काठमाडौं ।  डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि आफ्नो पहिलो भाषणमा पनामा नहर चीनले सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि पनामा नहरमाथिको बहस चुलिएको छ । 

“चीनले पनामा नहर सञ्चालन गरिरहेको छ र हामीले यो चीनलाई दिएका थिएनौं । हामीले यो पनामालाई दिएका थियौं र हामी यसलाई फिर्ता लिनेछौ,” ट्रम्पले भनेका थिए ।

त्यसो त, ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि र शपथ लिनुअगावै पनि पनामा नहर चीनले सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । उक्त नहर अमेरिकाले फेरि लिने दाबी पनि गरेका थिए । 

ट्रम्पको उग्र अभिव्यक्तिको पनामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले खण्डन समेत गरेका छन् । उनले पनामा नहरमा नियन्त्रण चीनको नभई आफ्नै भएको जनाएका थिए । उनले ट्रम्पलाई ‘गम्भीर’ हुन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
५१ माइल (८२ किलोमिटर) लामो पनामा नहर मध्यअमेरिकाको बीचमा बग्छ । प्रशान्त र एट्लान्टिक महासागर जोड्ने काम यसले गर्छ ।

प्रत्येक वर्ष लगभग १४ हजार पानी जहाजहरूले यस नहरलाई ‘सर्टकट’को रूपमा प्रयोग गर्छन् । पनामा नहर बन्नुअघि जहाजहरू दक्षिण अमेरिका हुँदै लामो र महँगो यात्रा गर्नुपर्थ्यो ।

डोनाल्ड ट्रम्पले के भने ?

डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो भाषणमा यो मध्यअमेरिकी देश पनामा र यसको नहरको उल्लेख गरेको यो पहिलो पटक होइन ।

करिब एक महिनाअघि, क्रिसमस अर्थात् २५ डिसेम्बर २०२४ मा, ट्रम्पले यसबारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । आफ्नो पोस्टमा उनले लेखेका थिए “चिनियाँ सैनिकहरूले मायालु तरिकाले तर अवैध रूपमा पनामा नहर चलाइरहेका छन् ।” 

यद्यपि, यो दाबीलाई पनामा सिटी र चिनियाँ अधिकारीहरूले तत्काल खण्डन गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला, पनामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले ट्रम्पको दाबीलाई ‘बकवास’ भनेका थिए । पनामा नहरमा चिनियाँ संलग्नता नभएको जनाएका थिए ।

यसबाहेक डोनाल्ड ट्रम्पले नहरको प्रयोग गर्ने अमेरिकी जहाजसँग पनामाले ‘मोटो’ शुल्क उठाइरहेको आरोप लगाएका थिए । त्यतिमात्र होइन ट्रम्पले बल प्रयोग गरेर भए पनि पनामा नहर फिर्ता लिने धम्की दिएका थिए । यो दाबीको पनि पनामाका अधिकारीहरूले खण्डन गरेका थिए । 

डोनाल्ड ट्रम्पको भाषणपछि पनामाका राष्ट्रपति मुलिनोले फेरि एक पटक जोड दिँदै भने, “पनामा नहरमा विश्वको कुनै पनि देशको उपस्थिति छैन, जसले यसको सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्छ ।”

पनामा नहर रणनीतिक महत्वको जलमार्ग हो । विश्वव्यापी समुद्री व्यापारको लगभग पाँच प्रतिशत व्यापार यसै नहरमार्फत हुन्छ । पनामा नहर प्राधिकरणद्वारा यो नहर सञ्चालित छ । चिनियाँ सैनिकहरूले यसको सञ्चालन गर्दैनन् । पनामा नहर प्राधिकरण पनामा सरकारअन्तर्गतको निकाय हो ।

ट्रम्पको गलत दाबीले नहर र यसको वरपरको पूर्वाधारमा चीनको ठूलो लगानीप्रति केही अमेरिकी अधिकारीहरूको चिन्तालाई भने प्रतिबिम्बित गर्छ

पनामा नहरको इतिहास

ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिकाले प्रशान्त महासागर र एट्लान्टिक महासागरलाई जोड्ने पनामा नहरको निर्माण र प्रशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । फ्रान्स यो नहर निर्माण गर्न असफल भएपछि अमेरिकाले यो परियोजना पूरा गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको थियो । नहरको निर्माण सन् १९१४ मा सम्पन्न भएको थियो ।

सन् १९७७ सम्म पनामा नहरको अधिकार अमेरिकासँग थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टरले पनामालाई नै हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । ट्रम्पले यो सम्झौतालाई ‘मूर्खतापूर्ण’ भनेका छन् ।

सन् १९९९ देखि पनामा नहरको नियन्त्रण र सञ्चालन पूर्णरुपमा पनामाले प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले यो नहर सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अमेरिका र पनामाबीचको सम्झौताको प्रावधान अनुसार यो नहर कसैको पनि अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत हुनेछैन । तर नहरको तटस्थतालाई कुनै पनि प्रकारको खतराबाट जोगाउन सैन्य बल प्रयोग गर्ने अधिकार भने सम्झौताले अमेरिकालाई प्रदान गरेको छ ।

चीनको भूमिका के हो ?

