पोखरा । प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल पाल्पाको रानीमहलमा बुधबार गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीहरूले छलफल गर्ने भएका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशका हितमा हुने बृहत् विषयमा छलफल गर्नेछन् ।

मुख्यमन्त्रीद्वय भेटेर अन्तर प्रदेशका विषयमा छलफल हुन लागेको पहिलोपटक हो ।

छलफल हुने विषयको तयारीका लागि दुवै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार प्रादेशिकत हितका विषयमा छलफल हुनेछ । यसमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरू परेका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरूको समेत बैठकमा सहभागिता हुनेछ । बैठकपछि दुई प्रदेशबीच साझा प्रतिबद्धता घोषणापत्र जारी हुने उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।

दुई प्रदेशलाई नै फाइदा हुने योजनाहरूलाई आगामी बजेटमा ध्यान दिने, कर प्रणाली, राजस्व, रोयल्टी, पर्यटनका क्षेत्रमा पनि छलफल हुनेछ ।

दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने उद्देश्य छलफलको छ । जसमा कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय ताल योजना पनि पर्नसक्ने सम्भावना छ ।

सीमाक्षेत्रमा ताल बनाउने र दुवै प्रदेशले फाइदा लिन सकिने योजनामा छलफल हुने देवकोटाको भनाइ छ । तर, दुई प्रदेशका बीचमा रहेको दुईवटा विवादित विषय चाहिँ छलफलमा विषय प्रवेश नै हुनेछैनन् । गण्डकी प्रदेशले हाल लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई आफ्नो मान्छ । नवलपुरको यो गाउँपालिका गण्डकीमा नै हुनुपर्छ भनेर गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले सरकार बाहिर रहँदा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको थियो । यो विषय छलफलमा उठ्ने छैन ।

यसबाहेक दुई प्रदेशको द्वन्द्व बढाउने अर्को आयोजना हो, ‘कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन’ आयोजना । सर्वोच्च अदालतले यो परियोजना अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिइसकेको छ । संघीय सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा कालीगण्डकी नदीको बहाव मोडेर तिनाउँमा खसाउने, उक्त पानीलाई जलविद्युत् र सिँचाइमा उपयोग गर्ने उद्देश्य छ ।

गण्डकीको अघिल्लो सरकारले यो परियोजनाको चर्को आलोचना गर्‍यो । कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका पालिकाहरुले समेत यो परियोजनाको विरोध गरे । तर, अहिलेको सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भने यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन । यो विवादित परियोजना पनि दुई मुख्यमन्त्रीको बैठकमा उठ्नेछैन ।

“सुस्ताको विषय र कालीगण्डकी डाइभर्सन आउँदैन । कालीगण्डकीमा बहुउद्देश्यीय ताल बनाउने विषय आउन सक्छ । तिनाउँ र कालीगण्डकी डाइभर्सनमा छलफल हुँदैन,” उपाध्यक्ष देवकोटाले भने ।