काठमाडौं । नेपाल 'ग्रे लिष्ट'मा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधिमा आफ्ना ग्राहकहरूको निगरानी राख्न नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तीनवटै संस्थालाई आफ्ना ग्राहकलाई वर्गीकरण गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निगरानी राख्न निर्देशन जारी गरेको हो ।

ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्दा संस्थाले ऐनको दफा ७ क र नियमावलीको नियम ४ तथा नियम ५ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ । ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचको आधारमा संस्थाले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ ।

यो निर्देशन लागु गर्नका लागि संस्थाले व्यवस्थापकीय तहको अनुपालना अधिकारी प्रमुख रहने गरी एक अलग्गै विभाग तथा इकाई खडा गर्नु गरेर निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ । संस्थाहरूले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकीन गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निजबाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।