काठमाडौं । नेपाल सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि छोटो समयमा मिहिनेतका साथ शुसासन र आर्थिक सुधारलक्षित केही कानुनमा अध्यादेशमार्फत संशाेधन एवं परिमार्जन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन गरेको पहलको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वागत गरेको छ ।

यसै विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू एवं उद्योगी व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको बताए ।  

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आर्थिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएको संवेदनशील प्रयासका रूपमा लिएको बताए । “हामीले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्थालाई हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै पुराना कानुन बाधक रहेको र ती कानुनहरूलाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गरेका थियौँ । निजी क्षेत्रको त्यो आग्रहलाई सुनेर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूसहित मन्त्रिपरिषद्लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,” ढकालले भनेका थिए ।  

अध्यक्ष ढकालले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सहज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने नियमावली तथा कार्यविधिहरु पनि छिटो र सहज रूपमा ल्याउन आग्रह गरे ।

उनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐनमा परिमार्जन, कालाबजारीसम्बन्धी करिब ५० वर्ष पुरानो ऐनमा सुधार, राजस्व चुहावट र राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धी ऐनमा धरौटिको व्यवस्था राखी मिलापत्र लगायतका विषय तथा मध्यस्थताका विषयले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताए ।

यस्तै, कम्पनी बन्द गर्दा विगतमा भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि गरिएको व्यवस्था तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सेवा उद्योगले स्थान पाउने र थप सुविधा दिने विषय सकारात्मक रहेको र यसले औद्योगिक वाथतावरण सहज बनाउने उनले बताए ।  

उनले सरकारी सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्नका लागि गरिएका प्रयास सराहनीय भएको भन्दै यसबाट सकारात्मक नतिजा देखिनमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको धारणा राखे ।

यद्यपि, व्यवसाय दर्ता गर्न अफै पनि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसको सुधारको लागि एउटा एकीकृत अनलाइन सप्mटवेयरमार्पmत एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन, युवाहरूले व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि परियोजना धितोमा निश्चित रकम कर्जा पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नु पर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखे ।

उनले रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन रहेको बताउँदै  आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हँुदा विकास निर्मार्णका काममा प्रभाव परेको र दुर्गममा रहेर काम गर्ने नेपाली सेना, प्रहरी, विद्यार्थी, बिरामी भएका मानिसहरूले समस्या भोग्नु परेको बताए । ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सुचारु हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यस्तै, अध्यक्ष ढकालले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम नै नरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रममा विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको वियषलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको बताए । साथै निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले इमान्दारी पूर्वक प्रयत्न गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलील बताए ।  

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटाले सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशको स्वागत गरेका थिए ।