site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
यूएसएआईडीको ‘मृत्यु’ हुने मस्कको घोषणाले तनावमा नेपाली !

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी’ परियोजनाका प्रमुख एलन मस्क पछिल्ला दिन अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) प्रति निकै आक्रामक देखिएका छन् । 
विश्वकै सबैभन्दा धनाढ्यमध्येका एक मस्क आक्रामक हुँदा नेपालस्थित यूएसएआईडीको कार्यालयमा कार्यरत तथा यूएसएआईडीको आर्थिक सहायतामा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)मा कार्यरत नेपाली पनि तनावमा परेका छन् ।

मस्कले यूएसएआईडी एक ‘आपराधिक संस्था’ भन्दै यसको ‘मृत्यु’को घोषणा गरेपछि विशेषगरी यूएसएआईडीका कार्यालय र अमेरिकी सहयोगमा चलिरहेका आईएनजीओमा कार्यरत नेपाली तनावमा परेका हुन् । 

“यूएसएआईडी एक आपराधिक संस्था हो,” मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, “यसको मृत्यु हुने समय आएको छ ।” 

Dabur Nepal

अमेरिकाको ४७औं राष्ट्रपति भए लगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्याङ्कन र पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ट्रम्पको आदेशसँगै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को एन्टोनियो रुबियोले विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीमार्फत प्रदान गरिएका सबै सहायता समीक्षा निम्ति रोक्न निर्देशन दिएका थिए । 

ट्रम्पको आदेशअनुसार, अमेरिकी विकास सहायता कम्तिमा तीन महिना (९० दिन) रोकिने छ ।  राष्ट्रपति ट्रम्पले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, “अमेरिका अब अमेरिकी जनताका लागि कुनै प्रतिफलबिना आँखा चिम्लेर पैसा बाँड्ने छैन ।”  

अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले पनि अब अमेरिकी सहायता अमेरिकाको हितलाई हेरेर मात्र दिइने बताएका छन् । 

“हामीले खर्च गर्ने हरेक डलर, हामीले सहायता दिने हरेक कार्यक्रम र हामीले लिने हरेक नीतिको औचित्य तीन सरल प्रश्नको उत्तरले दिनुपर्छ– के यसले अमेरिकालाई सुरक्षित बनाउँछ ? के यसले अमेरिकालाई मजबुत बनाउँछ ? के यसले अमेरिकालाई अझ समृद्ध बनाउँछ ?,” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा गतसाता जारी विज्ञप्तिमा विदेशमन्त्री रुबियोको भनाई उद्धृत गरिएको थियो । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन गर्दै नेपालस्थित यूएसएआईडीको कार्यालयले गतसाता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ अमेरिकी सयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम रोक्न भनेको छ । 

यूएसएआईडीले सन् २०२२ मे ५ मा नेपाल सरकारसँग गरेको ‘डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट’ अनुसार प्राप्त अमेरिकी अनुदान सहायताबाट नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीअन्तर्गत चार आयोजना सञ्चालनमा छन् । 

ती चार आयोजना हुन्– यूएसएआईडी हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएआईडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएआईडी एजुकेशन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र यूएसएआईडी इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट । 

यी आयोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिन स्थगित गरिएको जानकारी यूएसएआईडीले पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई गराएको हो ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजना अन्तर्गत यूएसएआईडी स्रोततर्फ कुनै दायित्व सृजना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी गराएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशले यूएसएआईडीमा कार्यरत र आईएनजीओमा कार्यरत नेपालीलाई तनाव दिएको थियो ।  तीन महिना रोकिने सहायता त्यसपछि पुनः निरन्तरता पाउने आशामा उनीहरू थिए । तर, पछिल्ला दिन मस्कले दिँदै आएका अभिव्यक्तिले थप तनाव दिएको उनीहरू बताउँछन् । 

ती संस्थामा कार्यरत नेपालीलाई रोजगारी गुम्ने डरले सताएको छ ।  काठमाडौंस्थित यूएसएआईडीको कार्यालयमा मात्र एक सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन् ।

“अहिलेसम्म माथि (वासिङ्टन)बाट कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन । यो ‘पज’ गरिएको तीन महिनासम्म तलब पाउने हो वा होइन केही पत्तो छैन,” नेपालस्थित यूएसएआईडीको कार्यालयमा कार्यरत एक जनाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बाह्रखरीसँग भने ।

