काठमाडौं । सरकार चालु आर्थिक वर्षभित्र  १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा छ । तर, सांसदहरू त्यसमा शंका गर्छन् । उनीहरूको तर्कमा सडक र हवाई पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था नाजुक राखेर ६० प्रतिशत बढी भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ ।

हुन पनि काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने सडक पूर्वाधारको हालत नाजुक छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदै गर्दा उडान–अवतरण प्रभावित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्न थियो, ‘‘सडक तथा हवाई पूर्वाधारको अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा ६० प्रतिशत बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुने नसके त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’’

पर्यटनमन्त्रीसमेत भइसकेको भीम आचार्यले सरकारले ६० प्रतिशत पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य के आधारले लिएको हो ? त्यसको योजना स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।

“पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य ठूलो राखिएको छ । त्यसका लागि लिइएको आधार के–के छन् ?,” उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले संसद्‌बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ६० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य के आधारमा राखेको भन्ने प्रश्न गरे ।

“संसद्ले नीति तथा कार्यक्रममा १६ लाख (६० प्रतिशत) बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो पारितसमेत भइसकेको छ । अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन,” उनले भने, “१६ लाख पर्यटकको लक्ष्य पूरा भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?”

अन्य देशले कोभिडपछि आउने पर्यटकमा ९८ प्रतिशत ‘रिकभरी’ गरिसकेको र नेपाल अझै त्यसभन्दा कममा रहेको बताए । “अन्य देशमा कोभिडपछि आउने पर्यटकको संख्या ९८ प्रतिशतले रिकभर भइसकेको छ । नेपालमा अझै ९६ प्रतिशत छ । हामीले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने आधार के हो ? करिब ६ महिनाको अवस्थाले त्यो पूरा हुने देखिँदैन,” उनले भने । 

काठमाडौंबाट पोखरा जाने बाटोको हालत नाजुक छ, त्यसलाई चाँडो पूरा गर्नुपर्ने पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले सरकारसँग आग्रह गरे ।

“पर्यटनको प्रचार त गर्‍यो । काठमाडौंबाट पोखरा जान १० घण्टा लागेपछि कसरी हुन्छ ? पूर्वाधारको अवस्था यस्तो छ । पर्यटकले कस्तो सन्देश लिएर जान्छन् ?,” उनले भने, “पर्यटन बोर्डको उद्देश्य एकातिर, काम अर्कोतिर छ । बोर्ड कसैलाई रोजगारी र विदेश भ्रमण लैजान राम्रो छ । तर, पर्यटक भित्र्याउन पर्याप्त छैन ।”

पर्यटन ऐन निकै पुरानो भएको भन्दै यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म बोर्डले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने किराँतीले जनाए । पर्यटन बोर्डले पोखराको मात्रै प्रचार गरिरहेको प्रति सांसद प्रभु साहले आक्रोश जनाए ।

“नेपाल पर्यटन बोर्ड हो कि पोखरा पर्यटन बोर्ड हो ? पोखराबाहेक अन्य ठाउँको पर्यटकीय क्षेत्रको कुरै आएन,” उनले भने ।

उनले भने, “पर्यटनको विकासका लागि समग्र देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुहोस् । भएका सम्पदाहरूको संरक्षण गरेर प्रवर्धन गर्नुहोस् ।”

गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउनसमेत बोर्डले ध्यान दिनुपर्ने साहले बताए । पछिल्लो समय भारतीय र चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकले एक सयभन्दा माथिका नोट ल्याउन नपाएको र त्यसलाई हटाउनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद धवल शम्शेर राणाले बताए ।

“भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा एक सय माथिका नोट ल्याउन दिइएको छैन । एक सयका नोटले कति खर्च गर्ने ? भारतबाट आउँदा पाँच ठाउँमा जाँच गरेको छ । यसले पर्यटकमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?,” उनले प्रश्न गरे ।

नेपाल भित्रिने पर्यटकको सुरक्षा र स्वास्थ्यको ध्यान दिन कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यले सरकारसँग आग्रह गरे । गुणस्तरीय पर्यटकका लागि पर्यटनमा कति लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

एमाले सांसद सुनिता बरालले नेपाल आएका पर्यटकको स्वागत सत्कार राम्रोसँग भए उनीहरू नै प्रचारक हुने बताइन् । पर्यटक भित्र्याउन राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

१६ लाख पर्यटक भित्र्याउन त्यसै अनुसार पूर्वाधार पनि हुनुपर्ने र सबै निकायको समन्वय राम्ररी भए सम्भव हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले बताए ।

सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै पाण्डेले १६ लाखको योजना राखे पनि त्यसले समग्र पूर्वाधार सक्षम हुनुपर्ने जवाफ दिए । काठमाडौं र पोखरामा होटलहरू प्रयाप्त र राम्रो भए पनि अन्य ठाउँमा पर्यटक गएर एक रात पनि राम्रोसँग सुत्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

“पूर्वाधार राम्रो भए हाम्रोमा वर्षमा ५० लाख पर्यटन आउँछन् । पूर्वाधारमा समस्या भएका कारण पर्यटक आवागमनमा पनि समस्या भएको छ । यसमा सरकारको सबै निकाय मिलेमात्रै सम्भव हुने कुरा हो,” पर्यटनमन्त्री पाण्डेले भने ।

सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्रालयलाई सीमित बजेट छुट्याएका कारण बजेट कनिका छरेजस्तो गर्नुपरेको र त्यसमा समस्या भएको बताए ।

“मन्त्रालयमा मन्दिर बनाउनुपर्‍यो भन्दै १० करोडको बजेट माग गर्दै आउने गरेका छन् । यसमा मन्त्रालयले स्थानीयले कति ? प्रदेशले कति खर्च गर्नेबारे अध्ययन गरेर नीति बनाउँदै छ,” उनले भने, “हामी संस्कृति, हवाई र पर्यटन नीति बनाउँदै छौँ । यसले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।”