काठमाडौं । सन् २०१० तिर डा. शेरबहादुर पुन विद्यावारिधि (पीएचडी) सकाएर जापानबाट भर्खरै नेपाल फर्किएका थिए । टेकु अस्पतालमा जोडिएको केही समयपछि उनले झाडापखालासम्बन्धी एउटा अनुसन्धान थाले ।

बिरामीका फाइल पल्टाउन थाले । पुराना फाइल पल्टाउँदै जाँदा फाट्टफुट्ट उनी कालाजारका केस देख्थे । सुरुमा खासै वास्ता गरेनन्, झाडापखालामै केन्द्रित भए । तर, जसै फाइल पल्टाउँदै गए, कालाजारका केसहरू थपिँदै गए ।

कालाजार त्यही रोग हो, जुन कुनै बेला नेपालका लागि एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा थियो । तराईका जिल्लाहरूबाट गाडी नै बुक गरेर बिरामीलाई टेकु ल्याइन्थ्यो । “कतिपय अवस्थामा उहाँहरूसँग फर्किन पैसा हुँदैनथ्यो । हामी आफैँ सहयोग गरेर पठाउँथ्यौँ,” डा. पुन विगत सम्झिन्छन् ।

उनका अनुसार, त्यतिबेला पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा मात्र कालाजार सीमित रहेको विश्वास गरिन्थ्यो । “तराईका जिल्लाबाट आएपछि कालाजारको बिरामी होला, अरू जिल्लाबाट आएकाहरूमा कालाजार शंका नै नगरिने अवस्था थियो ।”

तर, यता डा. पुन पुराना ढड्डाहरूमा फरक देख्दै थिए, कालाजारका बिरामी पहाडी जिल्लाबाट आइरहेका थिए । त्यसपछि उनी झस्किए । आफूले हप्तौँ लगाएर संकलन गरेको झाडापखालासम्बन्धी तथ्यांक छाडिदिए । उनकै शब्दमा ‘१८० डिग्री’को फन्को मारे । र, चुने अनुसन्धानको अर्को विषय– कालाजार ।

“मलाई लाग्छ, रोगले सम्भवत: जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो ठाउँ स्थानान्तरण गरेको र यस विषयमा नेपालमा सम्भवत: पहिलोपटक अनुसन्धान गरेर प्रकाशित गरेको मैले नै हो । पछि मेरो अनुसन्धानले साँच्चै कालाजार त पहाडी जिल्लासम्मै पुगेको रहेछ भन्ने देखायो, तराईमा सीमित रहेनछ,” डा. पुनले सुनाए ।

उनले आफ्नो शोधमा जलवायु परिवर्तनका कारण पहाडी जिल्लामा पनि कालाजार देखिएको भनेनन् । किनकि, उनको शोध कारण पत्ता लगाउने विषयमा केन्द्रित थिए, उनलाई अुनसन्धानबाट पुष्टि गर्नु थियो– कालाजार पूर्वी तराईका १३ जिल्लामात्र होइन, पहाडी जिल्लासमेत फैलिसकेको छ ।

पछि अरू अनुसन्धानले पुष्टि गरे– कालाजार जलवायु परिवर्तनका कारण पहाड उक्लिएको छ । “रोगले जुन ठाउँ परिवर्तन गरेको अवस्था थियो, जसको कारण जलवायु परिवर्तन हो भनेर विभिन्न अुनसन्धानले पनि पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ ।”

डा. पुनका अनुसार, अहिले त पहाडी जिल्लामा मात्र होइन, हिमाली जिल्लामा नै कालाजार पुगिसकेको छ । “जुन केही समय अगाडि हाम्रो एउटा टिमले गरेको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको थियो,” उनले थपे ।

जलवायु परिवर्तनको असर देखाउने अर्को जल्दोबल्दो उदाहरण हो, डेंगी । जुन पछिल्लो समयको प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीमध्येको एक हो । हरेक वर्ष डेंगी संक्रमितको संख्या अनपेक्षितरूपमा बढिरहेको छ, ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । कुनै बेला तराईका जिल्लामा सीमित डेंगी अहिले देशभर पुगिसकेको छ ।

