काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएको तीन वर्ष पूरा भयो । युद्धका तीन वर्ष नाघ्दा विश्वको प्रमुख शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको नीति भने फेरिएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका पछिल्ला गतिविधिबाट युक्रेन त सशंकित बनेको छ नै पूरै युरोपमा चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू शान्तिवार्ताका लागि क्रेमलिनसँग लागिपरेको बताएका छन् । उता युक्रेन र यसका युरोपेली सहयोगीहरू युक्रेनका माग पूरा गर्न नसके मस्को थप उत्साहित हुने चिन्तामा छन् । त्यसो भएमा केही वर्षमै मस्कोले फेरि युरोपेली भूमिमा थप युद्ध निम्त्याउन सक्ने चिन्ता उनीहरूको छ । ह्वाइट हाउसबाट आइरहेका पछिल्ला निर्णय उनीहरूका लागि निराशाजनक छन् ।

ट्रम्पले यसअघि भ्लादिमिर पुटिनसँगको फोन कुराकानीमा युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई ‘तानाशाह’ भनिसकेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले विगतको अमेरिकी सैन्य सहयोगको बदलामा सयौँ अर्ब डलरको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुँच दिने सम्झौता गराउन खोजिरहेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले रुसविरुद्ध लड्न युक्रेनलाई ठूलो सहयोग गरेको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले शान्तिर्वातालाई केन्द्रमा राखेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सोमबार युक्रेनी भूभागबाट रुस तत्काल फिर्ता हुन समर्थन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । अमेरिकाले युद्धयता पहिलोपटक यस्तो प्रस्तावमा युक्रेनको विपक्षमा मतदान गरेको छ ।

फेब्रुअरी १२ मा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा नेटोको मुख्यालयमा युक्रेनलाई सहायता प्रदान गर्नेबारे करिब ५० देशका मन्त्री एवं प्रतिनिधिबीच बैठक भएको थियो । बैठकमा अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले भनेका थिए, “म आज यहाँ प्रत्यक्ष र स्पष्टरूपमा के पनि भन्न आएको छु भने कठोर रणनीतिक वास्तविकताहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई युरोपमा सुरक्षाको पम्रखु ग्यारेन्टर हुनबाट रोकेको छ ।”

अमेरिकी रक्षामन्त्री हेग्सेथले यो भनाइबाहेक अमेरिकाले रुसले कब्जा गरेको भूमि युक्रेनले फिर्ता पाउने, सुरक्षा सम्झौताका लागि नेटोको सदस्यता दिनेदेखि भविष्यमा रुसी आक्रमण रोक्न युक्रेनमा अमेरिकी सेना राख्ने जस्ता कुरामा अमेरिकी नीति उल्टिएको छ ।

ट्रम्प नेतृत्वमा अमेरिकाले नेटो ट्रान्सएट्लान्टिक गठबन्धनलाई अमेरिकी र युरोपेली सुरक्षाको आधार मान्दैन भन्ने युरोपेली मुलुक र क्यानडाको ठूलो डरलाई नेटोको बैठकमा रक्षामन्त्रीको भनाइले पुष्टिको संकेत गरेको छ ।

युक्रेन रक्षा सम्पर्क समूहको बैठकमा समेत अमेरिकी रक्षामन्त्री हेग्सेथले ‘अमेरिकाको प्रमुख ध्यान वा प्राथमिकता युरोपको सुरक्षा नहुने’ टिप्पणी गरेका थिए । समूहको बैठक अमेरिकी पूर्वरक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले नेतृत्व गर्ने भनिएपछि नयाँ रक्षामन्त्री हेग्सेथ भएसँगै पहिलोपटक बेलायती रक्षामन्त्री जोन हेलीले गरेका थिए ।

अमेरिका र रुसबीच र अमेरिका र युरोपबीचको सम्बन्धमा आएको बदलाब जर्मनीको म्युनिखमा फेब्रुअरी १४ देखि १६ सम्म भएको वार्षिक सुरक्षा सम्मेलनमा पनि झल्किएको थियो ।

त्यहाँ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध र सेन्सरसिपको विषय जोड्दै युरोपेली लोकतन्त्रको अवस्थाको आलोचना गरे ।

अर्काे युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युरोपेली साझेदारलाई आफ्नो प्रतिरक्षा बलियो बनाउन र ठूला शक्तिलाई सामना गर्न विश्वसनीय युरोपेली सशस्त्र बल निर्माण गर्न कुरा उठाए । उनले युक्रेनको सहभागिताबिनाको शान्ति सम्झौता अघि नबढ्ने दृढता समेत व्यक्त गरे ।

ट्रम्पले युक्रेनलाई नै युद्धको दोष लगाउँदै जेलेन्स्कीलाई चार प्रतिशत मानिसले मात्रै राष्ट्रपतिका रूपमा स्वीकारिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यी विषयमा मौन जेलेन्स्कीले फेब्रुअरी २० भने ट्रम्प रुसले फैलाइरहेको भ्रममा रहेको जवाफ फर्काएका छन् ।

कूटनीति वा अमेरिकी विदेश नीतिमा देखिएको यस परिवर्तनले युक्रेन र युरोपलाई स्तब्ध बनाएको छ । अर्कातिर रुसले भने सहज महसुस गरिरहेको हुन सक्छ ।

त्यसैले किभ अब युरोपेली सहयोगीहरूको बढी भर पर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । यस्तोमा सोमबार फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको अमेरिका भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो ।

ट्रम्पसँगको भेटपछि उनले आफूहरूले शान्ति चाहेको तर सम्झौता कमजोर हुन नहुने टिप्पणी गरे । रुसले यस्ता सम्झौता उल्लंघन गर्न सक्ने उनको संकेत थियो ।

“यो सम्झौताबाट युक्रेनको आत्मसमर्पण हुनुहुँदैन,” म्याक्रोनले ट्रम्पसँगको भेटपछि उनकै छेउबाट भने ।

ट्रम्पले भने आफूले शान्ति सम्झौता गराउने बताए पनि सुरक्षा ग्यारेन्टीको विषय भने निकालेका छैनन् । यसबीच बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले बिहीबार गर्ने तय भएको अमेरिकाको भ्रमणलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

युरोपेली सहयोगीहरूले ट्रम्पलाई रिझाउन सक्ने निश्चित देखिन्न । यसरी फेरिएको अमेरिकी र खासगरी ट्रम्पको नीतिले युक्रेनको लागि नयाँ संकट सिर्जना भएको छ भने समग्र युरोप महादेश दोस्रो विश्व युद्धयताकै सबैभन्दा ठूलो खतरामा परेको छ ।

स्काई न्युजबाट ।