काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्धका रिट खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै अब सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियाे ।

अधिवक्ताहरू रामबहादुर रावल, विमलप्रसाद पोखरेल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल प्रधानले रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता रावलको रिटमा सर्वोच्चले भदौ ७ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्तसहित रोक लगाएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’ (निर्णय सच्याउन माग गर्ने निवेदन)मा गएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेकाले सरकारले गरेको भ्याकेट तथा कार्यान्वयनका जटिलताका विषयमा रिटमा उठाइएका प्रश्नमा निर्देशनात्मक आदेश भएको हुनसक्ने अनुमान भए पनि पूर्णपाठअघि त्यसको एकीन हुन सक्दैन ।

सर्वोच्चले केही विषयमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको र सबै रिट खारेज गरिदिएको अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले जानकारी दिए । प्रवक्ता कुईंकेलका अनुसार फैसलाको पाठ भने केही दिनपछि सार्वजनिक हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०८१ जेठ २४ मा साउन १ बाट लागु हुनेगरी पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । सरकारको निर्णयमा २०८२ साउन १ पछि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरेको थियो ।