पनामा नहरको सञ्चालनमा चिनियाँ सरकार वा चिनियाँ सेनाको कुनै नियन्त्रण रहेको कुनै प्रमाण छैन । तर चिनियाँ कम्पनीहरूको पनामामा उल्लेखनीय उपस्थिति छ ।

अक्टोबर २०२३ देखि सेप्टेम्बर २०२४ सम्म पनामा हुँदै ओसार–पसार गर्ने पानी जहाजहरूमा २१.४ प्रतिशत सामान चीनबाट आएको थियो । अमेरिका पछि चीन पनामा नहरको दोस्रो ठूलो प्रयोगकर्ता हो ।

हालैका वर्षहरूमा चीनले नहर नजिकैका बन्दरगाह र टर्मिनलहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ ।

नहरको किनारमा रहेका पाँच बन्दरगाहहरूमध्ये दुईवटा सन् १९९७ देखि चिनियाँ कम्पनी हचिसन पोर्ट होल्डिङ्सको सहायक कम्पनीद्वारा सञ्चालित छन् । यी दुई बन्दरगाह प्रशान्त महासागरको तटमा अवस्थित बाल्बोआ र एट्लान्टिक तटमा अवस्थित क्रिस्टोबल हुन् ।

बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हङकङका व्यापारी ली का–शिङद्वारा स्थापित हङकङस्थित समूह सीके हचिसन होल्डिङ्सको सहायक कम्पनी हो । यो कम्पनीले बेलायतसहित विश्वभरका २४ देशमा बन्दरगाह सञ्चालन गर्छ ।
‘सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्ट्रडिज अमेरिकाज प्रोग्राम’का निर्देशक रायन बर्गका अनुसार, यो चिनियाँ राज्य स्वामित्वको कम्पनी होइन । तर चीनले यो कम्पनीलाई कति हदसम्म नियन्त्रण गर्छ भन्नेबारे अमेरिकालाई चिन्ता छ ।

यी बन्दरगाहहरूबाट आवत–जावत गर्ने पानी जहाजहरूसँग रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण जानकारी पनि हुन्छन्, जुन अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छन् ।

रायन बर्ग भन्छन्, “अमेरिका र चीनबीच भू–राजनीतिक तनाव बढ्दै गएको छ, जुन आर्थिक प्रकृतिको छ । यदि ‘सप्लाई चेन’ का विषयमा कुनै द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ भने यस्तो जानकारी त्यस्तो अवस्थामा धेरै उपयोगी हुन सक्छ ।”
पनामा नहरमा पुस्तक लेखेका एक्रोन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एन्ड्रयू थोमसका अनुसार, यी बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने बोलपत्रमा कम्पनीको कुनै प्रतिस्पर्धी थिएनन् ।

“त्यतिबेला अमेरिकालाई यी बन्दरगाहहरूको खासै वास्ता थिएन र हचिसनले कुनै विरोध वा आपत्तिको सामना गर्नुपरेन,” थोमसले भने ।

निजी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि क्रूज टर्मिनल र नहरमाथिको पुलसहित अर्बौं डलरको लगानीमार्फत पनामामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका छन् ।

“सायद, पनामामा चिनियाँ गतिविधिका कारण ट्रम्पले नहरबारेमा यस्तो बयान दिएका थिए– ‘चीनले यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ’ । तर बन्दरगाह सञ्चालन गर्नुको अर्थ यसमा चीनको स्वामित्व छ भन्ने होइन,” थोमसको तर्क छ ।  
चीनले बारम्बार भन्दै आएको छ कि ल्याटिन अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्ध समानता, पारस्परिक लाभ, नयाँ खोज, खुलापन र जनताको हितमा आधारित छ ।

पनामामा चीनको चासो के हो ?

पनामाको रणनीतिक अवस्थितिका कारण चीनले धेरै वर्षदेखि यहाँ आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ । चीनले परम्परागत रूपमा अमेरिकाको छिमेकी मानिने महादेशमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन खोजिरहेको छ ।

सन् २०१७ मा पनामाले ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्दै चीनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । यो चीनका लागि ठूलो कूटनीतिक जित थियो ।

ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेको र चीनसँग सम्बन्ध जोडेको केही महिनापछि पनामा चीनको महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजनामा सहभागी हुने पहिलो ल्याटिन अमेरिकी देश बनेको थियो । बीआरआई एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानी योजना हो ।

पनामाले जस्तै डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्भाडोर, निकारागुआ र होन्डुरसले पनि ताइवानसँगको सम्बन्ध अन्त्य गरेर चीनसँग सम्बन्ध स्थापित गरका थिए ।

पनामामा चीनले कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट र रेलवे लाइन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेर बिस्तारै आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले पनामाका पत्रकारहरूका लागि ‘मिडिया तालिम’ पनि आयोजना गर्दै आएका छन् ।  (बीबीसीबाट भावानुवाद)