काठमाडौं । नेकपा (एमाले)बाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको बिजुली ‘टेक एन्ड पे’मा गरिने बताए । बजेट भाषणमा उनको ‘टङ स्लिप’ भएको होला भन्ने धेरैलाई लाग्यो । अर्थात् ‘टेक अर पे’ हुनुपर्नेमा ‘टेक एन्ड पे’ भनेका होलान् भन्ने अनुमान थियो, ऊर्जा क्षेत्रका व्यक्तिहरूको । 

बजेट भाषणको पूर्णपाठ आएपछि २२७ बुँदामा देखियो, “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।” 

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ कसले खेल्यो ? यो प्रश्न उब्जिरहँदा एमालेले सुरुमा आफूलाई केही थाहा नभएजस्तो गर्‍यो । निजी लगानी प्रवर्द्धकसँग भेट्दा पनि उनले यसको विषयमा खुलेर कुरा गरेनन् । लगानीकर्तासँग उनले कुरा सुने । विद्युत् उत्पादन, आरओआरका आयोजना लगायतका कुरा मागे र टिपे । 

कांग्रेसले सम्हालेको ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई थाहा नदिइकन एमालेले भूमिगत शैलीमा उक्त बुँदा राखेको थियो । बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ देखेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको ‘अड्कल गीता’ थियो । ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गर्दा उनी यो ‘भूलबस’ परेको भन्दै बसे । 

त्यसको भोलिपल्ट असार २ गतेको संसद्मा अर्थमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ ले लगानीमा कुनै असर नगर्ने बताए । “टेक एन्ड पेका विषयमा केही चर्चा भएका छन्, केही सुझाव आएका छन् । केही आलोचना पनि भएका छन्,” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छ । विधेयक पारितपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुने, प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । यसबाट निजी क्षेत्रको लागि थप विस्तार हुनेछ ।”

प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन गर्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने र बढी उत्पादन भएको विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्री पन्छिए ।

गठबन्धनको सरकार रहेका कारण ‘टेक एन्ड पे’मा नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्‍यो । सभापति शेरबहादुर देउवाले सच्याउन भनेपछि यसमा एमाले अलि लचक देखियो ।

‘टेक एन्ड पे’ संशोधन झन् गोलमटोल
देउवाले गठबन्धनमै असर पर्छ भनेपछि एमाले हच्कियो । बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ त संशोधन भयो, ‘रकमी’ शब्दावली प्रयोग गरी । एमालेले रहस्यमय रम भूमिगत शैलीमा बजेटमा प्रवेश गराएको ‘टेक एन्ड पे’ संशोधनमा झन् गोलमटोल भाषा प्रयोग गर्‍यो ।

“वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सरकारले घुमाउरो पारामा ऊर्जा उत्पादकलाई निरुत्साहित गरेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । बजेट पासअघि प्रश्नको जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने, बंैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने तथा सुक्खायाममा विद्युत् माग पुरा गर्ने, सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको थियो ।” 

बजेटमा कतै उल्लेख नभएको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य समेत जवाफका क्रममा उठान गरे । “हामीले ऊर्जा विकास मार्गचित्र पनि पास गरेका छौँ । जसमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य छ । यसमा १० हजार ५०० अर्धजलाशययुक्त आयोजना, पाँच हजार ९०० जलाशययुक्त आयोजना र १२ हजार नदी प्रवाही आयोजना हुनेछन्,” उनले भने, हालसम्म ९५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भइसकेको र २०३५ सम्म १५ सय मेगावाटको मात्रै पीपीए स्पेस बाँकी छ ।” 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. मुकेश काफ्लेले सरकारले घुमाउरो पारामा ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गरेको बताए । “पहिलो त यो बजेटमा राख्ने कुरै थिएन । बजेटमा किन आयो भन्ने नै रहस्यमय छ । अर्को ‘टेक एन्ड पे’लाई घुमाएर राखेको छ,” उनले भने, “वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कसले गर्ने ? आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन, प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित गर्ने कसले ?”

निर्यात र खपतको विषय जोडेर सरकारले चिनियाँ ठेकेदार र चिनियाँ लगानीलाई घोषित रुपमा निषेध गरेको काफ्ले बताउँछन् । “अब बन्ने आयोजना भनेको वर्षायाममा निर्यात गर्ने र हिउँदयाममा खपत गर्ने हो,” उनले भने, “चिनियाँ लगानीमा मात्रै होइन चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनाको बिजुली पनि भारतले किन्दैन । असल छिमेकीसँग नै सम्बन्ध बिग्रिने गरी बजेटमा कसले ल्यायो यो नौलो विषय रह्यो ।”

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको बजेट संशोधनको विषय छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको बताए । “अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्यौँ, यसबारे इप्पान, ऊर्जामन्त्रीसँग छलफल गरी अगाडि बढ्छौँ,” उनले भने ।

सरकारले संशोधन गरेर ‘कन्डिस्नल’ पीपीए प्रावधान राखेको लगानीकर्ता तथा इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । “टेक अर पे त सम्बोधन भयो । यसमा ‘कन्डिस्नल’ कुरा राखियो । यसले केही हदसम्म व्यवस्थित गर्न सक्छ,” उनले भने । 

‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ के हो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीकर्तासँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गर्छ । हालसम्म लगानीकर्ताको बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो ।

नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तिरेर पीपीए गर्छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान थियो, बजेट अघिसम्म । अर्थात् ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएपछि प्राधिकरणले बिजुली लिए पनि नलिए पनि लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकहरू आयोजनामा ढुक्कले लगानी गर्न तम्सिन्थे ।

‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले चाहेको बेला बिजुली लिन्छ र त्यसको मात्रै पैसा दिन्छ । ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरण चाहिएको बेला बिजुली लिन्छ नचाहिएको बेला लिँदैन । अर्थात् प्राधिकरणले जुन बेला जति बिजुली लिन्छ सोहीबराबरको मात्रै महसुल तिर्छ ।

सरकारले कसरी बिजुली नकिन्न सक्छ ? उदाहरणका लागि नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६ मेगावाटमाथि छ । उच्च खपत दुई हजार पनि छैन । भारतमा बिक्री भएको बाहेक वर्षामा धेरै विद्युत् खेर जान्छ । गत वर्ष मात्रै करिब पाँचदेखि सातपटक मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो ।

‘रन अफ रिभर–आरओआर’ आयोजनामा वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्न पाउँछन् । हिउँदमा घटेर एकतिहाइ हुन आउँछ । कमाउने बेलामा आफूलाई चाहिएन भनेर प्राधिकरणले बिजुली नलिन सक्छ । 

निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसको अनुमति दिएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ भए पनि उनीहरूले बजार खोज्न सक्थे । तर, सरकारले ‘एक्सेस’ नै नदिई ‘टेक एन्ड’ गर्दा १७ हजार बढीको आयोजना जोखिममा परेको निजी क्षेत्र बताउँछ ।