काठमाडौं । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउन सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो पटक सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फन्ड) को अवधारणा ल्यायो । सरकारले बजेटमा वेल्थ फन्डको घोषणा गरे पनि अब कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

बजेटको बुँदा नम्बर २७४ मा  विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गरिने उल्लेख छ । कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकलमार्फत उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

वेल्थ फण्डको अवधारणा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका हुन् । बजेट पुनले ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएका छन् । बजेटमा आए पनि सरकार वेल्थ फण्ड स्थापनाबाट पछि हटेको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता तथा सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले अब सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना नहुने बताए । 

वैकल्पिक वित्त विकास परिचालन कोष तयार भएकाले वेल्थ फन्ड स्थापना नभएको उनले जानकारी दिए ।  बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता भण्डारीले भने “परियोजना विशेषका लागि आवश्यक वैकल्पिक वित्त परिचालन कोष विधेयक संसदमा पेश भएकाले वेग्लै वेल्थ फण्ड आवश्यक देखिएन ।” 

वैकल्पिक वित्त विधेयकले नै सोभरेन वेल्थ फण्डलाई समावेश गरेकाले कोषको स्थापना नभएको प्रवत्ता भण्डारीले स्पष्ट पारेका छन् ।

मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण हिस्सा उपभोगमा खर्च भएकाले पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । रेमिट्यान्सको ठूलो अंश आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हुने भएकाले व्यक्तिगत तहमा बचत गरी पुँजी निर्माण हुने सम्भावना नदेखिएपछि सरकाले वेल्थ फण्डको स्थापना अवधारणा ल्याएको हो । 

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५.८९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०८१ मा जीडीपीको २५.३२ प्रतिशत विप्रेषण प्राप्त संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९८० को तथ्यांकअनुसार उक्त वर्षमा जीडीपीको २३.१२ प्रतिशत विप्रेषण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.४ प्रतिशत बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

विदेशिएका लाखौं नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका विविध योजना कुनै पनि सफल नभएपछि चाँडै प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारले सोभरेन वेल्थ फण्डको अवधारणा अघि सारेको बताइएको छ ।  

अहिले युरोप, अमेरिका, जापानलगायत ठूलो रकम अनुदान दिने मुलुक संकटमा परेपछि  वैदेशिक अनुदान सुक्दो छ । आगामी सन् २०२६ मा मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि अनुदान लगभग बन्द हुनुका साथै सहुलियत ऋणको उपलब्धता निश्चित रूपले घट्ने देखिएको छ । 

अमेरिकी डलर विश्वमा सञ्चित मुद्रा (रिजर्भ करेन्सी) भएकाले सबै मुलुकहरुले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल्स तथा बोन्ड) मा लगानी गरेका हुन्छन् भने केही रकम अमेरिकी बैंकमा राखेका पाइन्छ । 

सुरक्षित हुने भएकाले लगानीबाट हुने प्रतिफल न्यून भए पनि अधिकांश राष्ट्रले आफ्नो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई यी उपकरणमार्फत लगानी गरेका पाइएको छ । 

सार्वभौम धन कोषमार्फत कुनै एक देश, एक मुद्रा तथा सीमित उपकरणमाथिको अत्यधिक परनिर्भरतालाई कम गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट आर्थिक प्रतिफल बढाउन र जोखिम विविधीकरण गर्न सकिने देखाइएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै भएका चीन, भारतलगायत अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रले आफ्ना आवश्यकताअनुसार कोष स्थापना गरेका पाइन्छ । 

यसैगरी आगामी सन् २१०० सालसम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आयको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न पनि लगानी बढाउनु पर्ने दबाब छ । आर्थिक रूपान्तरण र विकासका लागि देशलाई ठूलो परिमाणमा पुँजी चाहिएको छ । अब परम्परागत स्रोतबाट मात्र पुँजी परिचालन गर्ने सम्भावना कम छ  । पुँजी निर्माणमा राज्यले अझै राजस्व, वैदेशिक अनुदान सहयोग र वैदेशिक ऋण जस्ता परम्परागत स्रोतको परिचालन गर्दै आएको छ । 

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) परिचालनको अवस्था कमजोर छ । नीतिगत अस्थिरताले गर्दा एफडिआइ आउन सकेको छैन भने  आयातमा आधारित राजस्व नीति दिगो हुन सक्दैन भनेर प्रष्ट भएको छ । पछिल्ला वर्षको  राजस्व वृद्धि नहुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्था छ । 

एक खर्बको वैकल्पिक वित्त विकास कोष 

पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन एक खर्बको अधिकृत पुँजी र २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्न संघीय संसदमा विधेयक दर्ता भएको छ । पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङनसम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक वित्त कानुन आवश्यक भएको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी (इक्विटी) कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको भनाई छ । 

वैकल्पि वित्त कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुने आउने १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सरकारले सेयरको रुपमा लगानी हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि पार्क, पर्यटन, खेलकुद, शहरी, डिजिटल, केबुलकार, रज्जु मार्ग, पोडवे जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागिसमेत वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने जनाइएको छ ।