काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाइ नजिककोे कांग्रेस–एमाले सरकार राष्ट्रियसभामा जोगिन संसदीय अंक गणितको सकसमा परेको छ । कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँगै मिल्दै माओवादी राष्ट्रियसभामा ठूलो दल बन्यो । 
यतिखेर कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई राष्ट्रियसभामा त्यही गणितले अप्ठेरो पारेको छ ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य मनोनीत कोटाबाट सदस्य छन् ।  अनि नेकपाकालमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत वामदेव गौतम यता कि उता भन्ने धर्मरमा छन् । 
गौतम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जान लागेका बेला ओलीको एक कल फोनमा रोकिए । उनको साथ रहे एमालेसँग १२ सिट पुग्छ । 

सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग एक सिट हुँदा राष्ट्रियसभामा २९ सिट हुन्छ ।  ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत हुन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ । सरकारी अध्यादेश–विधेयक पारित गर्न ‘एक अंक’ कठिन बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत बढी सांसद रहेका कांग्रेस–एमालेसँग राष्ट्रियसभामा भने ४७ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र सांसद छन् ।  प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल कांग्रेससँग ८८ र एमालेसँग ७८ गरी दुई पार्टीसँग मात्र एक सय ६६ सांसद छन् । 

द्रुत गतिमा विधेयक अघि बढाउने तयारीमा रहेको सरकारलाई संसदको अधिवेशनअघि जारी भएका ५ अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदन गराउनै मुस्किल परेको छ । यतिखेर कांग्रेस सभाति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपेन्द्र यादवको समर्थन जुटाउन मेहनत गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रिय जनमोर्चासँग राष्ट्रियसभामा १ सिट छ । उक्त पार्टी  सरकारलाई समर्थन दिनेमध्येकै एक हो । उसले सरकारका अध्यादेश–विधेयकमा समर्थन दिए राष्ट्रियसभामा सरकार ढुक्क हुने अवस्था छ ।
तर, राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारद्वारा जारी अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको निस्कर्षमा छ । 

कुनै हालतमा अध्यादेशमा समर्थन गर्न नसक्ने अडानमा राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी छन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, “यो अध्यादेश जारी गर्ने समय बेठीक छ । संसद् बोलाउन नसक्ने र तत्काल कुनै काम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको भए त लौ न पारित गरिदिउँ भन्ने अवस्था हुन्थ्यो होला । तर, यहाँ त्यस्तो कुनै अवस्था नदेखिँदा हामी अध्यादेशविरुद्ध उभिन्छौँ ।” 

उता सरकारलाई जसपा नेपालसँग भन्दा राजमोसँग वार्ता र सहमति गर्न सहज हुने अवस्था छ ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाको अभ्यासगत स्वभावका कारण पनि सरकारलाई उसको सहमति पाए सहज अवस्था छ ।

तर, अन्य विधेयकमा गुण–दोषका आधारमा समर्थन र विरोध जनाउने भएपनि अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने उसको अडान छ । त्यसमा कुनै आकर्षक प्रस्तावले काम नगर्ने केसीको भनाइ छ । 

“हामी निर्णय गरेपछि त्यसमा अडिन्छौं । बेठीक कुरालाई कुनै लाभ लिएर समर्थन गर्न सक्दैनौँ । राजनीति पैसा कमाउन गरेको भए म करोडपति भइसक्ने थिएँ,” केसीले भने ।

उनी भन्छन्, ‘‘अघिल्लो कार्यकालमा गण्डकीमा एमालेकै पृथ्वीसुव्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामीसँग तीन सांसद थिए र हामीले समर्थन गर्दा सरकार जोगिने अवस्था थियो । हाम्रा तीनैजना सांसदलाई मन्त्री बनाउने र अर्थ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव आउँदा हामीले समर्थन दिएनौ ।”

उनी यहाँ पनि अध्यादेशमा समर्थन गर्न कुनै पनि प्रस्तावले बाध्य नबनाउने उनको तर्क थियो ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाको अडानको लाभ जनता समाजवादी पार्टीलाई मिल्न सक्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन नदिए राष्ट्रियसभामा सरकार एक सिटको अभावमा सरकार संकटमा पुग्न सक्छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिएको, तर सरकारमा सहभागी नरहेको दल जसपा ‘सरकार जोगाउने अन्तिम अस्त्र’ बन्न पुगेको छ । त्यहीकारण कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरिरहेका छन् । 

सरकारलाई समर्थन दिएको पार्टी जसपाले अध्यादेशका विषयमा अध्ययन गर्ने भन्दै संसदीय समिति सभापतिसमेत रहेका नेता राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।  उसको यो निर्णयले सरकारलाई दबाबमा राख्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । 

जसपाबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले २४ गते संसदीय दलको बैठक गरी अध्यादेशमा समर्थन वा विरोध गर्ने निर्णय पार्टीले गर्ने जानकारी दिए ।  पार्टीका तर्फबाट अध्यादेशको अन्तर्वस्तुको अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको र उसको प्रतिवेदनमा टेक्दै पार्टीले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । 

“अध्यादेशको कन्टेन्ट अध्ययन गर्न राजकिशोर यादवजीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले अध्यादेशका विषयबस्तुमा गहिरोसँग अध्ययन गर्नेछ,” यादवले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसकै आधारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकले समर्थन वा विरोध गर्ने भनेर निर्णय लिनेछ ।”

यादवका अनुसार, जसपाको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेकाले अध्यादेशमा गुण र दोष हेरेर निर्णय लिनेछ ।