काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले भूमि क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरूको जानकारी गराउँदै अहिले गठन भएको भूमि आयोग अन्तिम आयोग रहने उल्लेख गरे । आयोगको तीनवर्षे कार्यकालमा भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको उल्लेख गरे । संसद्मार्फत ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने र समस्या समाधानमा बिलम्व हुने देखेर सरकारले फाष्ट्रयाकमार्फत ऐन ल्याएको स्पष्ट पारे । भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा देखिएका भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नेगरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा ७१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई मन्त्री अधिकारीले शपथ गराएका थिए । पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले शपथ हुन नसकेका ६ जिल्ला र ७७ वटै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्यहरूको सम्बन्धित प्रदेशमै शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।