काठमाडौं । चौध वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी बूढीगण्डकीको सपना देखाए, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमार्फत । उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुङ्ग्याउँदै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र प्रभावित व्यवस्थापन गर्न ‘सुविधासम्पन्न बूढीगण्डकी भिलेज’ बनाउने कथा सुनाए । अधिकारी दिवंगत भइसकेका छन् ।

०६८ असार ३१ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले भनेका थिए, “वर्षा र सुक्खायाममा विद्युत उत्पादन र मागमा रहेका असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थित पुनर्वासका लागि आवश्यक नीति बनाइनेछ ।”

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को १०८ नं. बुँदामा अगाडि लेखिएको थियो, “६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) तयारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । आगामी तीन वर्षभित्र उक्त आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याइनेछ । उक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै विकास समिति गठन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । प्रभावित घर–परिवारको पुनर्वासका लागि विशेष सुविधासम्पन्न ‘बुढीगण्डकी भिलेज’ निर्माण गर्ने प्रबन्ध गरेको छु ।”

आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाटबाट १२ सय मेगावाट पुग्यो । आयोजना कहिले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने र खोस्ने काम भयो । सरकारपिच्छे फरक–फरक निर्णयले हैरानी भोगेको आयोजना ०७९ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णय अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई मोडालिटीको विकल्प दिँदै अर्थमन्त्रालमा स्वीकृतिका लागि पठायो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयको मोडालिटी स्वीकृति गर्नुको साटो नयाँ मोडालिटीमा गयो । गत जेठ १५ गते एमालेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको २२४ नं. बुँदामा परेका शब्द हुन्, “..बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ । यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई सेयरमा परिणत गरिनेछ ।” 

त्यसो त, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना ०६९/७० मा सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, १३ वर्षसम्म पनि सरकारले आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने समेत टुंगो लगाउनै सकेको छैन । विदेशीलाई दिने र खोस्ने प्रक्रियाबाट स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको मोडालिटी बजेट पिच्छे फरक–फरक हुँदा अन्योल देखापरेको छ । 

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा ‘भायविलिटी ग्याफ फण्डिङ’ (भीजीएफ) हुँदा र नहुँदा लगानीको प्रस्ताव पठाएको आयोजनामा यस आर्थिक वर्षमा पुनः सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप–पीपीपी) भन्ने शब्द राखिएको छ । 

उसो त यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ०८० चैत पठाएको मोडालिटी समेत स्वीकृत नगरी अर्थमन्त्रालय आफैँ पीपीपी राखेको देखिन्छ । 

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम कर उठाइरहेको र त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने उसको पनि अधिकार रहेको बताउँछन् । “त्यो सरकारको कम्पनी हो । अर्थमन्त्रालयले पेट्रोलियम प्रोडक्टको पैसाबाट पनि उठाइरहेको छ,” उनले भने, “के बनाउने भन्ने सरकारले, के निर्णय गरेर त्यसमा चाहिँ उपयुक्त मोडालिटी तय गर्ने भन्ने कुरा थियो । के हुने भन्ने फाइनल भएको थियो ।”

मोडालिटी टुंग्याउन पटक–पटक ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएपनि टुंगिएको थिएन । 

अर्थले पीपीपी राखेपछि यसको कार्ययोजना बनाउने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय लागेको सचिव आचार्य बताउँछन् । “अब कसरी आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउने तयारीमा छौं,” उनले भने, “अब त्यत्रो जग्गा हामीले लिएका छौं । अझै केही बाँकी छ । जग्गा पुरै लिइसकेपछि निजी क्षेत्र पनि आकर्षित हुन्छ ।”

आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा ४२ अर्ब ८० करोड खर्च भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवछ मण्डल बताउँछन् ।

आयोजनाको मोडालिटीको विषयमा ऊर्जाले कुनै प्रस्ताव पठाएको विषयमा आफू जानकार नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव चूर्णबहादुर ओलीले बताए । “पीपीपीको विषयमा जानकारी छैन,” उनले भने, “यो विषय नीतिगत हो । मेरो जानकारीमा छैन ।”

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम भण्डारी यो बजेट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको विषय भएको हुनाले फरक नपर्ने बताए । “यो राजनीतिक विषय हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर अर्थमन्त्रीले संसदमा बोलेको विषय हो,” उनले भने, “यो अब पुरै सरकारको विषय हो । कसैले कहाँ ? कसरी आयो भन्ने कुरा होइन ।”

०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो । तर, सरकारले आयोजनामा मोडालिटी टुंग्याएर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पनि विदेशी कम्पनीलाई दिने र खोस्ने काम मात्रै भइरह्यो । यसपटक पुनः पीपीपी राखिदिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आक्रोश पोखेका छन् । 

