पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीपीडितहरूले जिल्ला अदालत कास्कीको फैसलाविरुद्ध न्यायपरिषद्‌मा उजुरी दिने जनाएका छन् ।

सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते गरेको आदेशविरुद्ध परिषद्‌मा उजुरी दिने जनाएको हो ।

यो सहकारी प्रकरणमा जोडिएका सात प्रतिवादीमाथि जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले सबैलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । जबकी पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र बिगो भराउन माग गरेको थियो ।

तीनवर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने गरिएता पनि न्यायाधीश राईले लामिछानेलाई ‘कसुरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएता पनि ...।’ भन्ने कारणसहित लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

कास्की प्रहरीको हिरासतमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेका सातैजना प्रतिवादीलाई अदालतले फरकफरक धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशलाई सहकारीपीडितहरूले त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले पीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको बताएका छन् । पीडितहरू न्यायका लागि एकताबद्ध भएर लडिरहँदा सरकार, प्रशासन, जिम्मेवार निकाय र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको हकहित सुरक्षित गर्ने र न्याय दिलाउनुको सट्टा मुद्दालाई झनै जटिल बनाउँदै लगेको र प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

“जिल्ला अदालत कास्कीले सम्बन्धित आरोपितहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौटीमा रिहा गर्ने गरी गरेको आदेश र प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको हाम्रो ठहर छ, यस आदेशले हामी सहकारीपीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकार, शासन र शक्तिकेन्द्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने आरोपितहरू थुनामुक्त हुने कुराले हामी सहकारी पीडितले न्याय पाउने कुरामा संशय बढेको छ, यो विषय कुनै व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह, कुनै राजनीतिक प्रभाव नाफा घाटा वा कुनै प्रतिशोधको होइन, यो हामी सहकारी पीडितको न्यायको हो ।”

सहकारीपीडितहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने, आफ्नो बचत नपाएर दुख, कष्ट, मृत्युवरण र पारिवारिक समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अदालतबाट आएको आदेश पीडितप्रति पूर्वाग्रह रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले उक्त मुद्दाको पुनरावोलकनका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष आग्रह गरेका छन् । “अदालतले गरेको आदेश उपर यथाशीघ्र थप कानुनी उपचारको लागि पुनरावेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौँ । समग्र सहकारीपीडितको न्यायसँग जोडिएको यस विषयमा ढिला सुस्ती भएर विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजिएमा सम्पूर्ण सहकारीपीडित एक भई थप आन्दोलनमा उत्रने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले सहकारीपीडितको पक्षमा बोल्नेहरू र बहस गर्ने अधिवक्ताहरूमाथि कुटपिट गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा गालीबेइज्जती गर्ने विषयमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बुधबार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमण भएको थियो ।

मुद्दाको अभियोजन र त्यसपछि अदालती प्रक्रियाका गतिविधि चित्त बुझ्दो नभएका कारण न्यायपरिषद्‌मा जाने उनीहरूले बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस मुद्दामा हुने न्याय निरूपण समग्र सहकारी समस्या र सहकारी पीडित न्यायको लागि दृष्टान्त बन्ने हुनाले यसमा सरकार थप गम्भीर भएर सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाउने पर्ने आवश्यकता छ । हामीले यस मुद्दाको अभियोजन र त्यस सम्बन्धमा भएका अदालती प्रक्रियामा र गतिविधि चित्त बुझ्दो नभएकाले यसप्रति न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर न्याय परिषद्‌मा उजुरी दिने समेत जानकारी गराउँदछौँ ।”

लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध यसअगाडि नै २८ पुसमा सवुत–प्रमाण र तथ्य हुँदा हुँदै धरौटी लिएर तारेखमा छाडिएको दाबीसहित सिन्धुलीका युवराज सफलले न्यायाधीश राईविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा उजुरी दर्ता गराइसकेका छन् ।

संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाई मुद्दा अगाडि बढाउन पर्नेमा न्यायाधीशले राईले आरोपित सातैजनालाई विगो दाबीभन्दा न्यून धरौटी तोकी छाड्ने निर्णय गरेको प्रश्न उजुरीमा उठाएका छन ।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १७ मा उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्धाको अध्ययनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपदफा १ मा भनिएको छ, “कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायधीशविरुद्ध न्यायपरिषद्‌मा उजुरी परेमा न्यायपरिषद्ले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्नेछ ।”

यसपछि अदालतबाट फाइल मगाउने र उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्धाको अध्ययन गरी न्यायपरिषद्ले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन परिषद्‌मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।