काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित तीनै तहका जनप्रतिनिधिका लागि कार्यसम्पादन निर्देशिका जारी गरेको छ । 

पोखरामा जारी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको बन्दसत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको ‘महासमितिपछिको राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक सन्दर्भ’ नामक कार्यपत्रमा २९ बुँदे निर्देशिका समेटिएको छ । 

निर्देशिकामा आफूलाई मत दिने र नदिने भनेर मतदातालाई विभेद गर्न नपाइने, निर्वाचित भएपछिको कार्ययोजनामा पहिले पार्टीमा छलफल गरी नागरिकमा प्रतिबद्धताका रूपमा सार्वजनिक गर्नेसहितका प्रावधान समेटिएका छन् । 

यस्तो छ २९ बुँदे जनप्रतिनिधि निर्देशिका 

१) तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरेको मितिले एक महिनाभित्र आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार केन्द्रित कार्ययोजना आफूसम्बद्ध कांग्रेस कार्यसमितिलाई सु–सूचित गर्नेछन् ।

२) सम्बद्ध कार्यसमिति समेतको सुझाव सम्मिलित कार्ययोजना नागरिक पंक्तिसमक्ष प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

३) तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिले देशको मूल कानून संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको दायरामा रहेर कार्य गर्नेछन् ।

४) अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा सो अधिकारले विन्यास गरेको कर्तव्यलाई जनप्रतिनिधिले पूर्ण आत्मसात गर्नेछन् ।

५) संघ र प्रदेश दुवै तहका सदस्य आ–आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक पालिकामा स्थानीय जनसम्पर्क हुने गरी सामन्यतयाः दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक अनिवार्य पुग्नेछन् ।

६) आफूलाई निर्वाचित गराउने भूगोलका मतदाताको भावना र विश्वासलाई सदैव केन्द्रमा राखेर तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिले कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।

७) कार्यसम्पादन गरिरहँदा आफूसँग असहमत या फरक विचार राख्ने मतदाता, अन्य पार्टीमा रहेका व्यक्ति या आफ्नै पार्टीका कोहीप्रति पनि फरक व्यवहार नगरेर जनप्रतिनिधिका रूपमा साझा नेतृत्वको अनुभूति गराउनेछन् ।

८) आफ्नो पदले निर्दिष्ट गरेको काममा भन्दा सार्वजनिक कार्यक्रम या व्यक्तिगत काममा बढी लाग्ने गरेको भनेर आलोचनाको अवस्था आउन नदिन तदनुरूप सजगता राख्नेछन् ।

९) सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गरिरहँदा आफ्नो परिवारलाई दिने समय र निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कुनै सम्झौता गर्ने छैनन् ।

१०) आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा कोही पनि नागरिकको परिवारमा पर्ने दुःख, पीडा र विपत्तिको घडीमा अत्यावश्यक साथको मानवीय कर्तव्य पूर्ण क्रियाशीलतासाथ निभाउनेछन् ।

११) आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्ने भूगोलभित्र समन्यायिक विकासका लागि पहल गर्नेछन् । तर, बजेट विनियोजन गरिरहँदा अर्घेल्याई नगर्न र गर्न नदिन जिम्मेवार ढंगले गाम्भीर्य राख्नेछन् ।

१२) विकास निर्माणका कार्यमा हुने गरेका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न–गराउन आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा अत्यावश्यक पहल, सुझाव र सहजीकरणको भूमिका निभाउनेछन् ।

१३) संघ एवम् प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखले विषयविज्ञहरूसँग नियमित रूपले आवश्यक परामर्श गर्ने छन् । परामर्शको दायरा सदैव फराकिलो राख्ने छन् । यसमा सम्बद्ध पार्टी तहले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।

१४) मिडिया या हरेक नागरिकको सूचनाको हक कदर गर्दै कानुनतः मिल्ने सूचना र प्रस्टीकरण अनिवार्यसँग राख्नेछन् ।

१५) आफ्नाबारे उब्जिएका प्रश्न या प्रकाशित समाचारलाई लिएर तिक्त प्रतिक्रिया नजनाई संयमले सम्बोधन गर्ने छन् । मिडियामैत्री व्यवहार अनिवार्य पालना गर्नेछन् । समाचार विवरण गलत छ भने खण्डन या कारबाहीसम्बन्धी स्थापित विधि पछ्याउनेछन् ।

१६) फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता, जवाफदेहीविहीनता जस्ता बेथितिमा आफू सरिक नहुन र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यो हुन नदिन तीनै तहका जनप्रतिनिधिले सम्पूर्ण गम्भीरता राख्नेछन् ।

