काठमाडौं । तीन नेताको कब्जाभित्र परेको छ, सत्तादेखि सदनसम्म । कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा पार्टी प्रमुखकै एकल वर्चस्व छ । अरू त गोटी मात्र । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, एमालेमा केपी शर्मा ओली र माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्णायक छन् । तिनका अघिल्तिर अरूका मतले अर्थ राख्दैन ।

देउवा र ओली एक दशकभन्दा बढी समयदेखि हाबी भएका हुन् । प्रचण्डचाहिँ तीन दशकदेखि । ०४६ सालमा नेकपा एकता केन्द्र मशालको नेतृत्व लिएपछि पार्टीको नाम फेर्दै आफ्नै नेतृत्व कायम राख्न सफल नेता हुन्, प्रचण्ड । जो यतिखेर माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष छन् ।

०४८ मा गृहमन्त्री, ०५२ सालमै प्रधानमन्त्री बनेका देउवा ०५९ देखि कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को नेतृत्वमा रहे । पार्टी एकतापछि पनि वरिष्ठ नेताको हैसियतमा नेतृत्वमै थिए । कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनदेखि उनी सभापति छन् । ०७२ को अन्तिममा महाधिवेशन भएदेखि देउवा नेतृत्वमै छन् ।

०४६ सालमा खुला राजनीतिमा आउँदा खास भूमिकामा देखिएका थिएनन्, ओली । तर, ०५१ सालको नौमहिने सरकारको गृहमन्त्री भएपछि पार्टीभित्र गुट चलाउन माहिर हुँदै गए । ओली ०७१ सालयता लगातार एमालेको नेतृत्वकर्ता हुन् । उनको नजिक आउन खोज्नेहरू ओली–रापमा डढ्छन्, भीम रावल उदाहरण स्थापित भइसकेका छन् ।

भन्न त हरेक पार्टीमा ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’का कुरा पनि आउँछन् । तर, कांग्रेसमा नेतृत्ववृत्तको आलोचना गर्नेहरू सिधै सजायका भागीदार हुँदैनन् । एमालेमा चाहिँ भीम रावल नियति खेप्नुपर्छ ।

सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी केन्द्रमा पनि प्रचण्डलाई नेतृत्वमा चुनौती दिने व्यक्तिको अभाव छ । राजनीतिक आवश्यकता र वैधानिक बाध्यतामा पार्टीका नाम फेरिइरन्छ, तर, प्रचण्ड ३५ वर्षदेखि नेतृत्वमा निरन्तर छन् ।

आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार र विधिको शासन भनेर २००३ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो ।  त्यो पार्टीमा नेतृत्वविरुद्ध आलोचना गर्ने र फरक विचारको बहस गर्ने स्वतन्त्रता अभ्यासमै छ ।

१३औँ महाधिवेशनभन्दा १४औँमा देउवा पार्टी राजनीतिमा झनै बलियो भए । त्यसपछि उनीविरुद्ध दह्रोसँग उभिने कांग्रेसमा अर्को पात्र देखिएनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल नेतृत्वविरुद्ध फरक मत राख्नेहरूले त्यसलाई परिणाममा पुर्‍याउने लक्ष्य नलिँदा एकल नेतृत्व हाबी भएको टिप्पणी गर्छन् । फरक मत राख्नेहरूले नेतृत्वकै विश्वास आर्जन गर्न मिहिनेत गर्ने, पद र अवसर नगुमाउने र उसकै समर्थन लिएर नेतृत्वमा पुग्ने लक्ष्य राख्दा मूल नेतृत्वलाई निरंकुश बन्न सघाएको उनको बुझाइ छ ।

“मूल कुरा, पार्टीभित्र वैकल्पिक विचार कमजोर भए र मूल नेतृत्वसँग फरक मत राख्नेहरू आफ्नो मतलाई पार्टी वा राज्यसत्ता प्राप्तिमा समाहित गरे,” दाहालले भने, “चुनाव अघिसम्म गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने गगन थापाहरू देउवालाई खुसी पार्दै पार्टी सभापति हुन दौडिँदै छन् । वर्षमान पुन वा जनार्दन शर्मालाई हेर्नुभयो भने पार्टी कमिटीभित्र फरक मत राख्दै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिँदै छन् । एमालेका विष्णु पौडेल वा शंकर पोखरेलको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ ।”

