site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाको त्यो बोली झुट हो ?   

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको छ । केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय टेक्दै अर्थ मन्त्रलयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डमा पत्र पठाएको हो ।

नयाँ स्टकको प्रक्रिया अघि बहिरहँदा पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा मौन छन् । उनै खतिवडाले एक वर्षअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्नेमा पर्थे । उनी बरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नेमा पर्थे ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषयमा स्वर्णिम वाग्लेको असहमति

Argakhachi Cement Island Ad

यो धारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा गतवर्ष २०८० असोज २९–३० गते आयोजित ‘नीति मन्थन’ कार्यक्रममा दिएका हुन् । “नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन । पुरानो स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई रिस्टक्चर गरौं,” खतिवडाले भनेका छन्, “२५० लगभग कम्पनीहरूलाई फ्यासिलेटेड गर्न चाहिँदैन । मैले बुझेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भनेको प्रिपेड लाइसेन्स हो, यो रोक्न सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस् ।”

खतिवडाको यो अभिव्यक्ति रास्वपा र नेकपा (ऐमाले) सरकारमा नभएको बेलाको हो । रास्वपाका नेताहरूसँग खतिवडाले लाइसेन्स दिने विषय रोक्नुपर्छ भनेका थिए । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे स्वर्णिम वाग्लेको फरक मतमा के छ ?

त्यसपछि घटनाक्रम फेरियो । अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी प¥यो । समितिमा छलफल भयो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न समितिले निर्देशन दिए । 

एकाएक २०८० कात्तिक २४ गते तिहार विदा हुने दिन अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । तर, रास्वपाका उपसभापति तथा समिति सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । उनले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने निर्णय गर्न नहुने बताए । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा भ्रष्टाचार भएको छ : स्वर्णिम वाग्ले

आवश्यकता हेरेर यस्ता निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सो बैठकमा उपस्थित अन्य सांसदहरूले भने लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति जनाएका थिए । यिनै विरोधबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकियो । नयाँ स्टकको लाइसेन्सको दौडमा हिँडेकाहरू रोकिए । 

जताततै विरोध भएपछि सरकारले नयाँ स्टक आवश्यकता छ वा छैन भनी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । 

विज्ञको प्रश्न– स्टक एक्सचेन्जको हातखुट्टा बाँधेर प्रतिष्पर्धा गराउन लागिएको हो ?

उक्त समितिले नेप्सेको पुनरसंरचना आवश्यक भएको सुझायो ।  निश्चित सीमा र बन्देज राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिए फरक नपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । तर, एक वर्षअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भन्ने डा. खतिवडा यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार छन् । उनी पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

उनले एक वर्षअघि नयाँ स्टक चाहिँदैन भनिरहँदा नयाँ स्टकको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । उनी यो विषयमा खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । “नयाँ स्टकको विषयमा कुरै नगर्नुहोस्,” उनले यही भन्छन् । 

डा. खतिवडा एक अर्थशास्त्री हुन् । अर्थशास्त्रीकै रूपमा  उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नदेखेको हुन सक्छन् । तर, आफ्नै प्रधानमन्त्रीले फाइल अगाडि बढाउन खोज्दा यो विषयमा बोल्न चाहँदैनन् ।

अरू अर्थशास्त्रीहरू पनि स्टक एक्सचेन्ज पुनरसंरचना गर्ने हो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । डा. खतिवडाको भनाइ पनि एक वर्षअघि यही थियो ।

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउन असफल भयौँ : अध्यक्ष हमाल

उनले रास्वपाको नीति मन्थनमा भनेका थिए, “नेप्सेलाई टोटल्ली रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्छ । मार्केटमा एलिटरेट मान्छेहरू (थाहा नभएका) लिडरसिपमा आए भने के हुन्छ ? भन्ने कुरा हाम्रो फाइनान्सियल मार्केटले देखेको छ । यो कुरा फाइनान्स मार्केटमा जोडिन्छ ।”

सरकारबाहिर हुँदा पूर्वअर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले एक औपचारिक कार्यक्रममा बिचौलियाको डिजाइनमा सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । डा. खतिवडाले माओवादी र कांग्रेस सरकारमा भएको बेला दिएको अभिव्यक्ति र एमाले–कांग्रेस सत्तामा हुँदाका व्यवहारमा विरोधाभास देखिन्छ । 

बिचौलियाको डिजाइनमा सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्दै छ : वर्षमान पुन

पूर्वअर्थमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरूका यस्ता अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ भने राजनीतिक दलका नेता बिचौलियाका ‘भरिया’ हुन् । उनीहरूले आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका कुरा बढी लागु गर्ने गरेको स्पष्ट बुझिन्छ । सत्तामा बस्दा स्वार्थ समूहका काम गर्ने बाहिर निस्किएपछि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक वृत्तको रोग भन्दै आएको छ ।   

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपालले आवेदन दिएका छ । यी आवेदकमध्येबाट एउटालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिनेगरी बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

रास्वपाको ‘नीति मन्थनमा’ यस्तो भनेका थिए खतिवडाले 
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन । पुरानो स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई रिस्टक्चर गरौं । २५० लगभगका कम्पनीहरूलाई फ्यासिलेटेड गर्न चाहिँदैन । यो मैले बुझेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भनेको प्रिपेड लाइसेन्स हो, यो रोक्न सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस् । मलाई यो चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, यति भनेपछि अहिलेको नेप्सेलाई टोटल्ली रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्छ । मार्केटमा एलिटरेट मान्छेहरू (थाहा नभएका) लिडरसिपमा आएभने के हुन्छ ? भन्ने कुरा हाम्रो फाइनान्सियल मार्केटले देखेको छ । यो कुरा फाइनान्स मार्केटमा जोडिन्छ ।
 

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १४, २०८१  १३:१२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्