मस्कले यूएसएआईडीको अब मृत्यु हुने बताएपछि धेरैले अब यूएसएआईडी नै नरहने हो कि भन्ने रुपमा बुझेका छन् । मस्कले यूएसएआईडी अमेरिकालाई घृणा गर्ने कट्टरपन्थी–वामपन्थी माक्र्सवादीहरूको गुँड भएको बताएका छन् ।

यूएसएआइडीमार्फत उपलब्ध गरिने सहायता बन्द गरेपछि डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले अमेरिकामा विरोध जनाउँदै आएका छन् । 

केही मिडियाहरूले ट्रम्पले लिएको नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् । “यूएसएआईडीको भवनबाहिर ‘विरोध’ गर्ने भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले यूएसएआईडीबाट पैसा पाउँछन् । त्यसैले तिनीहरू त्यहाँ छन्,” मस्कले भनेका छन्, “आफ्ना प्रोपागाण्डा प्रकाशित गर्न यूएसएआईडीले मिडिया संस्थाहरूलाई पनि भुक्तानी गर्दै आएको छ ।” 

अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने अखबार ‘वासिङ्टन पोष्ट’को एक रिपोर्ट अनुसार सन् २०२३ मा यूएसएआईडीले विश्वका एकसय भन्दा बढी देशमा ४० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ५५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो । विश्वभर रहेका यूएसएआईडीको कार्यालयहरूमा १० हजारभन्दा बढी मानिस कार्यरत रहेको जनाइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र अमेरिका (यूएसएआईडी)बीच पछिल्लो पटक सन् २०२२ मे ५ मा पाँच वर्षे फ्रेमवर्क सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा यूएसएआईडीले सन् २०२७ सम्म नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयदर अनुसार ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ट्रम्पको नयाँ नीतिले यसको ठूलो अंश तत्काललाई रोकिएको छ । 

नेपाललाई द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध गराउने अमेरिका पहिलो दातृ राष्ट्र हो । अमेरिकाले सन् १९५१ जनवरीदेखि नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई सहायता प्रदान गर्दै आएको ७४ वर्ष बितिसकेको छ । 

यूएसएआईडीको तथ्याङ् अनुसार सन् २००० यतामात्र नेपालको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार लगायतको क्षेत्रको विकासका लागि यूएसएआईडीले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराइसकेको छ । 
पछिल्ला वर्षहरूमा यूएसएआईडीले औसतमा प्रत्येक वर्ष साढे १२ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ) नेपलको विकासमा खर्चिदै आएको छ । गर्भवती महिला तथा बालबालिको स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण संरक्षण, सरकारी निकाय तथा नागरिक समाज, एचआइभी/एड्स, शिक्षा, उर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, सुशासनलगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गर्दै आएको छ । 

यूएसएआईडीले सरकारको बजेट प्रणाली बाहिर (अफ बजेट) बाट ठूलो रकम नेपालको विकास कार्यक्रममा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र सरकारी निकायमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम मार्फत यूएसएआईडीले खर्च गर्दै आएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण, २०८१/८२’ प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यूएसएआईडलीले बजेट प्रणाली बाहिरबाट ५६ वटा कार्यक्रमलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र यूएसएआईडीले चार वटा मन्त्रालय अन्तर्गत २१ वटा कार्यक्रम र ३५ वटा आईएनजीओ मार्फत ४४ वटा कार्यक्रममा आर्थिक सहायता उपलब्ध गरेको छ ।

ट्रम्पको नयाँ नीतिका कारण मन्त्रालय र आईएनजीओले सञ्चालन गरेका ५६ वटा विकास कार्यक्रममा कम्तिमा तीन महिनाका लागि यूएसएआईडीले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता रोकिने छ । 

यसले नेपालमा सञ्चालित ३५ वटा आईएनजीओ, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, तीनको परिवार र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ । 

“यूएसएआईडीको सहायता रोकिएपछि आईएनजीओले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम रोकिएका छन् । कुनै कार्यक्रम सकिने अवस्थामा छन्, कुनै बीचमा पुगेका त कुनै भर्खरै मात्र सुरु गरिएका छन्,” अमेरिकी सहयोगमा कार्यक्रम चलाइरहेको एक आईएनजीओमा कार्यरत एक कर्मचारीले बाह्रखरीसँग भने, “अफिसले हामीलाई बिदामा बस भन्न सकेको छैन ।” 

अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित आईएनजीओमा उकुसमुकुसको वातावरण भएको उनले बताए । 

“अफिस गयो काम छैन, त्यतिकै बस्दा अफिसले पैसा दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन,” ती व्यक्तिले निरासा व्यक्त गरे । 

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्र अमेरिकाले मन्त्रालय र आईएनजीओले सञ्चालन गर्ने ५६ वटा विकास कार्यक्रमका लागि लगभग १५ अर्ब ६७ करोड ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । “यूएसएआईडीको सहयोगमा सञ्चालित आईएनजीओमा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै ठूलो छ । यो संख्या केही हजार छ । यी सबैको रोजगारी संकटमा परेको छ,” उनले भने । 

अमेरिकाबाट ठूलो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने नेपालमा सञ्चालित आईएनजीओमा एडभेन्टिस्ट डेभलपमेन्ट रिलिफ एजेन्सी (एडीआरए), एड्स हेल्थ केयर फाउण्डेशन, आमा फाउण्डेशन, ब्लिन्कनाउ फाण्डेशन, केयर इन्टरनेशनल, फेमीली हेल्थ इन्टरनेशनल (एफएच्आई), ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभ–नेपाल, ह्यावीट्याट फर ह्युमानिटी इन्टरनेशनल, हेइफर प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल, हेलेन केलर इन्टरनेशनल, हेल्पिङ ह्याण्ड फर रिलिफ एण्ड लेभलपमेन्ट छन् । 

त्यसरी नै हिमालयन कन्ट्रयाक्ट प्रोजेक्ट, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्टरप्राइजेज् (आईजीई) नेपाल, आइपास इन्टरनेशनल, जोन हप्किन्स युनिभर्सिटी, कोशीटप्पु कञ्चनजंगा बायोडाइभर्सिटी एजुकेशन लाइभ्लिहुड टेरास्टुडियो, लेटर–डे सेन्ट च्यारिटीज, लुथरन वल्र्ड रिलिफ नेपाल, नेपाल युथ फाउण्डेशन, निक सिमन्स फाउण्डेशन इन्टरनेशनल, वन हर्ट वल्र्डवाइड अमेरिकी दानमा सञ्चालित छन् ।

त्यसअतिरिक्त पाथ, पलुपेलन सर्भिसेज इन्टरनेशनल, रेडपाण्डा नेटवर्क, रिसर्ज इन्टरनेशनल, सेवा फाउण्डेशन यूएसए, समर इन्स्टिच्युट अफ लिङ्ग्युस्टिक इन्क, स्वीस फाउण्डेशन फर टेक्नीकल कोअप्रेसन, द अमेरिकन हिमालयन फाउण्डेशन, द डीजेट्आई फाउण्डेशन, वल्डे एजुकेशन इन्क, वल्ड नेवर्स, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल र वल्र्ड वाईल्डलाइफ फण्ड इन्क पनि अमेरिकी दानका संस्था हुन् ।

आईएनजीओहरूले देशका ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । अमेरिकी संसदको फरेन अफेयर्स कमिटिका सभापति तथा फ्लोरिडाबाट रिपब्लिकन पार्टीका सांसद ब्रायन मास्टले सोमबार दिएको अभिव्यक्तिले झन् नेपालमा रहेको यूएसएआईडीको कार्यालयको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

मास्टले नेपालमा नास्तिकता फैलाउन ५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिएको खुलासा गरेका छन् । सीबीएसकी पत्रकार मार्गरेट ब्रेननको ‘फेस द नेसन’ कार्यक्रममा कुराकानी गर्र्दै मास्टले उक्त खुलासा गरेका हुन् ।

ट्रम्पले यूएसएआईडीका गतिविधि रोक्ने सम्बन्धमा भएको कुराकानीमा मास्टले उक्त खुलासा गरेका हुन् । “नास्तिकताका लागि पाँच लाख अमेरिकी डलर नेपालमा खर्च गरिएको छ,” सभापति मास्टले यूएसएआईडीले प्रदान गर्ने सहायता बन्द गर्नुको कारण बताएका छन् । 
 

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २३, २०८१  ०९:४४
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Everest BankEverest Bank
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
Hamro patroHamro patro