उनी राजनीतिमा लाग्नेहरूले आफूलाई सुरक्षित गर्न पार्टीहरूलाई जाममा पारेको बताउँछन् । “आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्न जे पनि गर्न तयार हुने सोच देखियो । यसले पार्टीका मुद्दा छायामा परे । सँगै तीन नेताले पार्टी र राज्य सत्तामा हाबी हुने अभ्यास देखियो,” दाहालले भने, “अनि, नेतृत्वका आकांक्षी गगन थापा हुन् वा विष्णु पौडेल हुन् या जनार्दन – नेतृत्वका सहयोगीमा सीमित हुँदै छन् ।”

माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य त प्रचण्डको इच्छा रहँदासम्म उनी जीवनभर नेतृत्वमा बस्न सक्ने बताउँछन् । उनी पार्टीको संगठनात्मक संरचना नै त्यो रूपमा अघि बढेको हुँदा फरक विचार र दर्शन वा योजना लिएर आउँदैमा प्रचण्डको विकल्प बन्न नसक्ने बुझाइमा छन् । 

माओवादी केन्द्रका ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “प्रचण्डको विकल्प प्रचण्डले चाहेमा मात्र तयार हुन्छ ।”

माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज एवं स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्ट नेतृत्वमा जाने कुरा इच्छा वा मुद्दाको मात्र विषय नभएर धेरै कुरा अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै प्रचण्डको विकल्प पार्टीभित्र दिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी त्यसो हुनुमा प्रचण्डका प्रतिस्पर्धी विस्थापित हुनुलाई कारण ठान्छन् ।

“प्रचण्डको विकल्प उनकै पुस्ताका प्रतिस्पर्धीहरूबाट हुन सक्थ्यो । विचार र योजनासहित प्रचण्डको विकल्प दिनेमा उहाँहरूले बहस चलाउनु भएन,” भट्टले भने, “प्रचण्डलाई दक्षिणपन्थीसहितका आरोप लगाएर पार्टी फुटाउनेहरू यतिखेर आफ्नै अस्तित्वको संकटमा हुनुहुन्छ ।”

उनी डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी नफुटाई फरक ढंगले नेतृत्वको अभ्यास गर्न खोजे पनि सफल नदेखिएको बताउँछन् । ‘‘व्यक्तिको विकल्प हुँदैन भन्नु अवैज्ञानिक हो,’’ उनी भन्छन्, ‘‘तत्काल विकल्प नभएकाले अन्य नेताहरूले आफूलाई नेतृत्व निम्ति गुणवेत्ता बनाउँदै र अभ्यास गर्दै जानुपर्छ ।’’

एमालेमा त ओलीको विकल्प खोज्ने वा विरुद्धमा बोल्ने अवस्था समेत छैन । चितवनको सौराहामा भएको १०औँ महाधिवेशनमा उमेदवारी दिएका रावल पार्टीबाटै निष्कासित भइसकेका छन् ।

पार्टी नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाएको आरोपका वृन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाको सदस्यता निलम्बित छ । एमालेमा पार्टी नेतृत्वकै विकल्प बन्ने गरी कुनै पनि नेता उभिएका छैनन् ।

एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्य समानान्तर समूह र प्रतिस्पर्धा रहँदासम्म पार्टीलाई राम्रै भएको भन्दै एकल नेतृत्वले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको बताउँछन् । “हाम्रो मूल नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यक्षमता र बुझाइमा कुनै प्रश्न छैन । तर, हरेक वस्तुका सीमा त हुन्छन्,” ती पोलिटब्युरो सदस्यले भने, “भोलि बाध्यात्मक विकल्प आवश्यक हुँदा पार्टीमा दुर्घटनाको जोखिम निम्तिन सक्छ ।”

एमालेमा ओलीको विकल्प ‘म मात्र हुँ’ भन्ने सोचले भोलि ओली नहुँदा पार्टी विग्रह वा विभाजनमा पुर्‍याउने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ ।

उनको भनाइमा, प्रमुख तीन पार्टीमा एकल नेतृत्व हाबी हुँदा विकल्पका लागि तयार हुँदै गरेकाहरूबीच दलभित्रै ‘फुटाऊ र राज गर’ अभ्यास देखिएको छ । त्यसैका कारण नेताका विकल्प बन्ने सम्भावना देखिएकाहरू नै सिकार बनेका छन् ।

