काठमाडौं । नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बीच आर्थिक सुधार कार्यक्रमको पाँचौँ समीक्षामा कर्मचारीस्तरीय सहमति भएको छ ।

सहमतिसँगै आईएमएफले उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)बाट नेपालले थप ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नसक्ने भएको हो ।

कर्मचारीस्तरको सम्झौता आईएमएफको कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि नेपालले चार करोड ६ लाख अमेरिकी डलर ऋण सुविधा पाउनेछ ।

सन् २०२२ को जनवरीमा आईएमएफले नेपाललाई २८ करोड २४ लाख २० हजार स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) अर्थात् ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरको विनाव्याज ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको विकास एवं स्थिरताका लागि यो ३८ महिनाको वित्तिय प्याकेज आईएमएफले उपलब्ध गराएको थियो ।

कर्मचारीस्तरीय समीक्षाले हालैको बाढीपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने संकेत गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी फ्रेमवर्क बनाउने, वित्तीय जोखिम कम गर्न र वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउन मुख्य संरचनात्मक सुधारमा प्रगति भइरहेको आईएमएफले जनाएको छ ।

नेपालका प्रमुख दश बैंकको ऋण प्रोटोफोलियाको ससीक्षापछि आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले यो पछिल्लो ऋण सुविधा स्वीकृत गर्ने आईएमएफले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कन्सलटेन्ट हायर गर्न तयारी गरेको बताइएको छ ।