१७) सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै अनिवार्य, नियमित र निर्धारित समयमै विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् ।

१८) कुनै पनि प्रकृतिको सामाजिक विसंगति (जातीय विभेद, बाल श्रम, घरेलु हिंसाआदि) मा आफू सरिक हुने छैनन् र आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै विसंगति अस्तित्वमा छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न विशेष क्रियाशीलता राख्नेछन् । त्यहाँका जनप्रतिनिधिको प्रधान सामाजिक दायित्व हुनेछ ।

१९) आफू कार्यरत क्षेत्रमा या आफ्नो सम्पर्क क्षेत्रमा रहेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी या अन्य आवद्धको कार्यकुशला बढाउन प्रेरणा भर्नेछन् । कर्मचारीको मनोबललाई असर गर्ने कुनै पनि काम आफ्नो व्यवहारमा हुन दिने छैनन् ।

२०) समय व्यवस्थापनमा गम्भीर हेक्का राख्ने छन् । पदीय जिम्मेवारीको काम, सार्वजनिक भेटघाट, सार्वजनिक कार्यक्रम, पार्टी समन्वय, परिवार व्यवस्थापनदेखि व्यक्तिगत स्वास्थ्य सतर्कतासम्मका लागि समय व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गरेर सदैव शान्त एवं संयमित शैली अख्तियार गर्नेछन् ।

२१) आफू निर्वाचित रहेको तहमा, आफ्नो निर्णयबाट, आफ्नो परिवारका कोही सदस्यलाई आर्थिक लाभको पदमा नियुक्ति गरिएको भन्ने आलोचित हुने कार्य गर्ने छैनन् ।

२२) आफू आबद्ध तहको पार्टी कार्यालय महिनामा एकपटक अनिवार्य पुग्नेछन् । त्यसरी पुगेको समयमा पार्टी नेतृत्वसँगको समन्वयमा पूर्व सूचनासाथ पार्टीका साथीहरूबाट सुझाव, सल्लाह एवं कमी–कमजोरीको विवरण लिनेछन् ।

२३) कुनै पनि प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, पालिका या वडामा पदीय जिम्मेवारी अन्तर्गत पुगिरहँदा सो तहको पार्टी समितिको नेतृत्वलाई पूर्वसूचना अनिवार्य दिनेछन् ।

२४) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बमोजिमका कार्यमा गरिएका प्रगतिको विवरण प्रत्येक दुई महिनामा आफू आवद्ध तहको कार्यालयलाई बुझाउने छन् र तत्पश्चात नागरिक पंक्तिलाई सुसूचित गर्नेछन् ।

२५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नागरिकको काम सम्पादन गरिरहँदा आपसमा समन्वय गर्नेछन् । यसका लागि प्रदेश, जिल्ला र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समितिहरूले आवश्यकताअनुरूप छलफल आयोजना गर्नेछन् ।

२६) विभिन्न स्थानीय तहमा नियमित अडिट नभएको तथा कैयौँमा लाखौँ रुपैयाँको बेरुजु पाइने गरेको वास्तविकता अन्त्य गर्न र यस्तो स्थिति आगामी दिनमा आउन नदिन आर्थिक सुशासनमा तत्–तत् तहको नेतृत्वले गम्भीरता राख्नेछन् ।

२७) सरकारमा रहँदा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा दुवै स्थितिमा संघ र प्रदेशसभा सदस्यहरूले नागरिकका मुद्दालाई नियमित रूपले संसद्‍मा उठाउनेछन् । विज्ञ परामर्श, अध्ययन र आपसी संवादबाट आफ्नो प्रस्तुतिलाई थप परिपक्व बनाउनेछन् । गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र आलोचना गर्ने पार्टी नीति मर्यादित रूपले गर्नेछन् ।

२८) निर्वाचनमा पार्टीले जारी गर्ने घोषणा पत्रको सम्भव हदसम्म कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले विशेष भूमिका निभाउने छन् । गठबन्धन भएको अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् ।

२९) ‘काम गर्ने तर गरेको काम प्रचार गर्न नसक्ने’ भनेर पार्टीको स्थापित छवि चिर्दै पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच ‘समन्वय संयन्त्र’मार्फत प्रचार कार्यलाई चुस्त बनाउनेछन् । यस्तो संयन्त्र निर्माणमा सम्बद्ध पार्टी तहको नेतृत्वले अविलम्ब तदारूकता राख्नेछ ।