप्स ‘राजागंज’मा राखेपछि सेन्सरले त्यसलाई हटाइदिएको थियो । मधेस र मधेसी जनताविरोधी उक्त अभिव्यक्ति सेन्सरले हटाइदियो । चलचित्रकर्मीलाई त्यो चित्त बुझेन । त्यसको विरोधमा निर्देशक र कलाकार एक ठाउँमा उभिए ।

उनीहरूले राज्यले नसुने कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए । सेन्सरमा रहेका सरकारी अधिकारी नसुध्रिए हरेक नेपाली चलचित्रमा सेन्सरको विरोधस्वरूप दुईदेखि तीन मिनेट कालो पोतेर देखाउने चेतावनी दिए ।

चैतको दोस्रो सातामा आइपुग्दा आन्दोलनको चेतावनी दिएका कलाकारलाई फलो गर्दा भने राज्यसँग गर्ने संवादको ड्राफ्टमा काम गरिरहेको जवाफ दिए । केही दिनमै ड्राफ्ट फाइनल गरेर आन्दोलन सुरु गर्ने उनीहरूले बताए । ०८२ चलचित्रकर्मीको आन्दोलनको वर्ष हुने सुनाए ।

त्यसको ठिक एक महिनापछि वैशाखको दोस्रो साता चलचित्रसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको । यो विधेयकले पनि चलचित्रकर्मीको ध्यान खिच्यो । सरकारले सेन्सरलाई थप कस्ने नियत राखेको भन्दै उनै कलाकारले विरोध गरे । 

फेरि उसैगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । युट्युबमा समेत सेन्सर गर्ने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै आलोचना गरे । चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हनुपर्नेलगायत माग राखे । आन्दोेलित हुने बताए ।

आन्दोलन भयो त ? सरकारसँग डाइलग भयो त ? सरकारले माग सुन्यो त ? सुनेन । अथवा, राज्यले कानमा तेल हालेर बसे दुईदेखि तीन मिनेट सिनेमामा कालो पोतेर देखाउने चेतावनी दिएका निर्देशकले आफ्नो सिनेमामा कालो पोतिसके ? छैन ।

राज्यले सुन्थ्यो वा सुन्दैन थियो, त्यो परको कुरा भयो । सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने पनि अनुमानको कुरा भयो । पहिला त माग के हो राज्यसामु पुर्‍याउनुपर्ने होला नि ! आफूले खोजेको र चाहेको के हो त्यो सरोकारवालासमक्ष राख्नु त पर्‍यो ।

हो, सञ्चारमाध्यम, पब्लिक फोरम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरालाई सुनेर सरकारले बोलाएर माग के हो, असन्तुष्टि केमा हो भनेर सोधेर सम्बोधन गरिदिए सबैभन्दा राम्रो हो । तर, जगजाहेर छ, राज्य त्यति संवेदनशील र नैतिकवान् छैन – आवाज उठाउनेबित्तिकै बोलाएर सम्बोधन गर्न ।

गैँडाको काँधजस्तै भइसकेको सरकारले आन्दोलन नगरी सुन्दैन । चेतावनी र अवरोध नगरेसम्म संवाद र वार्तामा बोलाउँदैन । त्यसैले एकाध सञ्चारमाध्यममा बोलेकै र सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाउँदैमा राज्यले सुन्दैन भन्नेमा कम्तीमा हेक्का रहनुपर्छ ।

राज्यले पेल्दैपेल्दै लग्यो, आन्दोलन नगरी सरकारले सुन्दैन पनि भन्ने, आन्दोलनको ध्वाँस मात्र दिने तर सम्बन्धित निकायमा कुरासम्म नपुर्‍याउने चलचित्रकर्मीले कसरी आफ्ना माग सम्बोधन गराऊलान् ?

सरकारसँग कसरी आफ्ना माग पुर्‍याउने र लिखित सामग्री कस्तो तयार गर्ने भन्ने जिम्मेवारी निर्देशक मनोज पण्डितले पाएका थिए । सेन्सरविरुद्ध उठाएका मुद्दा चलचित्र विधेयकमै आएर जोडिएकाले अब एकैपटक माग सम्बोधन गराउने पक्षमा आफूहरू रहेको पण्डित बताउँछन् ।

उनले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग विधेयकमा रहेका कमजोरी हटाउन र आफूहरूका माग सम्बोधन गराउन समय मागेको बताए ।

यद्यपि, हालसम्म राष्ट्रियसभा अध्यक्षले कलाकारलाई समय दिएका छैनन् । सांसदलाई नबुझाएसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नहुने निष्कर्षमा कलाकार पुगेका छन् ।

“कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेका ठाकुर गैरेलगायतलाई हाम्रा मागबारे बुझाएर उहाँहरूमार्फत पूरै संसद्लाई नै हाम्रा मागबारे जानकारी गराएर अहिले रहेका कमजोरीलाई हटाउने योजनामा छौँ,” मनोज भन्छन् ।

सेन्सर खुकुलो गर्नुपर्ने मागलाई संसद्ले कति चासो देला, उनीहरूका मागमा सांसद कति गम्भीर होलान् ? यो मुख्य विषय हो ।

विश्वका कतिपय देशमा चलचित्र सेन्सर नै हुँदैन । नेपालमा भने सरकारले सेन्सरका नाममा चलचित्र निर्माणमा थप कस्दै गएको छ ।

थोरै लामो किस सिन भए किन, अलिकति बढी रगत देखिए यो किन, राइटिस्ट र लेफ्टिस्ट, अमेरिका, भारत राखे किन भनेर सोध्ने सेन्सरलाई घुँडा टेकाउने भन्ने कलाकार सेलाएका छन् । अब ‘फाइट टु फिनिस’मा जाने बताएका कलाकार आफैँ सेलाउँदै गएका छन् ।

कुनै पनि विषय उठाउँदा त्यसको आलोचना, आन्दोलनको घोषणा गर्ने तर केही दिनपछि त्यो विषयलाई आफैँ नजरअन्दाज गर्ने कलाकारको विशेषता नै हो । यसपटक पनि त्यही भयो ।

हुनत उनीहरूले अब कानुन बनाउने थलो संसद्लाई नै बुझाउने हो भनिरहेका छन् । तर, यो त्यति सहज छैन । मन्त्रालयको एउटा सचिवलाई त बुझाउन नसक्नेले सिंगो संसद्का दुवै सदनका सदस्यलाई बुझाएर वा प्रभाव पारेर आफूले चाहेका कुरा ऐनमा समावेश गराउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? 

प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी ३३४ सांसदलाई बुझाउन सहज छ ? छैन । र, विश्वास गर्ने आधार पनि छैन ।

विगतले पनि आन्दोलन गरेर आफ्ना माग सुनाउन र सम्बोधन गराउन बाध्य पारेको देखाउँदैन । पर्दाखेरि सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी एक ठाउँमा उभिएको सायदै होला । त्यसैले योपटक पनि गर्मीमा तातेका कलाकारको आन्दोलन बिस्तारै चिसिँदै गएको छनक देखिन थालेको छ । 

जारी (वर्षे) बजेट अधिवेशनमा चलचित्र विधेयकले स्थान पाउने छैन । हिउँदे अधिवेशनमा मात्र यसमा सांसदले छलफल गर्नेछन् । त्यति बेलासम्म चलचित्रकर्मी यही विषय उठाएर बसिरहलान् र ?

चलचित्रकर्मी आफ्नै सुझबुझले कुन विषय उठाउने, कति उठाउने र कस्तो सामग्री राख्ने भनेर निर्क्योल गर्न सक्ने भएकाले सेन्सर नै नचाहिने र राखे पनि त्यसलाई कडा बनाउन नहुने उनीहरूको माग थियो । विधेयक आएपछि माग थपिए ।

सिनेकर्मीले चलचित्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । पञ्चायतकालमा जस्तो अहिले सिनेमा प्रचारको माध्यम नरहेकाले यसलाई सञ्चारबाट संस्कृति मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले पर्यटन बोर्डको जस्तै संरचनात्मक रूपमा बोर्डको गठन हुनुपर्ने र यसमा कार्यकारी समितिको गठन तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यो बोर्डले नै चलचित्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक काम, कर्तव्य र अधिकारसहितको एकद्वार प्रणालीअनुरूप बोर्ड गठन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा पनि इजाजत लिनुपर्ने अवस्था राखिएकामा त्यसलाई हटाउनुपर्ने चलचित्रकर्मीले बताउँदै आएका छन् । 

विदेशी चलचित्रको छायांकन गर्न चलचित्र विकास बोर्डबाटै स्वीकृति लिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, चलचित्र जाँच समितिलाई केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणीकरण समिति नामकरण गरेर बोर्डअन्तर्गत राख्न माग गरिएको छ । र, त्यस्तो प्रमाणीकरण समितिको सभापति चलचित्र क्षेत्रकै एक विशेषज्ञ व्यक्ति हुनुपर्ने सिनेकर्मीको माग छ ।

प्रमाणीकरण समितिले चलचित्रलाई उमेर समूहअनुसारको वर्गीकरण गर्ने, चलचित्र विकास बोर्डबाट चलचित्र निर्माण तथा चलचित्र प्रमाणीकरण समितिबाट प्रदर्शन अनुमति लिइसकेपछि अरू कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

चलचित्रको अनुसन्धान तथा वैचारिक र कलात्मक समन्वयनकारी भूमिका निभाउन चलचित्र प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने, चलचित्र कोर्टको स्थापना गर्नुपर्ने तथा विदेशी चलचित्र कम्पनीसँग चलचित्र सहनिर्माण गर्न आधारभूत आधार उपलब्ध गराएर विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत उनीहरूका मुख्य माग छन् । 

यी माग त्यति सहजै र सरल बाटोबाट प्राप्त गर्न सकिने छैनन् । एउटा मन्त्रालयबाट अर्कोमा सार्ने, नयाँ बोर्ड र प्रतिष्ठान गठन गर्ने, एउटा निकायमा रहेको अधिकार खोसेर अन्तै लैजाने, सरकारी अधिकारीमा रहँदै आएको नेतृत्व चलचित्रकर्मीलाई सुम्पने माग फेसबुकमा लेख्दैमा र दुई/चार मिडियामा ठूलठूलो स्वरमा बोल्दैमा सरकारले सुन्दैन ।

रणनीतिक तरिकाले अगाडि नबढे कलाकारको आन्दोलन सुरु नहुँदै अलपत्र पर्ने निश्चित छ । त्यसैले मौसमी आलोचना र विरोध मात्र होइन माग पूरा गराउने हो भने यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।