“हाम्रोमा अध्यक्ष ओलीपछि आफूलाई नेतृत्व दाबी गर्ने विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल आपसमा विभाजित हुनुहुन्छ । माओवादीमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा फरक गुट चलाउँदै हुनुहुन्छ । कांग्रेसमा पनि डा. शेखर कोइराला र गगन थापाको फरक भान्सा देखिँदै छ,” ती पोलिटब्युरो सदस्यले भने, “कम्तीमा उनीहरूबीच सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास भए विकल्प सहज देखिन्छ । तर, त्यसो हुन नसक्दा विकल्प कमजोर बनेको छ ।”

तीन पार्टीमा एकल नेतृत्व हाबी हुनुमा संस्थापनइतर जिम्मेवार रहेको विश्लेषक दाहालको ठहर छ । हिजो कांग्रेसमा स्थापित ‘छत्तिसे–चौहत्तरे समूह’का आधारमा हुने भागबन्डाको अभ्यास प्रकट वा अप्रकट रूपमा सबै पार्टीहरूले गरिरहेको उनी बताउँछन् । 

वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर आएकाहरूमा पनि नेतृत्वको अभ्यासमा कुनै फरकपन नदेखिएको उनको बुझाइ छ । “पछिल्लो निर्वाचनपछि वैकल्पिक राजनीतिक दल त आयो, तर ‘नो नट अगेन’ र ‘इनफ इज इनफ’ भन्नेहरूलाई यी नै नेताहरूले आफ्नो गोलचक्करमा छिराइदिए,” दाहालले भने । 

एकल नेतृत्व 
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग केन्द्रीय समितिमा दुईतिहाइ बहुमत छ । उनी पार्टीभित्र जे चाह्यो त्यही निर्णय छलफलबाटै गराउने ल्याकत राख्छन् ।

तर, विधानतः कांग्रेसको नेतृत्वमा तेस्रो कार्यकाल आफैँ चलाउँछु वा आफ्नाविरुद्ध बोल्नेलाई ठेगाउन लगाउँछु र म निर्विकल्प हुँ भन्न सक्दैनन् । किनभने, कांग्रेसको विधानले तेस्रो कार्यकालका निम्ति सभापति हुने छुट–सुविधा दिँदैन ।

त्यही कारण १५औँ महाधिवेशनमा देउवाको आशीर्वादले मात्र बलियो होइन्छ भन्ने सोचले कांग्रेसको नेतृत्वमा दाबी गर्ने नेताहरूको हैसियत नापिरहेको छ । देउवाविरुद्ध बोलेर, लडेर स्थापित भइसकेकाहरू समेत सकेसम्म उनकै समर्थन लिने सोचमा देखिँदा त्यो पार्टीलाई आवधिक महाधिवेशन र विधानको परिपालनाको प्रश्नले लखेटिरहेको छ ।

असाधारण परिस्थितिमा एक वर्षसम्म महाधिवेशनको अवधि लम्ब्याउन सकिने विधानका प्रावधानलाई कांग्रेस नेतृत्वले निरन्तर सुविधाका रूपमा उपयोग गरिरहेको छ ।

आफैँले बनाएको विधानमा तोकिएको अवधिमा विभाग, समितिसहितका संयन्त्र गठन नगर्नु र भ्रातृसंस्थामा आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व आउँदैन भने महाधिवेशनको साटो नियुक्तिको बाटो रोज्नु कांग्रेस नेतृत्वको नियमितता बनिसकेको छ । त्यसैले विधिको शासनका पक्षमा वकालत गर्ने पहिचान नै कांग्रेस नेतृत्वलाई भारी बनिरहेको छ ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्षले जेसुकै विषयमा टिप्पणी गरे पनि त्यसको रप्फु भर्ने जमात छ । जसले स्वतन्त्र विचार राख्छ उसले पार्टी सदस्यता गुमाउनुपरेका उदाहरण छँदै छन् ।

कांग्रेसमा सभापति देउवाको आलोचना जो कसैले पनि गर्न सक्छ । तर, निर्णय प्रभावित पार्ने ल्याकत अंकणितले दिँदैन । त्यसैको बन्धक बनेको छ, कांग्रेस पनि ।

हालको सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच सातबुँदे सहमति भयो । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सहमतिको मस्यौदा समेत नदेखाई ‘बिफ्रिङ’का भरमा सहमति अनुमोदन गरियो ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि सहमतिको दस्तावेज पेस गरिएन । संसदीय दलले पनि सहमति अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सातबुँदे सहमतिका बुँदा भन्दै पढेर सुनाए । ताली बजेपछि त्यसमै टेकेर राजनीतिक हिसाबकिताब, लेनदेन र समझदारी भइरहेका छन् । त्यसकै जगमा सरकार सञ्चालन भएको सात महिना पूरा भइसकेको छ ।