सन् २०१० मा नै हो, डा. पुनले पहिलोपटक टेकु अस्पतालमा त्यति धेरै संख्यामा डेंगी संक्रमित देखेको । त्यही वर्ष डा. पुनले एउटा लेखमार्फत काठमाडौंबाहिर गएको इतिहास नभएका एक जनामा डेंगी संक्रमण भएको पुष्टि गरेका थिए । “त्यो नै सम्भवत: काठमाडौंमा देखिएको पहिलो केस हुनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

डा. पुनको भनाइमा, जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको एउटा नमुना हो, डेंगी । कुनै बेला तराईमा देखिने डेंगी पहाड हुँदै हिमालसम्म कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको धारणा छ । 

“यस (जलवायु परिवर्तन)को असर स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरिँदैन अरूअरू कुराहरू चाहिँ बढी हुन्छ । तर, यहाँनिर जलवायु परिवर्तनसँगै संक्रमणले आफूले आफूलाई कसरी स्थानान्तरण गर्दै छ, परिवर्तन गर्दै छ अथवा कसरी तराईबाट पहाड हुँदै हिमालसम्म उक्लिँदै छ भन्ने विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान हुन जरुरी छ,” उनले भने ।

डा. पुनका अनुसार, नेपालमा औसतमा वार्षिक ०.०४ देखि ०.०६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसले भविष्यमा संक्रामक रोगहरू एउटा निश्चित ठाउँमा मात्र नभएर अरू ठाउँमा पनि फैलिन सक्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । “यसमा खासै अनुसन्धान हुन सकेको छैन, थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ,” डा. पुन भन्छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा मात्र होइन, लगभग सबै क्षेत्रमा देखिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार, सामान्यतया जलवायु परिवर्तनको असर दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ । एउटा तत्काल देखिने, अर्को विस्तारै देखिने असर । ठूला विपद्को असर तत्काल देखिन्छ ।

वन वनस्पतीको उपलब्धता, वन्यजन्तुको लोभ, कृषि प्रणालीमा देखिने असर, पानीका स्रोतमा पर्ने प्रभावहरू विस्तारै देखिन्छ । बाढीपहिरोजन्य विपद्को असर तत्काल देखिन्छ । जस्तो मेलम्चीको बाढी, मनाङको बाढी, मुस्ताङको बाढी, थामेको बाढी, काठमाडौंको बाढी पछिल्ला उदाहरण हुन् । स्वास्थ्य, कृषि, वन्यजन्तु, वनस्पती, खाद्य सुरक्षासहित सबै क्षेत्रमा विस्तारै असर देखिन्छ ।

जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको क्षति

०८१ साउन २६ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ थामेमा अचानक बाढी आयो । हिमताल फुटेर आएको गेग्रान र ढुंगासहितको बाढीबाट एक विद्यालय, एक स्वास्थ्य चौकी, दुई होटल, १३ वटा घर पूर्णरूमा क्षतिग्रस्त बने ।

०८१ असार २३–२४ (२४ घण्टा)मा कञ्चनपुरमा ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षा मापन गरियो । कञ्चनपुरको दोधारा केन्द्रमा ६२३.९ (६२४) मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो । जुन नेपालमा वर्षाको तथ्यांक राख्न थालेयता (७७ वर्षको इतिहास)कै २४ घण्टामा मापन गरिएको धेरै वर्षा थियो । 

०८१ असोज १० देखि १२ सम्म काठमाडौं उपत्यकाका ११ स्थानमा ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षा मापन गरिएको थियो । जसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । झन्डै साढे २०० जनाले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते भए । अर्बौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो ।
००० ०००
माथि उल्लखे गरिएका पछिल्ला केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । नेपालमा हरेक वर्ष जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । पछिल्लो १२ वर्षको सरकारी तथ्यांक केलाउँदा मात्र पनि स्थिति निकै भयावह देखिन्छ । 

जनवरी २०१२ देखि डिसेम्बर २०२४ सम्मको विवरण विश्लेषण गर्दा नेपालमा झन्डै ४४ हजारवटा जलवायुजन्य विपद् (बाढीपहिरो, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी र भारी वर्षा)का घटना रेकर्ड गरिएको जलवायुविद् धर्मराज उप्रेती बताउँछन् । यसबाट झन्ढै आधा खर्बको क्षति भएको छ ।

