काठमाडौं । पीजी तहका इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकले आजदेखि इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका छन् । चारबुँदे माग राख्दै देशभरका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानका चिकित्सकले इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षान्त्रीको तहबाट गरिएको निर्वाह भत्तासम्बन्धी सिफारिस खारेज गर्नुपर्ने, स्नातकोत्तर तहका इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारीसरह हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

यस्तै, स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्णमा नि:शुल्क र बोन्डरहित हुनेपर्ने, ड्युटी र बिदाबारे वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न कार्यविधि बन्नुपर्ने र यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि माग पनि छन् ।

यिनै माग लिएर स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति माघ १५ गतेदेखि आन्दोलनमा छ । आन्दोलनमा साथ दिएकै कारण कारबाही गरिए स्वीकार्य नहुने समितिले चेतावनी दिएको छ ।

यही माघ १४ गते स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा पारिश्रमिक कम्तीमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही निर्णयमा छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार, निर्देशिका प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहे विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।