निरन्तर दुई पार्टी सत्तामा र अर्को पार्टी प्रतिपक्ष हुने हुँदा यिनै तीन दलको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ, राजनीति । अनि, यी नेताका कहिले झगडा गरेजस्तो त कहिले मिलेजस्तो थिएटरका डाइलगजस्ता गतिविधि निरन्तर छन् । 

...चिनी पनि तितो 
धेरै खायो भने चिनी पनि तितो हुन्छ– यो चर्चित नेपाली उखान हो । यो उखान अर्थशास्त्रको सिमान्त उपयोगिताको सिद्धान्तसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

कुनै वस्तुको उपयोगिता सुरुमा जति हुन्छ, विस्तारै त्यसको उपयोगिता घट्दै जान्छ । पूर्ण सन्तुष्टिको चरण शून्य हो । त्यसपछि भने उपयोगिता नकारात्मक हुन्छ । अर्थात्, गणितको नियमानुसार ‘माइनस’तर्फ अघि बढ्छ ।

नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि संघर्ष गरेको इतिहास यिनै तीन पार्टीसँग छ । तीनै पार्टीका सभापति–अध्यक्षहरूसँग लामो संघर्ष र बलिदानीको इतिहास पनि छ । तर, पदमा बसिरहने र राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल घुमाइरहने अभ्यासले यी नेताहरूको ओज–वजन घटाइरहेको छ ।

यी पार्टीमा यी तीन नेताको विकल्प मात्र देखिँदा पनि पार्टीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण आधा घटेर जान सक्छ । तर, त्यस्तो विश्वास भएकाहरू नेतृत्वको विकल्प भन्ने शब्द उच्चारण गर्न नै डराउँछन् ।

“तीन पार्टीको नेतृत्व बदलेर नयाँ नेतृत्व मात्र दिने हो भने पनि प्रमुख पार्टीविरुद्धका असन्तुष्टि आधा घटेर जानेमा दुई मत छैन,” एक एमाले नेता भन्छन्, “तर, विकल्प ल्याकतमार्फत दिन सक्नुपर्छ । जो विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै छन्, उनै प्रमुख नेतृत्वको विश्वास कायम राख्न दौडधुप गर्दै छन् ।”

‘पात्र होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन आवश्यक’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी पार्टीको नेतृत्व विधिअनुसार परिवर्तन र सहज हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउँछन् । नेतृत्वभन्दा प्रवृत्ति परिवर्तन जरुरी भएकामा उनी जोड दिन्छन् ।

“पार्टीभित्रको विकल्प विधानले व्यवस्था गरेअनुरूप खोजिनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । नेतृत्वको परिवर्तन पनि विधिसम्मत तरिकाबाट सहज हस्तान्तरण हुनुपर्छ,” केसीले भने, “म त पात्र परिवर्तनमा विश्वास गर्दिनँ, प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।”

प्रवृत्ति परिवर्तन गरेर पार्टीलाई संस्थागत, व्यवस्थित र पारदर्शी धारमा ढाल्ने हो भने नयाँ होस् वा पुरानो – कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को शक्ति नहुने उनी जिकिर गर्छन् ।

“पार्टीको सभापति भनेको पार्टीको प्रमुख व्यक्तित्व हो, संरक्षक पनि हो । प्रवक्ता पनि हो, तर ऊ नै पार्टी होइन,” केसीले भने, “पार्टी भनेको विधिसंगत सञ्चालित हुने संस्था हो । तर, पार्टीलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालनको अभ्यास अत्यन्त कम भएको छ ।”

अर्थात्, तीन पार्टीमा निरन्तर एकै ‘टाउका’ हुँदा आममानिसले परिवर्तन देखिरहेका छैनन् । कम्तीमा अनुहार मात्र बदलिने हो भने असन्तुष्टिको मात्रा कम हुँदै जान्छ । किनभने, ‘यथास्थिति’ले निम्त्याउने बर्बादी मात्रै हो ।

ठूला तीन दलमा समानुकूल नयाँ नेता देखिएनन् भने पार्टी नै असान्दर्भिक हुँदै जाने निश्चित छ ।