गृह मन्त्रालयको विपद् पोर्टलमा संकलित १२ वर्षको विवरण विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी बाढीपहिरोबाट क्षति भएको देखिन्छ । त्यसपछि हावाहुरी र चट्याङ र आगलागीका कारण क्षति हुने गरेको छ ।

“पछिल्लो १२ वर्षमा पहिरोबाट धेरै ठूलो क्षति भएको देखिन्छ । बाढीको क्षति चाहिँ घटिरहेको देखिन्छ,” उनी भन्छन् ।

यस अवधिमा बाढीका ८६५, पहिरोका एक हजार ७७२, आगलागीका एक  हजार ३६ र चट्याङका एक हजार १७३ घटना घटेका छन् ।

यस्तै, जलवायुजन्य विपद्बाट १२ वर्षको अवधिमा पाँच हजार ६६७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै, १५ हजार घाइते भएका छन् । यस अवधिमा झन्डै ४२ भौतिक संरचना र  २४ हजार पशुचौपायाको क्षति भएको देखिन्छ । 

औसतमा हेर्दा पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रत्येक वर्ष झन्डै ४७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसैगरी, नेपालले प्रत्येक वर्ष झन्डै चार अर्बको क्षति बेहोरिएको देखिन्छ ।

‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षाले देखाएको ऐना

०८१ असार २३ र २४ गते (२४ घण्टा)को अवधिमा कञ्चनपुरमा वर्षाको विवरण राख्न थाले (सन् १९४७ देखि)यताकै सर्वाधिक (६२४ मिलिमिटर) वर्षा मापन गरियो ।

‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षाको अध्ययन गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि कञ्चनपुर गएको थियो । टोलीले दोधारा, हनुमान नगर र सुन्दरपुरमा जडित स्वचालित वर्षा मापन उपकरणहरूको स्थलगत परीक्षण गरेको थियो ।

स्थलगत अध्ययनबाट कञ्चनपुर क्षेत्रमा सतही, मध्य र उपल्लो वायुमण्डलमा मनसुनी र पश्चिमी वायुमा विकास भएको न्यूनचापीय प्रणालीहरूको समिश्रणका कारण अत्यधिक वर्षा भएको देखाएको थियो ।

के यसमा जलवायु परिवर्तनको असर जोडिन्छ ? “किन नजोडिनु ? हामीले नेपालमा राखेका जति पनि साइन्टिफिक सिस्टम छन्, तिनीहरूले ७७ वर्षको रेकर्ड तोडेको देखाएपछि यसमा पनि जलवायु परिवर्तन भएको छैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो त मूर्खता हुन्छ,” जलवायुविद् उप्रेती भन्छन् ।

उता विभागले भने कञ्चनपुरको ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षालाई सिधै जलवायु परिवर्तनलाई कारण मानेको छैन । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विषम जल तथा मौसमी घटना बढ्दै जाने भएकाले विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वानुमान तथा पूर्वतयारीलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विभागको निष्कर्ष छ ।

विभागकी मौसमविद् विभूति पोखरेल जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय विषम घटनाहरूमा वृद्धि भएको बताउँछिन् । “वर्षायामकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रोमा मनसुन लम्बिरहेको छ । पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने दसैँसम्म पनि मनसुन गइरहेको अवस्था छ । योसहित मौसमका विभिन्न ट्रेन्ड हेर्दा फेरिएको छ । यसमा जलवायु परिवर्तनको असर जोडिन्छ,” उनले भनिन् ।

अर्कितर, यसपटक अझैसम्म हिउँदे वर्षा भएको छैन । यस वर्ष फागुन पहिलो हप्तासम्म झन्डै ९.७ प्रतिशतमात्र वर्षा भएको छ । हिउँदका पछिल्ला तीन महिनामा पूर्वका कतिपय जिल्लामा वर्षा नै भएन । उसो त गत वर्ष पनि हिउँदमा पनि तुलनात्मकरूपमा कम (२० प्रतिशतमात्र) वर्षा भएको थियो । त्यसअघि, ०७९ मा २१ प्रतिशतमात्र राम्रोसँग वर्षा भएन ।

