काठमाडौं । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, ‘यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत् ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत्’ अर्थात् ‘जतिन्जेलसम्म जिउँछौ, तिमी सुखले जिउनू, ऋण गरेरै भए पनि घिऊ खानू ।’ संस्कृतको यही श्लोकलाई आदर्श मान्दै पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले ऋण काट्दै घिउ खाने चलन पाँच गुणाले बढाएको छ ।

घाटाको बजेट, संघीयता कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार, प्रतिफल दिने योजनामा बजेट नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको देखिन्छ । सरकारले अन्धाधुन्ध तवरले ऋण लिने कार्यले प्रत्येक वर्ष नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार थपिँदै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब थियो । त्यसको १० वर्षपछि सार्वजनिक ऋण झन्डै पाँच गुणा बढ्यो । र, २५ खर्ब ३६ अर्बमाथि पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, गएको पुससम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिकको हिस्सा ५१.३१ र आन्तरिक ऋण ४८.६८ प्रतिशत छ । आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड र बाह्य १३ खर्ब एक अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड सार्वजनिक ऋण उठाउने उल्लेख थियो । तर, ६ महिनामा बजेटको मध्यावधि संशोधन गर्दै वैदेशिकतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक रूपमा एक खर्ब ८९ अर्ब ऋणको लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण लक्ष्यानुसार प्राप्त गरे तीन खर्ब ७० अर्बको हाराहारीमा यो वर्ष सार्वजनिक ऋण बढ्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा जीडीपीको २२.२८ प्रतिशत रहेको कुल ऋण ०८१/८२ को पुससम्म ४४.४६ प्रतिशत पुगेको छ । १० वर्षअघि प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा २० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण थियो । यतिखेर सार्वजनिक ऋण ८६ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति हाराहारी पुगेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले प्रत्येक दिन ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ ।

अर्थशास्त्रका जानकार डिल्लीराम खनाल भन्छन्, ‘‘ऋण लिएर आयोजना बनाउँदा त्यसको ढिलाइ, जस्तोसुकै विदेशी ऋण स्वीकार गर्नु, परिणाम दिने किसिमले ऋण परिचालन नगर्नु, ऋण लिएर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थालगायत कारण १० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको हो ।’’

यस्तै, संघीयता र चुनाव, भूकम्प, कोरोनालगायत कारणले सार्वजनिक ऋणभार उच्च हुँदै गएको उनको तर्क छ । “सरकारले ऋण लिएर त्यसको परिचालन कसरी गरेको छ ? ऋण लिएर निर्माण गरेका आयोजनाहरूको ढिलाइ, परिणाम नदिने ऋणलगायत कारण ह्वात्तै बढेको हो,” उनले भने ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकानुसार, ०७१/७२ मा पाँच खर्ब ४० अर्ब ४७ लाख सार्वजनिक ऋण थियो । यो उक्त वर्षको जीडीपीको २२.२८ प्रतिशत हो । उक्त वर्षपछि सार्वजनिक ऋणको मात्र बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ६ खर्ब २२ अर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेको देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा झन्डै ८३ अर्ब ऋण थपिएको थियो ।

०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण करिब ७५ अर्ब थपिएको देखिन्छ । उक्त वर्ष सरकारले ७५ अर्ब ऋण लिँदै ६ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको तथ्यांक छ । ०७४/७५ मा सार्वजनिक ऋण बढेर नौ खर्ब १७ अर्बभन्दा बढी पुगेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सरकारले एकै वर्षमा दुई खर्ब १९ अर्ब ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक खर्ब ३० अर्ब ऋण थपिँदा कुल ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले एकैपटक झन्डै चार खर्ब सार्वजनिक ऋण लियो । त्यसपछि १० खर्ब ४७ अर्बबाट बढ्दै ०७६/७७ मा कुल ऋण १४ खर्ब ३२ अर्ब पुग्यो । उक्त आर्थिक वर्ष सरकारले तीन खर्ब ८४ अर्ब ऋण लिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा सार्वजनिक ऋण तीन खर्ब दुई अर्ब बढेको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ऋण बढेर २० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सरकारले उक्त वर्ष दुई खर्ब ७५ अर्बभन्दा बढी रकम ऋण लिएको थियो ।

०७९/८० मा सार्वजनिक ऋण बढेर झन्डै २३ खर्ब पुगेको देखिन्छ । सरकारले उक्त वर्ष दुई खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिँदै २२ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको तथ्यांकमा देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक खर्ब ३३ अर्ब ऋण थपेको थियो । ०८०/८१ को अन्तिमसम्म कुल सार्वजनिक ऋण बढेर २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

१० वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सार्वजनिक ऋण लिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

गएको आर्थिक वर्षको असारसम्म २४ खर्ब ३३ अर्ब सार्वजनिक ऋण थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक खर्ब दुई अर्ब ऋण थपिँदा २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

घाटाको बजेट, संघीयता, ‘अन अडिटेड फाइनान्सियल फ्लो’लगायत कारणले पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा पाँच गुणा बढेको अर्थविद् गोपीलाल न्यौपाने बताउँछन् ।

“बजेट घाटा बढ्दै जाँदा त्यसलाई पूर्ति गर्न ऋण लिन बाध्य बनायो । घाटाको बजेटले व्यापक भ्रष्टाचार बढायो,” उनले भने, “उपभोगका लागि मात्रै लगानी गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी छैन, यसले आन्तरिक र बाह्य ऋण दुवै बढेको छ ।”

पछिल्लो समय विकसित राष्ट्रले दिने अनुदानमा कमी आएका कारण पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता बढेको उनको बुझाइ छ । “अनुदान दिने भनेका मुलुकबाट प्रतिबद्धता जाहेरअनुरूप रकम लिन सकेको छैन । त्यसकारण ऋण बढेको बढ्यै छ । संघीयताले खर्च बढेको छ । राजनीतिकवृत्तलाई फन्डिङ बढी गर्नुपरेको छ,” उनले भने, “अनावश्यक शासकीय संरचनाहरू बढेका छन् । अनियन्त्रित किसिमले ‘अन अडिटेड फाइनान्सियल फ्लो’ भइरह्यो । यसले सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा ठूलो ‘रोल प्ले’ गरेको छ ।”

विशेष गरी पछिल्ला वर्षमा पेट्रोलियम सवारीसाधनको आयातमा कमी र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा समेत कमी आउँदा राजस्वको स्रोत सुक्दै गएको अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले बताउँछन् ।

“बहुवर्षीय योजना बैंक बनेन । खर्च कसरी जुटाउँदै जाने भन्ने योजना पनि बनेन । परम्परागत राजस्वका स्रोतहरू सुक्दै गए । हाम्रो ठूलो राजस्वको स्रोत भनेको सवारीसाधन र पेट्रोलियम हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजी सवारीसाधनको आयात कम भयो,” उनले भने, “पेट्रोलियम पदार्थमा ३५४ प्रतिशत कर लिने गरेको थियो । विद्युतीय सवारीसाधनमा दिने प्रोत्साहन ३०–४० प्रतिशत मात्रै छ । पेट्रोल गाडीको आयात नै कम भएपछि त पेट्रोल पनि कम हुने भयो ।” 

मुख्य राजस्वको स्रोत सुकेको र त्यसको विकल्प नहुँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । “दुईवटा राजस्वको प्रमुख स्रोत क्रमशः घट्दै गए र त्यसको जोखिम र विकल्प राज्य सोचेको छैन । हामीले शतप्रतिशत पेट्रोल गाडी हटाउँदै जाने हो भने यसमा ठूलो असर पर्छ,” उनले भने ।

सरकारले कहाँबाट कमाउने भन्ने स्रोतको राम्रोसँग खोजी नगरेको वाग्ले टिप्पणी गर्छन् । “कुन स्रोतबाट कमाउन सक्छौँ भन्ने थाहा भएन । सार्वजनिक ऋण उठाएर चालु खर्च धान्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा चिन्ताजनक हो । सार्वजनिक ऋण उठाएपछि कम्तीमा ६० देखि ८० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने ‘रुल अफ थम्ब’ले भन्छ,” उनले भने, “राजस्वको स्रोत सुक्ने र ऋण उठाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले अर्को पाँच वर्षमा जीडीपीको ८५ देखि ९० प्रतिशत वा अझै खराब प्रवृत्ति हो भने शतप्रतिशत ऋण पुग्ने देखिन्छ ।”

ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र राजस्वको नयाँ स्रोतको खोजी गरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छ ।

घट्दै अनुदान, बढ्दै ऋण

पछिल्लो समय सरकारले ऋण तिर्न ऋण लिइरहेको छ । विकसित राष्ट्रले अनुदानमा कमी गर्दा आन्तरिक र बाह्य ऋण बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा वैदेशिक अनुदानबापत ३८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । ०७२/७३ मा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३९ अर्ब ५४ करोड वैदेशिक अनुदान पाएको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष भूकम्पका कारण अनुदानमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ ।

