काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले इलाम–१ मा पुनः मतगणना माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । खनालले झुठा दाबी गरी दायर रिट दाबी नपुगेपछि रिट दायर गर्दा खनालले राखेको धरौटी १५ हजार जफत भएको छ । निर्वाचनका बाँकी सबै प्रक्रिया स्वीकार गरी परिणाम मात्र अस्वीकार गरेर रिट दायर गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले खनालको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

गत असार ५ गते संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक रितपूर्वक रहे नरहेको भन्ने कुनै दाबी लिई सो पुष्टि हुने प्रमाणहरू समेत पेस गर्न सकेको अवस्था समेत देखिँदैन,” फैसलामा उमाशंकर अर्गरियाको फैसला कोट गर्दै भनिएको छ, “एकपक्षको भनाइका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि शंका गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाको गम्भीरतामा आँच आउने हुन्छ ।”

फैसलामा विश्वसनीय प्रमाणको अभावमा केवल उजुरीकर्ताको उजुरी व्यहोरालाई मात्र आधार मानी दोहोर्‍याइ मतगणना गर्दा निर्वाचनपछि उमेदवारले परिणामलाई अस्वीकार गर्ने र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन हुने उल्लेख छ ।

“तसर्थ, निवेदकबाट कुनै वस्तुगत प्रमाण पेस हुन नसकेको र निवेदकको दाबी आफैँमा खण्डित भइरहेको अवस्थामा मतगणनाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाई अदालतले थप प्रमाण कागज र प्रमाण बुझिरहनु आवश्यक समेत देखिँदैन,” संवैधानिक इजलाससबाटै भएको फैसला कोट गर्दै पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

खनालले मतगणनापूर्वको सर्वदलीय बैठकसम्म र गणनाका क्रममा समेत प्रश्न नउठाएको कुल मत संख्याभन्दा बढी मत भेटिएको विषयलाई धाधली भएको भन्ने आधार बनाएका थिए । त्यसमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाधलीरहित निर्वाचन बनाउनुमा पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति उमेदवार स्वयम् भएको भन्दै आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगरी अरुमाथि प्रश्न उठाउन अनुचित हुने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ ।