काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको दैलेखको जलजलेमा पत्ता लागेको मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादन गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादनका निम्ति सहयोग गर्न चीन सरकारसँग अनुरोध गर्न लागेको छ । परीक्षण उत्पादन गर्न ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

ग्यासको विशाल भण्डार रहेको पत्ता लागे पनि परीक्षण उत्पादन गर्न सर्भे कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिन चीन सरकारसँग अनुरोध गर्न लागेको खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले जानकारी दिए । 

नयाँ कम्पनीलाई दिँदा समय लाग्ने भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने योजना भएको उनले बताए । काम सुरु भएको तीन महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन थाल्ने योजना छ । 

उनका अनुसार, पत्ता लागेको मिथेन ग्यास खाना पकाउन, बिजुली बाल्न, गाडी चलाउन र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विभागले ग्यासको साथै पेट्रोलियम पदार्थ भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । तर, ड्रिलिङपछि ग्यास मात्र भएको पत्ता लागेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिनेछ । त्यसपछि परीक्षण उत्पादन थाल्ने योजना छ । 

चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण गरी सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण अनुमान गरेको छ । उक्त ग्यास हालको खपतका आधारमा ५० वर्षलाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

ग्यासको परीक्षणसँगै उत्पादन पनि हुने भएको छ । परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि विभागको काम सकिने छ । त्यसपछि सरकारको जिम्मामा जाने उनको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम ऐन २०४० अनुसार, सरकार आफैँले कम्पनी स्थापना गरेर वा प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले विभिन्न खाकाबाट ग्यासको व्यवसायिक उत्पादन गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए । “बिजनेस मोडलमा जान विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनुपर्ने छ । त्यो चरणमा पुग्न अझै बाँकी नै छ” उनले भने “हाल आकलन मात्र हो त्यसभन्दा बढी ग्यास उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ ।” 

उनले उत्पादनभन्दा पनि पत्ता लगाउनु ठूलो कुरा भएको बताए । नेपालले वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलपीजी ग्यास भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । नेपालमै उत्पादन सुरु भएपछि ग्यासको आयात प्रतिस्थापन भइ उक्त रकम बचत हुने देखिएको छ ।

वि.सं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुगेपछि रोकिएको छ । पहिला तीन वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, कोरोना महामारीले सम्झौताको ६ वर्षमा ग्यास पत्ता लगाएको छ ।

चारवटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुइकानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, जलजले क्षेत्रमै कुल चार खर्ब ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना भएको बताएको छ । हाल प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक हो ।

दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेल जस्तै पदार्थ देखिएको लामो समय भइसकेको छ । वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न वि.स. २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो ।

प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका ६–सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान छ ।

चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो । अनुमानित लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (१३ करोड ६० लाख युआन) छ ।