काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको छ । केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय टेक्दै अर्थ मन्त्रलयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डमा पत्र पठाएको हो ।
नयाँ स्टकको प्रक्रिया अघि बहिरहँदा पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा मौन छन् । उनै खतिवडाले एक वर्षअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्नेमा पर्थे । उनी बरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नेमा पर्थे ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषयमा स्वर्णिम वाग्लेको असहमति
यो धारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा गतवर्ष २०८० असोज २९–३० गते आयोजित ‘नीति मन्थन’ कार्यक्रममा दिएका हुन् । “नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन । पुरानो स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई रिस्टक्चर गरौं,” खतिवडाले भनेका छन्, “२५० लगभग कम्पनीहरूलाई फ्यासिलेटेड गर्न चाहिँदैन । मैले बुझेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भनेको प्रिपेड लाइसेन्स हो, यो रोक्न सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस् ।”
खतिवडाको यो अभिव्यक्ति रास्वपा र नेकपा (ऐमाले) सरकारमा नभएको बेलाको हो । रास्वपाका नेताहरूसँग खतिवडाले लाइसेन्स दिने विषय रोक्नुपर्छ भनेका थिए ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे स्वर्णिम वाग्लेको फरक मतमा के छ ?
त्यसपछि घटनाक्रम फेरियो । अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी प¥यो । समितिमा छलफल भयो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न समितिले निर्देशन दिए ।
एकाएक २०८० कात्तिक २४ गते तिहार विदा हुने दिन अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । तर, रास्वपाका उपसभापति तथा समिति सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । उनले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने निर्णय गर्न नहुने बताए ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा भ्रष्टाचार भएको छ : स्वर्णिम वाग्ले
आवश्यकता हेरेर यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सो बैठकमा उपस्थित अन्य सांसदहरूले भने लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति जनाएका थिए । यिनै विरोधबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकियो । नयाँ स्टकको लाइसेन्सको दौडमा हिँडेकाहरू रोकिए ।
जताततै विरोध भएपछि सरकारले नयाँ स्टक आवश्यकता छ वा छैन भनी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो ।
विज्ञको प्रश्न– स्टक एक्सचेन्जको हातखुट्टा बाँधेर प्रतिष्पर्धा गराउन लागिएको हो ?
उक्त समितिले नेप्सेको पुनरसंरचना आवश्यक भएको सुझायो । निश्चित सीमा र बन्देज राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिए फरक नपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । तर, एक वर्षअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्ने डा. खतिवडा यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार छन् । उनी पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
उनले एक वर्षअघि नयाँ स्टक चाहिँदैन भनिरहँदा नयाँ स्टकको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । उनी यो विषयमा खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । “नयाँ स्टकको विषयमा कुरै नगर्नुहोस्,” उनले यही भन्छन् ।
डा. खतिवडा एक अर्थशास्त्री हुन् । अर्थशास्त्रीकै रूपमा उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नदेखेको हुन सक्छन् । तर, आफ्नै प्रधानमन्त्रीले फाइल अगाडि बढाउन खोज्दा यो विषयमा बोल्न चाहँदैनन् ।
अरू अर्थशास्त्रीहरू पनि स्टक एक्सचेन्ज पुनरसंरचना गर्ने हो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । डा. खतिवडाको भनाइ पनि एक वर्षअघि यही थियो ।
नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउन असफल भयौँ : अध्यक्ष हमाल
उनले रास्वपाको नीति मन्थनमा भनेका थिए, “नेप्सेलाई टोटल्ली रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्छ । मार्केटमा एलिटरेट मान्छेहरू (थाहा नभएका) लिडरसिपमा आए भने के हुन्छ ? भन्ने कुरा हाम्रो फाइनान्सियल मार्केटले देखेको छ । यो कुरा फाइनान्स मार्केटमा जोडिन्छ ।”
सरकारबाहिर हुँदा पूर्वअर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले एक औपचारिक कार्यक्रममा बिचौलियाको डिजाइनमा सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । डा. खतिवडाले माओवादी र कांग्रेस सरकारमा भएको बेला दिएको अभिव्यक्ति र एमाले–कांग्रेस सत्तामा हुँदाका व्यवहारमा विरोधाभास देखिन्छ ।
बिचौलियाको डिजाइनमा सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्दै छ : वर्षमान पुन
पूर्वअर्थमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरूका यस्ता अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ भने राजनीतिक दलका नेता बिचौलियाका ‘भरिया’ हुन् । उनीहरूले आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका कुरा बढी लागु गर्ने गरेको स्पष्ट बुझिन्छ । सत्तामा बस्दा स्वार्थ समूहका काम गर्ने बाहिर निस्किएपछि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक वृत्तको रोग भन्दै आएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपालले आवेदन दिएका छ । यी आवेदकमध्येबाट एउटालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिनेगरी बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
रास्वपाको ‘नीति मन्थनमा’ यस्तो भनेका थिए खतिवडाले
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन । पुरानो स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई रिस्टक्चर गरौं । २५० लगभगका कम्पनीहरूलाई फ्यासिलेटेड गर्न चाहिँदैन । यो मैले बुझेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भनेको प्रिपेड लाइसेन्स हो, यो रोक्न सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस् । मलाई यो चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, यति भनेपछि अहिलेको नेप्सेलाई टोटल्ली रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्छ । मार्केटमा एलिटरेट मान्छेहरू (थाहा नभएका) लिडरसिपमा आएभने के हुन्छ ? भन्ने कुरा हाम्रो फाइनान्सियल मार्केटले देखेको छ । यो कुरा फाइनान्स मार्केटमा जोडिन्छ ।
-1749010126.jpg)
