काठमाडौं । गैर–सरकारी संस्था ( एनजीओ)ले पछिल्लो साढे २६ वर्षमा तीन खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपालमा खर्च गरेको पाइएको छ ।  एनजीओले उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०५५ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म नेपालमा खर्चिने गरी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएका हुन् । 

परिषद्बाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो साढे २६ वर्षको अवधिमा एनजीओका कुल ३ खर्ब १८ अर्ब २३ करोड ५३ लाख १८ हजार ८२० रुपैयाँका विभिन्न परियोजना स्वीकृत गरिएका छन् ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिना अर्थात २०८१ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म मात्र एनजीओका १८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरका १ हजार १६५ वटा परियोजना परिषदबाट स्वीकृत भएका छन् । 

“हालसम्म नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ दर्ता भइसकेका छन् । तर तीमध्ये १० हजार जति मात्र सक्रिय छन्,” समाज कल्याण परिषद्को योजना तथा कार्यक्रम विभाग प्रमुख संजयकुमार मल्लिकले जानकारी दिए ।

बितेको साढे २६ वर्षको अवधिमा एनजीओले सबैभन्दा बढी रकमका परियोजना आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । उक्त वर्ष एनजीओले ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँको परियोजना परिषद्बाट स्वीकृत गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०५५ देखि २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको  अवधिमा सबैभन्दा कम रकमका परियोजना वर्ष २०५५/५६ मा भएको थियो । उक्त वर्ष १७ करोड ५ लाख ३६ हजार ७७६ रुपैयाँका परियोजना स्वीकृत गरिएको थियो ।

नेपालमा सञ्चालित एनजीओहरु बजेटको लागि पूर्णरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) र अन्य दातृ निकायमा निर्भर रहेको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । परिषदको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि २०७६/७७ सम्मको २२ वर्षको अवधिमा नेपाल आईएनजीओले १ खर्ब ७८ अर्ब ९५ करोड ९८ लाख ८० हजार २६१ रुपैयाँ नेपालमा खर्च गरेका थिए । 

उक्त रकममध्ये एनजीओले मात्र ४.६५ प्रतिशत रकम अर्थात ८ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख ७२ हजार ४०३ रुपैयाँ आन्तरिक रुपमा जोहो गरेका थिए । बाँकी रकमको स्रोत आईएनजीओ र अन्य दातृ निकाय थिए ।

पछिल्लो साढे २६ वर्षमा एनजीओले प्रत्येक वर्ष औसतमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपालमा खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । 

परिषद्को तथ्याङ् अनुसार एनजीओले आर्थिक वर्ष २०५६/७७ मा ७२ करोड १६ लाख ८० हजार ६७८ रुपैयाँ, २०५७/५८ मा ७५ करोड २५ लाख ५३ हजार ७८ रुपैयाँ, २०५८/५९ मा ९५ करोड १२ लाख ७६ हजार १९४ रुपैयाँ, २०५९/६० मा १ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख २६ हजार ४८ रुपैयाँ र २०६०/६१ मा २ खर्ब ३० करोड ६८ लाख १८ हजार ३७४ रुपैयाँका परियोजना स्वीकृत गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा ३ अर्ब ३२ करोड २७ लाख ४ हजार १०४ रुपैयाँ, २०६२/६३ मा ३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ७७ हजार ६७७ रुपैयाँ, २०६३/६४ मा ४ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख ६५ हजार ४९ रुपैयाँ, २०६४/६५ मा ४ अर्ब १७ करोड ८६ लाख ८९ हजार ६१ रुपैयाँ र २०६५/६६ मा ५ अर्ब ८६ करोड १२ लाख ११ हजार ७१ रुपैयाँका परियोजना एनजीओका स्वीकृत भएका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ५ अर्ब २१ करोड ८७ लाख ४२ हजार ८०७ रुपैयाँ, २०६७/६८ मा ७ अर्ब २१ करोड २३ लाख २० हजार ५९५ रुपैयाँ, २०६८/६९ मा ८ अर्ब ७७ करोड ९२ लाख ९१ हजार ३९३ रुपैयाँ, २०६९/७० मा ८ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ९० हजार ४९९ रुपैयाँ र २०७०/७१ मा ११ अर्ब २ करोड २० लाख ८५ हजार ४५२ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गरेका थिए ।

परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ अर्ब १० करोड ३८ लाख ३ हजार ६४ रुपैयाँ, २०७२/७३ मा २३ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख ७ हजार ८८१ रुपैयाँ, २०७३/७४ मा १८ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ५९ हजार ६१६ रुपैयाँ, २०७४/७५ मा २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार ५३ रुपैयाँ र २०७५/७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँका कार्यक्रम एनजीओका स्वीकृत भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ, २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँका परियोजना एनजीओले स्वीकृत गराएको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  

परिषद्को तथ्याङ्कले एनजीओले नेपालमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । एनजअीओ र आईएनजीओले नेपालमा गर्दै आएको खर्चमा पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारले अहिले यस्ता संस्थामाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । 

सोही नीतिअनुसार गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाई ती जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण एनजीओ र आईएनजीअको क्रियाकलाप समेटि प्रतिवेदन बनाई पठाउन भनेको छ । 

एनजीओ र आईएनजीअको रकम दूरुपयोग भएको  हुनसक्ने आशंकामा सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग प्रतिवेदन मागेको हो ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाउने प्रतिवेदनमा आधारमा एनजीओ र आइएनजीओमाथि थप कदम उठाइने योजना गृहको छ ।