हिउँदमा वर्षा कम हुँदा प्रदूषण बढ्ने, आगलागीका घटना बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जसका प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्यमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । “पानी कम पर्ने वा नपर्ने विषय जलवायुसँग जोडिएको छ । पानी नपर्दा वायु प्रदूषण बढ्छ । प्रदूषण बढ्न बित्तिकै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थाल्छ,” जलवायुविद् उप्रेती भन्छन् ।

‘रेकर्ड ब्रेक’ तापक्रम 

वर्षासँगै पछिल्लो समय  तापक्रमले पनि ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरिरहेको छ । तातो हुने ठाउँमा चिसोले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ भने चिसो हुने ठाउँमा तातोले गरिरहेको छ । तापक्रममा देखिरहेको उतारचढाव प्रत्यक्षरूपमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा डोल्पाको दुनैमा ‘रेकर्ड ब्रेक’ तापक्रम मापन गरियो । दुनै स्टेसनमा विगतका डिसेम्बर महिनामा मापन गरिएका न्यूनतम तापक्रमको रेकर्ड तोडिएको हो । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, गएको डिसेम्बर २१ (०८१ पुस ६) मा दुनै स्टेसनमा –८ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको थियो । डिसेम्बरका निम्ति त्यो ३९ वर्षयताकै कम हो । यसअघि, सन् १९८५ डिसेम्बर २८ मा उक्त स्टेसनमा –७ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न के भइरहेको छ ?
नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न समयसापेक्ष नीति बनाउने गरेको छ । अहिले नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा टेकेर काम गरिरहेको छ । जलवायुका सन्दर्भमा नेपालको नीति उत्कृष्ट रहेको विज्ञहरू नै बताउँछन् ।

“तर, कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ, जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न हामीसँग ठोस योजना छैन । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ,” उप्रेती भन्छन् ।

जलवायुजन्य विपद्को पूर्वसूचना सम्प्रेषणमा भने राम्रो काम भइरहेको उनको अनुभव छ । हुन पनि ०८१ असार २३ र २४ गते (२४ घण्टा)को अवधिमा कञ्चनपुरमा भएको रेकर्ड वर्षाको क्षति पूर्वसूचनाकै कारण कम भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको स्थलगत अध्ययनले देखाएको थियो । 

पछिल्लो समय सरकारी संयन्त्रहरूले सामाजिक सञ्जाल, एसएमएसहितका प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारीरूपमा आवश्यक सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । ०८१ असोज १०–१२ गतेको अविरल वर्षाबारे विभागले ‘रेड अलर्ट’ नै जारी गरेर पूर्वसूचना गरेको थियो । तर, सरकारी तवरबाट बेवास्ता हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।

यही नेपालको कमजोर पक्ष रहेको अर्का जलवायुविद् मन्जीत ढकाल बताउँछन् । “विकसित देशहरू विपद्पछि उद्धारमा निकै अगाडि छन् । क्यालिफोर्नियाको आगलागी पछिल्लो उदाहरण हो । त्यत्रो ठूलो आगलागी हुँदा पनि त्यति धेरै मानवीय क्षति भएन । यसमा हामी चाहिँ निकै पछाडि छौँ,” ढकालले भने ।

अहिले देशभित्र बनिरहेका भौतिक संचरनाहरू पनि जलवायु परिवर्तनको सम्भावित असरलाई हेरेर नबन्ने गरेको उनको अनुभव छ । पृथ्वीको औसत तापमान बढेर जाँदा त्यसले पार्न सक्ने असरलाई नजरअन्दाज गरेर भौतिक संरचनाहरू बनिरहेको र त्यसको असर गम्भीर हुने ढकाल बताउँछन् ।

जलविद्युत्को उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, “हामीले बनाउने लगभग सबै हाइड्रोपावर पृथ्वीको तापमान दुई डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री पुग्यो भने पानीको उपलब्धता कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर बनाउँदैनौँ । विगतमा यति पानी थियो, त्यो पानीको आधारमा यति मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर बन्छ भनेर बनाउँछौँ । अब चाहिँ ती प्रक्षेपणले भविष्यमा काम गर्दैनन्,” उनले भने ।

उनका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रक्षेपण नै गर्न नसकिने अवस्था छ । “विकासका निर्माणका कुनै पनि काम गर्दा त्यो विषयलाई पनि हेरिनुपर्छ,” ढकाल भन्छन् ।

अरूको भारी बोकिरहेको नेपाल !
बेलाबेला सुन्ने गरिन्छ– जलवायु परिवर्तनको सवालमा नेपालले अरूको भारी बोकिरहेको छ । अर्थात्, कार्बन उत्सर्जनमा विकसित देशको ठूलो भूमिका छ । तर, त्यसको असर कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका रहेको नेपालले भोगिरहेको छ ।
 
जलवायुविद् उप्रेतीका अनुसार, नेपालले विश्वको कुल हरित गृह ग्यासको करिब ०.०२७ प्रतिशतमात्र उत्सर्जन गर्छ । जबकि चीनले ३० प्रतिशत, अमेरिकाले १४ प्रतिशत र भारतले ७ प्रतिशत हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् ।
“अब यत्रो उत्सर्जन गर्ने देशहरूको बीचमा हामी छौँ । हाम्रो उत्सर्जन एक प्रतिशभन्दा कम हुने र उनीहरूको त्यत्रो धेरै हुने भएकाले जलवायुमा नेपाललाई बढी वित्त दिनुपर्छ, जलवायुमा उनीहरूले बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको चासो स्वाभाविक छ,” उप्रेती भन्छन् ।

अझ नेपालले सन् २०४५ भित्र कार्बन उसर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीतिमै जीवाष्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा विस्थापन गर्ने भनेको छ ।

विश्वमा नेपालको अवस्था कस्तो ?
क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स (सीआरआई) २०२५ का अनुसार, नेपाल चरम मौसमजन्य घटनाबाट प्रभावित हुने देशहरूको सूचीको ६९औँ स्थानमा छ । यो सन् १९९३–२०२२ संकलित तथ्यांकका आधारमा तयार पारिएको हो । यसमा जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालमा वार्षिक झन्डै २५० जनाले ज्यान गुमाइरहेको उल्लेख छ । यस्तै, वार्षिक ७५ हजार ८४० जना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट वार्षिक झन्डै २२१.२ मिलियन डलर बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको सीआरआईमा उल्लेख छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२५८ प्रतिशत हो ।

जलवायु परिवर्तनमा विश्व कहाँ छ ?
विश्वले जलवायु परिवर्तनका कारण निकै गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । सन् २०२४ लाई अहिलेसम्मकै तातो वर्ष घोषणा गरिएको थियो । सन् २०२४ को जुलाई २२ मा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम मापन गरिएको थियो । यतिमात्र होइन, पृथ्वीको औसत तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस नाघेको वर्ष पनि सन् २०२४ नै बन्यो । त्यसअघि सन् २०२२ मा युरोपमा अहिलेसम्मकै गर्मीयाम मापन गरिएको थियो ।

जर्मनवाचले प्रकाशित गरेको क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स (सीआरआई) २०२५ का अनुसार, सन् १९९३–२०२२ को अवधिमा डोमिनिका, चीन र होन्डुरस चरम मौसमजन्य घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । म्यानमार, इटाली, भारत, ग्रिस, स्पेन, भानुआटु र फिलिपिन्स पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् ।

सन् २०२२ मा भने पाकिस्तान, बेलिजे र इटालीले सबैभन्दा खराब अवस्थाको सामना गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ग्रिस, स्पेन, पुर्तोरिको, अमेरिका, नाइजेरिया, पोर्चुगल र बुल्गेरिया पनि बढी प्रभावित हुने देशको सूचीमा छन् ।

सीआरआईका अनुसार, सन् १९९३–२०२२ को अवधिमा चरम मौसमजन्य घटनाबाट सात लाख ६५ हजारको ज्यान गएको छ । यस्तै, ४.३ ट्रिलियन डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । यो झन्डै नौ हजार ४०० भन्दा धेरै चरम मौसमजन्य घटनाबाट भएको क्षति हो ।

यस अवधिमा सबैभन्दा बढी आँधीहुरीबाट ३५ प्रतिशत, हिट वेभ्सबाट ३० प्रतिशत र २७ प्रतिशत बाढीका मानवीय क्षति भएको हो । सीआरआईले रोचक के देखाएको छ भने सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी प्रभावित शीर्ष १० देशहरूमध्ये सातवटा उच्च आय भएका देश हुन् ।