०७३/७४ मा अनुदान ०.२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । उक्त वर्ष ३९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १२.१ प्रतिशतले अनुदान घटेको थियो । उक्त वर्ष ३४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । ०७५/७६ मा अनुदान रकममा ३८.५ प्रतिशतले कमी आएको थियो । उक्त वर्ष २१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

०७६/७७ मा १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो । ०७७/७८ मा २६ अर्ब ७९ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भयो ।

०७८/७९ मा ३० अर्ब ४३ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो । ०७९/८० मा ३८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको तथ्यांक छ । ०८०/८१ मा २२ अर्ब २७ करोड अनुदान प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा अनुदानको अनुपात घट्दै गएको अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । “०७२ को भूकम्प र संविधान कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको र अनुदानमा कमी आएको देखिन्छ,” उनले भने, “भोलिका पुस्ताले के गरी ऋण तिर्छ भन्ने कुरामा सरकार पटक्कै संवेदनशील भएको देखिँदैन ।”

एक दशकमा दुईपटकको निर्वाचनले पनि सार्वजनिक ऋण बढाएको उनी दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छन् । “दुईपटकको निर्वाचनले ऋणमा वृद्धि पनि एउटा कारण हो,” उनले भने, “अनुदानभन्दा ऋणको प्रतिशत धेरै छ । यो १० वर्षको मात्रै होइन, ०६५ यताको तथ्यांक हेर्दा अनुदानको अनुपातमा कमी आइरहेको छ ।”

सन् २०२६ पछि नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लने हुँदा सार्वजनिक ऋण झनै बढ्ने उनको तर्क छ । “सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदानको आशा गरेको थियो । ६ महिनापछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ३६ अर्ब ६२ करोडमा सीमित गरेको छ,” उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सात अर्ब ३७ करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान पाएको छ । यसले हेर्दा २० अर्ब मात्रै अनुदान आयो भने पनि राम्रो भन्नुपर्ने देखिन्छ ।”

चालु बजेटमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य थियो । ६ महिनापछि त्यसलाई संशोधन गर्दै दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमा झारियो । यसको साँवाब्याज भुक्तानी गरी साढे चार अर्बभन्दा माथि पुग्छ ।

ऋणको भारले पुँजीगत खर्चको क्षमता घट्दै जाने र चालु खर्च बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । “सरकार राजस्व उठाउन आयातबाहेक अन्य विकल्प देख्दैन । आयात बढे सरकार खुसी हुने अवस्था छ । यसले हामीलाई कति परनिर्भर बनाएको छ, त्यसको लेखाजोखा छैन,” उनले भने ।

भूकम्प, कोरोनालगायत कारणले पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण बढेको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “वैदेशिक ऋण बढ्नुमा मूलभूत दुईवटा कारण छ, एउटा भनेको पुनर्निर्माणका लागि हामीले ऋण लियौँ । कोरोनाको बेला पनि हामीले ऋण लियौँ,” उनले भने, “अर्को कुरा भनेको हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ३० डलर नाघ्यो, त्यसपछि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकहरूले हामीलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा राखे । त्यसकारण हाम्रो अनुदानको हिस्सा घट्दै जाने र लगानीको रकम ऋणबाट मात्रै लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले ऋणको मात्रा बढ्दै गएको हो ।”

कुनै दिन अनुदान ठप्प हुने स्थिति पनि हुनसक्छ । नेपालको एक प्रमुख दाता अमेरिकाले अनुदान निरन्तर राख्छ कि राख्दैनन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसो त ऋणको मात्रा बढ्न नदिन राज्य चनाखो हुनैपर्छ ।

तर, डरलाग्दो गरी बढ्दो ऋणका सवालमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन । जथाभावी संयन्त्र सिर्जना, जथाभावी भर्ती गर्ने, प्रधानमन्त्री–मन्त्री–मुख्यमन्त्री आवास हुँदै विशाल सरकारी कार्यालय भवन निर्माणको होड चलेको छ । त्यसअतिरिक्त देशभर भ्यु टावर र सभाहल निर्माणमा पनि अथाह रकम खर्च गरिँदै छ ।

यसरी सीमित स्रोत शासकीय विलासमा खर्चिएपछि ऋणको बोझ बढ्ने भयो नै । सरकारले सोच्ने बेला आइसकेको छ– भोलिका पुस्ताले यो ऋण कसरी तिर्ला ?