पोखरा । गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो तीन वर्षमा खरिद भएका औषधिको विवरण माग गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका औषधिहरूको प्रक्रिया पनि उपलब्ध गराउन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट खरिद गरिएका विभिन्न प्रकारको औषधिको खरिद प्रक्रिया, खरिद मिति, लागत अनुमान, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, विभिन्न प्रकारका औषधिको खरिद परिमाण उपलब्ध गराउन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसबाहेक औषधि खपतको विवरण, हालसम्मको मौज्दात, खरिदको लागि बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनी वा संस्थाको नाम, ठेगाना, दर्ता नं र दर्ता भएको संस्थाको विवरण पनि समितिले मागेको छ ।

एक महिनाको समयसीमा दिएर औषधि खरिदको लागि सम्झौता गरिएको संस्थाको नाम, ठेगाना समेतका विवरण पछि फरक नपर्ने गरी उपलब्ध गराइदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति सुधिरकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले नै प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि खरिद गर्ने र पठाउने गर्दै आएको छ । लेखा समितिले सोही विवरण उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसबाहेक समितिले जिल्ला अस्पतालमा रहेको बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी फछ्र्यौट गरी सोको प्रगति विवरण एक महिनाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा प्रयोगविहीन वा मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने स्वास्थ्य उपकरणको विवरण र सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण पनि उपलब्ध गराउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न १९ बुँदामा सरकारलाई निर्देशन दिएको लेखा समितिले घरेलु मदिरा व्यवस्थापनसम्बन्धी, गाँजा खेती व्यवस्थापन सम्बन्धी, बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकलगायत प्रदेश सरकारले प्रभावकारी संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने विधेयकहरू यथाशीघ्र तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिषरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी बजार अनुगमनबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अन्तरप्रदेश भ्रमण शीर्षकमा सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयमा बजेट खर्च भएको देखिएको तर भ्रमणबाट प्रदेश सरकारलाई ठोस उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै समितिले औचित्य र उपलब्धिका आधारमा मात्र अन्तरप्रदेश भ्रमण हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

“भ्रमणको प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ,” सभापति पौडेलले भने ।

समितिले महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ को मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा लेखा समूहका कर्मचारी अभाव रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकाले लेखा समुहका कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिई अभाव पूर्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजस्वको दायरा बढाउन तथा राजस्वका थप क्षेत्रको पहिचान गर्न आवश्यक कानुनी आधार, थप कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता र हाल बाधक कानूनको पहिचान गरी कार्यान्वयनयोग्य राजस्व दायरा विस्तारसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्न प्रदेशसभा सदस्य समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम ९७० मा खरिद पूर्वतयारीदेखि बोलपत्र आह्वानसम्मका खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आवमा समेत धेरै योजनाहरूको बोलपत्र आह्वान असोज मसान्तभित्र भएको नपाइएकाले यस्तो हुनुको कारण खूलाई समितिलाई १५ दिन भित्र पठाउन तथा आगामी आर्थिक वर्षदेखि खरिद पूर्वतयारीदेखि बोलपत्र आह्वानसम्मका खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।