काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिनाछलफल ०८७ मा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने हक कसैलाई नभएकाे बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मंगलबार संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै हुने बताएका थिए ।

बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइप्रति विमति राखेका हुन् ।

"सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनेँ यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदैगर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु," उनले भने, "संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने परामर्श भएको छ । सातबुँदे समझदारीमा त्यो लेखिएको छ । संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो त, नागरिकको अपेक्षा ? के हो त पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा ? गाउँगाउँको अपेक्षा के हो ? भन्ने विषयलाई अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ । चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को संख्यालाई सय, सवा सयमा सीमित गरौँला त्यो ठूलो कुरा होइन । तर, हामीले संविधान संशोधन गर्दैगर्दा यि विषयहरूको संशोधन गर्नु नै छ ।"

उनले सातबुँदे समझदारीताका संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भएकाले यही जगमा पुनःमूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने उल्लेख गरे । संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रियसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै माओवादीबिना दुईतिहाइको गणित नपुग्ने बताए । संविधान संशोधन गर्नका निम्ति गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, "संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रियसभामा माओवादी पार्टीको सहभागिता भएन भने दुईतिहाइको गणित पुग्दैन । हामीले संविधान संशोधन गर्नका निम्ति गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गेयर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यू । प्रधानमन्त्रीज्यूले, हाम्रो पार्टीको सभापतिज्यूले हामी दुई मुख्य दलले सरकारमा रहेको बेला हामी मात्रै संविधान संशोधन गरेर जान्छौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको होइन ।"

सरकारमा रहेका दुई राजनीतिक दलले सहमति र छलफल नगरी कसैलाई पनि संविधान संशोधनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे । महामन्त्री शर्माले सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । ०८७ मै संविधान संशोधन गर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेको छलफलपछि मात्रै भन्न पाउने बताए ।