सरकारले बजेटमा बूढीगण्डकीलाई पीपीपी मोडलमा राखेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आयोजनाको हत्या भएको अभिव्यक्ति दिए । सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईले लेखेका छन् “अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको  बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हत्या भएको छ । २०७४ जेठमा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारद्वारा तरबार चलाएर घाँटी रेट्न सुरू गरिएको यो राष्ट्रिय सपनाको आयोजनालाई अहिले ओली सरकारले २०८२/०८३ को  बजेट–वक्तव्य (बुँदा २२४) मार्फत कथित ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ’ भनेर पूरै घाँटी छिनालेको छ ।”

ऊर्जाले ०८० को चैतमा अर्थ मन्त्रालयलाई भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) विकल्प दिँदा र नदिँदाको लागत गरी दुईवटा विकल्पमध्ये एउटामा स्वीकृति मागेको थियो । 

आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब दुई करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर लागत अनुमान थियो । यस्तै भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ अनुमानित लागत थियो । 

आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सुरु गरेको पूर्वाधार शुल्कवापतको रकम समेत अन्यत्रै खर्च गरेर सरकारले पछिल्लो पटक पीपीपी राखिदिएपछि आयोजना झनै अन्योलमा परेको हो ।  उक्त रकम दुई खर्ब २५ अर्बको हाराहारीमा पुगेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । 

आयोजनामा कहिले के भयो ?

गण्डकी नदीको सहायक नदीका रुपमा रहेको बूढीगण्डकीमा बाँध बाँधी निर्माण गरिने जलाशययुक्त यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८३/१९८४ मा भएको थियो । जतिखेर ६०० मेगावाट जडित क्षमता हुने उल्लेख थियो । 

सन् २०१०/२०११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको थप अध्ययनसहित पुरानो अध्ययन अद्यावधिक गरेको थियो । 

०६९ मा फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले आयोजनाको थप अध्ययन सुरु गर्‍यो । १२ सय मेगावाट जडित क्षमतामा बुढीगण्डकी निर्माण गर्नेगरी ०७२ पुस १६ मा आफ्नो अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो ।

यस आयोजनाको विकास गर्न नेपाल सरकारले ०६९ मंसिर १८ गते ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९’ बमोजिम जलविद्युत् आयोजना विकास समिति जारी गरेतापनि पछि नेपाल सरकारबाटै उक्त समिति भंग भएको थियो ।

तत्पश्चात् ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबीच ०७४ जेठ २१ मा इन्जिनियरिङ प्रक्योरमेन्ट, कन्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (ईपीसी एण्ड एफ) मोडेलमा विकास निर्माण गर्न समझदारी पत्र (एमओयू) मा गर्‍यो । 

तर, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको ०७४ असोज ९ गतेको संयुक्त बैठकको निर्देशानुसार ०७४ कात्तिक २७ गतेको शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवासँगको समझदारी खारेज गर्‍यो । 

सो आयोजनाका सम्बन्धमा पुनः ०७४ मंसिर ८ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकले स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी विकास निर्माण गराउने तथा ०७४ वैशाख ७ को ‘कम्पनीमार्फत् आयोजना विकास निर्माण गराउने’ निर्णयको सट्टा ‘इन्जिनियरिङ्ग, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्शन’ (इपीसी) मोडेलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने निर्णय गरेको थियो ।

०७४ फागुन ३ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै देउवा सरकारले गरेका ०७४ भदौपछिका सबै निर्णयहरू आचार–संहिताविपरीत रहेको भन्दै ०७५ असोज ५ मा खारेज गर्‍यो । त्योसँगै बूढीगण्डकीका विषयमा भएको निर्णय पनि उल्टिएर गेजुवाकै नियन्त्रणमा पुर्‍याइयो ।

०७८ चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ०७५ असोज ५ गते गरेको बूढीगण्डकीको निर्णय खारेज गर्‍यो । त्यही निर्णयअनुसार ०७९ असार २१ गते बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र र नियमावली स्वीकृत गर्‍यो ।

०७९ भदौ १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संस्थापक रहने गरी कम्पनी दर्ता भएको थियो ।  

गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा रहेको आयोजनाबाट तीन हजार ५६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने सरकारको तथ्यांक छ । हालसम्म करिब ८० प्रतिशत मुआब्जा वितरण सकिएको कम्पनीको दाबी छ । अर्थले मोडालिटी अड्काएपछि बूढीगण्डकी अघि बढ्न सकेको छैन ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययन ०४० मा अध्ययन सुरू भएको हो । अध्ययन सकेर त्यसै रहेको आयोजना ०६८ मा राष्ट्रिय गौरवमा समावेशपछि चर्चा सुरु भयो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै आव ०६९/०७० मा सुरू गरेको थियो । 

त्यसबेला कुल लागत अनुमान दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पठाएको दुई विकल्पमा तीन खर्ब १० अर्ब र तीन खर्ब ९८ अर्बको लागत थियो ।